झनै गहिरियो श्रीलंका संकटः देशभर कर्फ्यु, सबै मन्त्रीले दिए राजीनामा

एजेन्सी । श्रीलंकाको मानवीय संकट यति धेरै गहिरिएको छ कि अब त्यहाँ सामाजिक सञ्जालसमेत बन्द गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनको आकारमा वृद्धि नहोस् भनेर सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको छ । मानिसहरुमा चरम आक्रोश पैदा भएको छ ।

तेलका पम्पहरुमा लामा लामा लाइन लागेका छन् । खाद्यान्न पसलमा लागेको लाइनका कारण संकट झनै बढेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुली कटौती हुँदा १२ घण्टा लोडसेडिङ गरिएको छ ।

श्रीलंकामा विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा असाध्यै कम भएका कारणले गर्दा थर्मल प्लान्टबाट बिजुली निकालिन्छ । यस्तै, आइतबार रातीमात्रै श्रीलंकाको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षलाई उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् ।

संकट बढ्दै जाँदा अब राज्य नै पतनको डिलमा पुगेको त होइन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एकातिर कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा १०५ प्रतिशत बढी ऋण लिएका कारण नै संकट गहिरिएको तथा बढेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा अप्रिल ३ मा भएको विरोध प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा देशभर संकटकाल लगाइएको थियो । संकटकालका कडा प्रतिबन्धहरु चिरेर भएपनि मानिसहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

सिलोन टुडेका अनुसार स्थानय गृह मन्त्रालयले ३६ घण्टाको कर्फ्यू लगाएको थियो । कर्फ्यू आदेश सोमबार साँझसम्म लागू हुने बताइए पनि यो अझै विस्तार हुने देखिएको छ । किनकी, राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि नै दर्जनौं सवारी साधन जलाइएको छ । सयौं मानिसले राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारका सबै आदेशलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार मुलुकमा खाद्यवस्तु, इन्धन र अत्यावश्यक औषधिको अभाव भएपछि अप्रिल ३ मा ठूलो परिमाणमा सरकार विरोधी प्रदर्शनको अपिल गरिएको थियो । प्रदर्शन राजनीतिक दलको आवरणमा भन्दा पनि स्वतन्त्र नागरिक समाजको नाममा गरिएको छ ।

तर, यसअघि राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले सडक, पार्क, रेल, समुद्र तटजस्ता सार्वजनिक स्थानमा बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी गरेका थिए । तर, सूचना अनुसार जसलाई प्रशासनले पास जारी गरेको छ, उनीहरु बाहिर आउन सक्नेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचारदाताहरुका अनुसार देशमा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल वेबसाइटहरू प्रतिबन्धित गरिएको छ ।

ट्वीटर, ह्वाट्सएप, फेसबुक र युट्युबका प्रयोगकर्ताहरूले मध्यरातपछि यी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै वक्तव्य जारी गरेको छैन तर इन्टरनेट कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा तीव्र गिरावट आएको बताएका छन् ।

एक स्थानीय पत्रकार नरेश कौशिकका अनुसार देशमा तेल र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । जनताको आक्रोश विशेषगरी सत्तारुढ राजपाक्ष परिवारप्रति बढी देखिएको छ ।
सत्तारुढ दलका कारण मुलुक अहिले दण्डहीनतामा गुज्रिनु परेको छ । राजापाक्ष परिवारद्वारा उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्थाको कारण संकट गहिरिएको हो ।

मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फोनमा दूरसञ्चार नियामक आयोगको आदेशअनुसार व्हाट्सएप सेवाहरू अवरुद्ध भएको सन्देश प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

श्रीलंकाको समाचार वेबसाइट इकोनोमी नेक्स्टका अनुसार कोलम्बोस्थित भारतीय उच्चायोगले भारतले श्रीलंकामा सेना पठाउने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ । यसअघि भारतले सेना पठाउन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

