५ वर्षयताका अध्ययन प्रतिवेदनलाई डिजिटल आर्काइभिङ गर्दै प्रम कार्यालय, सार्वजनिक होला ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो ५ वर्षभित्र तयार भएका सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरूको डिजिटल अर्काइभिङ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मातहतका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार माग गरिएका प्रतिवेदनहरू आंशिक रूपमा प्राप्त भइरहेका छन् । राज्यको लगानीमा बनेका र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई डिजिटल अर्काइभिङ गरी आवश्यकता परेका बेला सहजै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

सरकारले अध्ययन गर्न लगाएका प्रतिवेदनहरूलाई एकीकृत तथ्यांकका रूपमा राख्दा एउटै विषयमा पटक-पटक अध्ययन गरिरहनु नपर्ने र कार्यान्वयनमा सहज हुने बुझाइ प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ । हाल सरकारी स्तरमा प्रतिवेदन बन्ने तर कार्यान्वयन नभई थन्किने तथा उस्तै प्रकृतिका अध्ययनमा राज्यको स्रोत दोहोरिने परिपाटी छ । डिजिटल अर्काइभिङपछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बन्ने संघारमा यो प्रक्रिया अघि बढेकाले केही निकायहरूले प्रतिवेदन बुझाउन आलटाल गरिरहेको पाइएको छ । बहिर्गमनको तयारीमा रहेको सरकारको निर्देशनलाई मातहतका निकायले बेवास्ता गरेको देखिए पनि सरकारी निकायहरूले भने प्रतिवेदनहरू ठूलो संख्यामा रहेको र संकलनमा समय लागेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि, धेरैजसो प्रतिवेदन डिजिटल र भौतिक दुवै रूपमा सुरक्षित रहेकाले उपलब्ध गराउन प्राविधिक समस्या भने देखिँदैन ।
प्रतिवेदन संकलन गरिए पनि ती सबै सार्वजनिक भने नहुने प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारे । ‘प्रतिवेदन माग्नु, त्यसलाई अर्काइभिङ गर्नु र सार्वजनिक गर्नु फरक विषय हुन्,’ अर्यालले भने, ‘सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ, तर अहिलेको मुख्य काम अर्काइभिङ गरेर सुरक्षित राख्नु नै हो ।’

कतिपय निकाय र मन्त्रालयले भने आफूसँग भएका संवेदनशील प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउन चाहेका छैनन् । विशेषगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको अध्ययन प्रतिवेदन र एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी प्रतिवेदन लगायतका सार्वजनिक नभएका प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाउन ढिलाइ गरिरहेको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा बनेका तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू माग गरिए पनि हालसम्म पठाइएको छैन ।