संघीयतालाई बलियो बनाउने हो, सबै मिलेर काम गर्नुहोस्ः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मुख्य मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकार बनेको ५ वर्षसम्म पनि साझा अधिकारका विषयमा कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए।

मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले जनतालाई सहज सेवा दिन सकिने गरि संघीयता बलियो बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले काम गर्दा संघीय मन्त्रालयका कुरा पनि सुनिदिनुस्,’ देउवाले मुख्यमन्त्रीहरूलाई भने, ‘म संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न तत्काल राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउन तयार छु।’

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत् भए पनि तत्काल जारी गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरेका थिए।

‘संघीय निजामती ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवाले सजिलो गरि काम गर्न सकेको छैन,’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले भने, ‘प्रदेश सरकार बनेको चार वर्षसम्म पनि जनशक्तिको समस्या समाधान नहुनु गम्भीर छ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा नेपाल सरकारका मन्त्री, सचीव, सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्री, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतको सहभागी रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो क्रममा रहेको आयात र न्यून पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको देखिएको भन्दै सबै मन्त्री र सचिवलाई पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ,’ देउवाले भने, ‘जुन हामीले चाहेर पनि घटाउन सक्दैनौं । यस्तो अवस्थामा हामी सबैले आफूले सक्ने काम छिटो गरौं ।’

४ घण्टासम्म चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ६ मिनेटमा आफ्नो भनाइ सकेका थिए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्य मन्त्रालयले विकास खर्च नगर्दा आफूले अपजस पाएको बताए ।

‘विकासे मन्त्रालयले खर्च गरेका छैनन्,’ शर्माले भने, ‘अर्थमन्त्रीका कारण पुँजीगत खर्च नभएको जस्तो गरिएको छ।’

आज बसेको बैठकमा संघ सरकारमा देखिएका १७ वटा विभिन्न समस्याका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

यस्तै बैठकमा प्रदेश सरकारमा देखिएका ४ वटा समस्याका समेत छ्लफल भएको थियो।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले समस्याका विषयमा प्रस्तुति समेत गरेका थिए ।