५ वर्षमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य ७ वर्षमा पनि भएन पूरा

काठमाडौं । ‘तपाईंको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ भन्दै सरकारले २०७२ चैत, २५ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायो । स्वास्थ्य बीमामार्फत् आफ्ना नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

५ वर्षमा देशका तीन करोड नागरिकको बीमा गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम ६ वर्ष पुगेर सात वर्ष लागेको छ ।

तर, पाँच वर्षमा मुलुकका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ७ वर्ष लाग्दा पनि सरकारको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन ।

सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी अधिकारलाई बीमामार्फत् सुनिश्चित गर्ने भन्दै आव ०७१/७२ को बजेटमार्फत् स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो  । २५ चैत ०७२ मा कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार भएको छ  ।

देशका ७४५ वटा स्थानीय निकायमा सेवा बिस्तार भएको छ । तर, देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार हुँदा सो अनुसार बीमितको सहभागिता भने बढ्न सकेको छैन् ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर नहुनु, जनचेतना कमी र जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् ।

कोरोना भाइरसबाट २ वर्ष बीमा कार्यक्रम प्रभावति भएको र बीमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा सबै स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम बिस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।

एक पटक बीमामा आवद्ध भएका बीमितले पुनः सेवा लिनका लागि वर्षेनी आफ्नो बीमा नविकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण गर्ने बीमितको संख्या पनि घट्दो छ । बोर्डमा सूचीकृत भएका सेवा प्रदायक संस्थाहरुले गुणस्तरीय सेवा नदिँदा बीमितले आफ्नो बीमा नविकरण नगर्ने र सो संख्या घटदै गएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डको आफ्नै कर्मचारीको स्थायी दरवन्दी नहुँदा र सर्वसाधारणलाई बीमाको विषयमा अझै बुझाउन नसक्दा नवीकरण गर्ने बीमितको संख्या कमी आउँदै गएको कार्यकारी निर्देशक बसौलाको भनाइ छ ।

कार्यक्रमको प्रचारप्रसार पर्याप्त मात्रामा नहुनु, कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गर्ने संस्थाको गुणस्तर कमजोर हुनु लगायतका कारणले सोचे अनुसार लक्ष्य भेटाउन नसकिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।

कार्यक्रम अनुसार बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपीडी, इमर्जेन्जी, ल्याव, शल्यक्रिया, एक्सरे लगायतका उपचार सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बीमाबापतको सेवा भने यस कार्यक्रममा उपलब्ध छैन । यस्तै, बीमितले सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बीमितले पाउँछन् ।

५ वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याइने लक्ष्य भएपनि सात वर्ष लागिसक्दा अझै ८० प्रतिशत जनता स्वास्थ्य बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् ।

ठूलो महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने सो कार्यक्रम असफल नभई ढिलो भएको बताउँछ । लक्ष्य अनुरुप कार्यक्रम विस्तार नभएको कुरामा बोर्ड सहमत छ ।

तर, लक्ष्यलाई भेट्न नसक्नुका पछाडि बोर्डले विभिन्न कारण देखाउँदै आएको छ ।

बोर्डको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा कार्यक्रमले गति लिन नसकेको बोर्डकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमाको पर्याप्त बजारीकरण हुन नसक्दा पनि लक्ष्यलाई भेट्न नसकिएको बोर्डको भनाइ छ ।

सरकार कै कार्यक्रमलाई सरकारी अस्पतालले नै महत्व नदिएको बोर्डका कर्मचारीहरुको आरोप छ । बीमितले सुरुमा सेवा लिन सरकारी अस्पताल मै जानुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी अस्पतालले चेक जाँच नै नगरी बिरामीलाई निजी अस्पताल रेफर गरिदिने ती कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

निजी अस्पतालले बिरामीलाई आवश्यक पर्ने भन्दा धेरै चेकजाँच गरिदिने र बढी रकम माग दाबी गर्ने प्रवृति समेत रहेको बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनमा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ । नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

साथै, ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनुपर्ने समेत व्यवस्था छ । तर, अझै पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारको अनिवार्य बीमा गराउन सकेको छैन ।

गुणस्तरीय सेवा नभएकाले नै कार्यक्रम प्रति आकर्षण बढ्न नसको बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजाल बताउँछन् । सीमित जनशक्ति, जिल्ला विस्तारमा ढिलाई, प्रचार प्रसार नभएको जसले गर्दा सहभागिता बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा सहभागि भएको परिचयपत्र नभई कुनै पनि सेवा लिन नमिल्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा नवीकरण गर्न बाध्यकारी बनाईनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दैनिक २० हजार धेरै माग दाबी
हाल बोर्डमा दैनिक २० हजार हाराहारीमा माग दाबीका फाइलहरु आउछन् । बिरामीलाई चिकित्सकले उपचार गर्न सिफारिस गरेको कागजपत्र, अस्पतालले दिएको उपचार सेवा तथा बिल हेरेर मात्रै बोर्डले शोधभर्ना गर्छ ।

सीमित कर्मचारी हुँदा अस्पतालहरुलाई समयमा नै भुक्तानी दिन नसकिएको सूचना अधिकारी रिजाल बताउँछन् ।

अहिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा सेवा बन्द गर्ने समेत बताउँदै आएका छन् । जनशक्ति अभावका कारण समयमा भुक्तानी दिन नसकेको बोर्डका सूचना अधिकारी रिजाल स्वीकार गर्छन् ।

तर, पैसा नै नदिएको भन्ने भनाइ भने गलत रहेको उनी बताउँछन् ।

जिल्ला संख्या बिस्तार हुँदै जाँदा सोही बमोजिम बोर्डको जनशक्ति विस्तार नहुँदा भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

हाल बोर्डसँग ४३० वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरु सूचीकृत छन् । सीमित जनशक्तिले ४३० वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको भुक्तानीलाई हेर्नुपर्छ । ती सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट हाल दैनिक २५ देखि ३० हजारको संख्यामा दाबी पर्छन् ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट आएको दाबीलाई भेरिफाई गर्नका लागि ती कर्मचारीले समय नपुग्ने रिजालको भनाइ छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट आएको दाबी सम्बन्धी फाइललाई हेर्नका लागि बोर्डसँग २० जनामात्रै कर्मचारी छन् ।

ती कर्मचारीमध्ये एकजना कर्मचारीले दिनमा ५०० दाबी फाइनल गर्दा पनि साढे सात हजारदेखि करीब ८ हजारको मात्रै दाबी हुन्छ भने अरु दाबी बाँकी हुन्छन् ।

‘२० जना कर्मचारीले दैनिक २० हजार कागजपत्र तथा बिल हेर्न सम्भव हुँदैन । एक कर्मचारीले ५०० हाराहारीमा हेरे पनि १० हजार केसको कागजपत्र हेर्न सकिदैन । जसले गर्दा समयमा भुक्तानी दिन समस्या परेको हो ।’

बोर्डमा सूचीकृत भएका सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बीमितलाई सेवा दिए पछि कुन खालको सेवा दिएको, कति रकमको सेवा दिएको लगायतका विवरण समावेश गरी विल पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो को विवरण संस्थाहरुले बोर्डको सफ्टवेयरमा सीधै पठाउँछन् । र, बोर्डले आवश्यक भेरिफाई गरी भुक्तानी गर्ने उनी बताउँछन् ।

५३ लाख नागरिक समेटिए, ३० प्रतिशत घरधुरीमा पुग्यो बीमा
हालसम्म कार्यक्रममा ५३ लाख ४ हजार ७० जना अर्थात २०.०३ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा आएका छन् । बीमित परिवारको संख्या १६ लाख २७ हजार ७५८ अर्थात २९.२९ प्रतिशत छ ।

कुल बीमित मध्ये अति गरिब परिवारको बीमित सदस्य संख्या ४ लाख ८८ हजार ४, ज्येष्ठ नागरिक परिवारको बीमित सदस्य संख्या ६ लाख ३४ हजार ७३५, एचआईभी संक्रमित परिवार बीमित सदस्य संख्या २५ हजार २८९ रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

अति अशक्त अपाङ्गता भएका परिवारको बीमित सदस्य संख्या ९३ हजार ६२९, कुष्ठरोग संक्रमितको परिवारको बीमित सदस्य संख्या २ हजार ८४९, एमडिआर क्षयरोगी परिवारको बीमित सदस्य संख्या २ हजार ४७४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिवारको बीमित सदस्य संख्या ८३ हजार ६२६ रहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।

यीमध्ये पनि नविरकण गराउनेहरुको दर ७० प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ । कूल बीमितमध्ये ३९.३९ अर्थात २० लाख ८९ हजार ५९९ जनाले सेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले महिला स्वयंसेविकाका हकमा ५० प्रतिशत र अन्य लक्षित वर्गको प्रिमियम बापतको रकम तिरिदिने गरेको छ ।

तर, बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ । प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।

स्थानीय गाउँ,नगर,उप तथा महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एक/एक जना दर्ता सहयोगी नियुक्ति गरी बीमा दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साढे ६ अर्ब संकलन, १८ अर्ब खर्च
विगत ७ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाबापत ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा बीमा दाबी भुक्तानीवापत १८ अर्ब २३ करोड ८२ लाख १५ हजार खर्च गरेको बार्डको तथ्यांक छ ।

आव ०७२/७३ मा बोर्डले खर्च नगरेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को चैत महिनादेखि कार्यक्रमको शुरुवातगरिएको भएर सो आवमा खर्च नभएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

आव ०७३/७४ मा ६७ करोड २७ लाख ६० हजार ६८३ खर्च भएको थियो । उक्त आवमा ३१ हजार १३ वटा दाबी परेका थिए ।
आव ०७५/७६ मा २ अर्ब १६ करोड ८६ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ८७ करोड २८ लाख ६९ हजार ८६२ रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

यस्तै, आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख ५४ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डको तथ्यांक छ । चालु आवमा मात्रै बोर्डले ६ अर्ब ६६ करोड २३ लाख ४१ हजार ४२५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सात वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ वर्षमा २० अर्ब ५९ करोड ५५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आव २०७२/७३ मा ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७३/७४ मा सरकारले १० करोड रुपैयाँमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा सो रकम बढाएर सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।

आव २०७५/७६ मा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ । आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ३७ करोड ३० लाख ७५ हजार रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ५ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको तथ्यांक छ ।

यस्तै, चालु आव २०७८/७९ मा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।