सो वेबसाइटका अनुसार उच्चायोगले मडियाका केही सर्कलमा भारतले श्रीलंकामा आफ्नो सेना पठाउँदैछ भन्ने खबर आएको थियो । यी रिपोर्टहरू गलत र आधारहीन छन्, हामी त्यस्ता झुटो समाचारहरूलाई अस्वीकार गर्छौं ।
वेबसाइटमा प्रकाशित अर्को समाचार अनुसार भारतबाट सहायतास्वरुप ४० हजार खाद्यान्न पठाएको छ । यस्तै, केही हजार मेट्रिक टन डिजेल श्रीलंका पठाइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । यो सहयोग ५० करोड डलरको लाइन अफ क्रेडिटमार्फत् दिइएको हो ।

यसैबीच, सरकारको सिलोन विद्युत बोर्डले भारतबाट तेल आपूर्ति भएपछि आगामी दिनमा केही घण्टा विद्युत कटौती घटाउन सक्ने जनाएको छ ।

श्रीलंका अहिले गम्भीर विदेशी मुद्रा संकटले घेरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधी र कागजको समेत संकट परेको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि देशको केन्द्रीय बैंकले ‘लचिलो नीति’ अन्तर्गत नोट छाप्दै आएको छ ।
वेबसाइटले विगत ७२ वर्षदेखि श्रीलंकामा आर्थिक समस्या, सामाजिक अशान्ति र देश छाड्ने नागरिकको समस्या रहेको र यहाँको मुद्राको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको बताएको छ ।

कहिलेकाहीँ, देशको व्यापारी वर्गले जानाजानी मुद्रालाई कमजोर बनायो किनभने तिनीहरूले अन्तमा समृद्धि ल्याउने तर्क गरेका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन ।

उता श्रीलंकामा भएको हिंसाप्रति राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ, श्रीलंकाको अखबार सन्डे आइल्याण्डमा प्रकाशित समाचारका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघकी आवासीय संयोजक हाना सिंगर-हाम्दीले देशमा हिंसा भइरहेका समाचारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

उनले ट्वीट गर्दै सबैलाई संयम अपनाउन अपिल गरेकी हुन् । ‘हामी घटनाक्रमको निगरानी गरिरहेका छौं र श्रीलंकामा हिंसाको रिपोर्टबाट चिन्तित छौं । सबै समूहहरूले संयम अपनाउनुपर्छ,’ उनले भनेकी छिन् ।

श्रीलंकाको सरकारले विपक्षी दलहरूसँग सम्बन्धित चरमपन्थी तत्वहरूले विरोधलाई अपहरण गरी हिंसात्मक बनाएको आरोप लगाएको छ ।

अर्का स्थानीय पत्रकार तेनाकुन रुसारिपालाले श्रीलंकाको अंग्रेजी पत्रिका डेली एफटीमा लेख लेखेका छन् । जसमा उनले यस आर्थिक संकटका कारण जनतामाथि भार र कठिनाइ परेको हुँदा जनताले यसरी आन्दोलन गर्नु, सडकमा उत्रनु जायज भएको बताएका छन् । असहनीय समस्याहरूको कुनै व्यावहारिक समाधान भएको देखिँदैन ।

उक्त लेखमा, उनले श्रीलंका सरकारको दावीलाई अस्वीकार गरे कि यी विरोधहरू राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रेरित छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो आन्दोलन दलको राजनीतिबाट प्रेरित नभएर जनताको हो । धेरै हदसम्म आन्दोलन गर्ने जनताको व्यवहार भनेको आम जनताको व्यवहार हो, जुन सरकारबाट अपेक्षा नगर्ने र काममा सरकारको असफलताको परिणाम हो ।

लेखमा उनले आन्दोलन गरिरहेका जनता के चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास पनि गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अहिलेसम्म सत्तामा वा प्रतिपक्षमा बसेका सबैले देशका जनतालाई असफल बनाएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदमा बसेका जनताले जनताको आक्रोशको समाधान दिन सक्दैनन् किनभने जनताको आक्रोश ती मानिससँग छ ।’

यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि धेरै कारणहरू छन् । तर, सरकारको कर कटौती गर्ने निर्णयले गर्दा यो दुर्घटना भएको पनि बताइन्छ । सरकारले करमा ठूलो कटौती गरेपछि एकतिहाइ राजस्व गुमेको बताइन्छ ।

यी कर कटौतीहरू डिसेम्बर २०१९ मा कोरोना महामारीको समयमा गरिएको थियो । यसलाई महामारीको समयमा गरिएको कर कटौती भनिएको थियो । गोटाबाया राजापाक्षले चुनाव जित्नेबित्तिकै यी करहरू कटौती गरे र घाटा पूर्ति गर्न नोट छाप्न थालेका थिए । यो एक प्रकारको पागलपन थियो ।

महामारीको बीचमा हुँदा सरकारले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको कुनै आवश्यकता थिएन । जसका कारण कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको हो । त्यसबाट कृषि उत्पादन घटन गयो । धेरै क्षेत्रमा कृषि उत्पादन ४० देखि ६० प्रतिशतले घटेको छ । जसका कारण ठूलो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सरकार अहिले यो जटिल अवस्थामा फसेको छ । यसबीचमा सरकारलाई राजस्व छैन । ऋणको किस्ता तिर्न उनीसँग पैसा थिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले सञ्चिति प्रयोग गर्न थाल्यो । श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हुनाले तिर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा पहुँच छैन ।

डलरको ऋण तिर्नको लागि रिजर्भ प्रयोग गर्नुपर्यो । रुपैयाँ घट्दै गयो, तर सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा गएन । आर्थिक कार्यक्रम आउन सकेन ।

यदि त्यसो भएको भए श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा विश्वास पैदा हुने थियो र श्रीलंकाले आफ्ना समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भन्ने धारणा बन्ने थियो ।

यसो गर्नुको सट्टा मुद्रालाई सपोर्ट गर्न ब्याजदर बढाउनुको सट्टा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अप्रत्याशित कदम चाल्दै एकाएक नोट छाप्ने निर्णय गरे । श्रीलंकाली रुपैयाँको भाउ अचानक घट्न गयो । एक डलरको सट्टा दुई सय रुपैयाँ रहेको अब आधिकारिकरूपमा तीन सय रुपैयाँ र अनौपचारिकरूपमा एक डलरको सट्टा चार सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

जसका कारण जनताले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तिर्न नसकेको अवस्था बन्यो । मानिसले न त औषधि किन्न पाउँछन् । खानेकुरा छैन र बिजुली पनि छैन ।

वर्तमान सरकारसँग यो संकट समाधानको कुनै उपाय नभएको आलोचकहरुको भनाइ छ । यी परिस्थितिहरू अब सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको छ । जनताले सरकारलाई अब सत्ता त्याग्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, जनताले यो नारा लगाए पनि संवैधानिकरुपमा गोटबायालाई घर पठाउन सक्ने अवस्था छैन । उनले कानुनी रूपमा चुनाव जितेका छन् र उनीसँग नोभेम्बर २०२४ सम्म सत्तामा बस्ने अधिकार छ ।

संकट समाधानका लागि भएका सबै प्रयासहरु नकाम सिद्ध भएका छन् । हल्ला गरिए जस्तो चीनको मात्रै ऋणका कारण संकट गहिरिएको भने देखिँदैन । एउटा कारण चीन भएपनि श्रीलंकाले अन्य देश तथा बहुपक्षीय संस्थाबाट बढी मात्रामा ऋण लिएको छ ।

संवैधानिकरूपमा राजापाक्षले पद त्याग गर्न अझै समय छ, तर संसद आफैं विघटन गर्न सक्छन् । वर्तमान सांसदले साधारण बहुमतले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा यस्तो हुनसक्छ । उनीहरुले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छन् । नयाँ सरकार सत्तामा आउन सक्छ तर राष्ट्रपतिको कार्यकाल भने कायमै रहनेछ । तर, नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा जाने स्थिति पनि छैन ।