विश्व बैंकले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा २० अर्बभन्दा धेरै लगानी गर्दै, छिट्टै सम्झौता हुने

काठमाडौं । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’का विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकले सघाउने भएको छ ।

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’मा समावेश लक्ष्या हासिल गर्न ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन’ परियोजनामा विश्व बैंकसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

‘विश्व बैंकसँग डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समावेश उद्देश्य पूरा गर्न लगानी सम्झौता हुँदै छ,’ अर्यालले भने, ‘के कति लगानी गर्ने हो भन्ने अझै एकिन भएको छैन ।’

उनले अन्तिम सम्झौता नभएको तर तयार अघि बढेको जानकारी गराए ।

सचिव अर्यालले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने नखुलाए पनि विश्व बैंकले झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई प्यारलल्ली (सँगसँगै) कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए ।

आफ्नो मन्त्रालयमा ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुने गरेको र यसलाई सबै मन्त्रालय र सबै सरकारी निकायका कार्यालयमा विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘आफ्ना क्रियाकलापको मार्केटिङ पनि गर्नुपर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले गाउँ–गाउँमा डिजिटल वालेट प्रयोग हुने गरेको मैले पाएको छु । सेवाग्राहीलाई सूचना प्रविधिमा जागरुक बनाउन सके उहाँहरु यतातिर लाग्नु हुन्छ ।’

सरकारले २०७६ कात्तिक ५ गते ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस फ्रेमवर्कमा ओठवटा क्षेत्रका विभिन्न ८० वटा पहलमार्फत् डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले डिजिटलल नेपाल फाउन्डेसन सरकारले तयार गर्ने र यसको लागि प्रोजेक्ट तयारी भइरहेको बताए ।

‘हामीले फ्रेमवर्कभित्र रहेका विभिन्न लक्ष्यलाई प्राथमिकतमा राखेर लगानी गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘कुनै कुनै परियोजना समानान्तर लैजान पनि सकिन्छ ।’

सञ्चार सचिव अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भनाइ राखे । सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो । नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्रको हो ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्वस्विकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी ‘डिजिटल डिभाइड’ अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा मञ्चले प्रकाशन गरेको ‘प्रविधि’ जर्नल पनि विमोचन गरिएको थियो । ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका व्यवधान’ शीर्षकमा भएको अन्र्तक्रियामा कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान) की पूर्वअध्यक्ष सुनैना पाण्डे, सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मस्यौदा निर्माणमा रहेका सुवास ढकाल सहभागी थिए ।

डिजिटल नेपालको अवस्था
सरकारले २०७६ कात्तिक ५ मा सार्वजनिक गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ८ क्षेत्रका ८० वटा पहल समावेश छन् । यिनको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत झन्झट अवरोध रहेको क्यानकी पाण्डेले बताइन् । डिजिटल नेपाल निर्माणमा निजि क्षेत्रले पनि पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले आईटी बिल बनाउन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

सूचना प्रविधि विज्ञ राणाले फ्रेमवर्कमा डिजिटल लिडरसिप, डिजिटल लिट्रे्रेसी, एकाउन्टाबिटिजस्ता महत्वपूर्ण कुरा छुटिरहेको बताए । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्दा एप्लिकेसन बनाउने नभई इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने उनको राय थियो ।

प्राधिरकरणका श्रेष्ठले भने डिजिटल फाउन्डेसनका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको बताए । प्रक्रियागत अवरोध र सरोकारवालाहरूसँग समन्वयनको अभावले समस्या निम्याएको उनले बताए ।

सरकारी निकायहरू अनलान प्रणालीमा जाँदा सेवाग्राहीले झनै सास्ती झेल्नु परेको हो कि भन्ने प्रश्नमा ढकालले यो समस्या प्रविधिका कारण नभई पूर्व तयारीको अभावले भएको बताए ।

‘प्रविधिलाई मात्रै ध्यान दिएर समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘सर्भरमा आउने ब्याकलग समाधान गर्न प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन । हामीले बनाएको डिजिटल फाउन्डेसनको डोमेनमा समस्या छैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हो ।’

समस्या के के छन् ?
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयन र सहकार्य नहुनुलाई समस्याका रूपमा रहेको पाण्डेयले बताइन । आफूहरूले कहाँ–कहाँ र कसरी सहयोग गर्ने हो, त्यसबारे सरकारले अवगत गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राणाले पनि फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ‘स्टेकहोल्डर इन्गेजमेन्ट’ हुन नसकेको बताए । ‘यो फ्रेमवर्कले बाह्य लगानी वा लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेमा बढी केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘आईटी प्रोजेक्टलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेर हुँदैन । त्यसरी डिजिटल नेपाल बनाउन सकिँदैन ।’

श्रेष्ठले स्टेक होल्डर इन्गेन्जमेन्टका लागि कार्याशालाहरू आयोजना गर्ने गरेको बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोष (आरडीटीएफ) का परियोजनाहरू विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत् कार्यान्वयन गराइ आफूहरू व्यवस्थापका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ‘गाइडिङ फ्रेमवर्क’ का रूपमा व्याख्या गर्दै ढकालले यसका पहलहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताए ।

यसको फाइनान्सियल मोडल भने अलि अस्पष्ट रहेको पनि बताए । तसर्थ, प्रतिस्पर्धाको आधारमा परियोजनाहरू बाँढफाँट गर्न सुझाव दिए ।

समाधानका उपाय
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागू गर्न आईटी काउन्सील वा बोर्ड खडा गरिनुपर्ने पाण्डेले बताइन । उनका अनुसार काउन्सीलले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

राणाले अब एप्लिकेसन बनाउने नभइ डाटा संकलनको काममा लाग्नुपर्ने सल्लाह दिए । ‘एप होइन डाटा आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सुशासनको लागि लिडरसिप कमिटी पनि चाहिन्छ ।’

श्रेष्ठले युटिलिटी करिडर एक्टको प्रसंग निकाले । सेवा प्रदायकहरूलाई १५ प्रतिशत लगानी ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा लगाउन आग्रह पनि गरे ।

ढकालले आईटी काउन्सीलजस्ता संस्था निर्माण गरिरहनुको अर्थ नभएको बताए । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सरकारको माथिल्लो तह प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘डाटा सेयरिङको संस्कार हामीमा छैन,’ उनले भने, ‘गोपनियता र सुरक्षाको विषयमा सजग हुँदै डाटा सेयरिङमा हामी लचिलो हुनुपर्छ ।’