मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म ‘निर्माण होलिडे’ मनाउने तयारी गर्दै निर्माण व्यवसायी

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण होलिडे मनाउने तयारी गरेको छ ।

बजारमा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे मनाउने तयारी गरेको हो ।

महासंघले आज पत्रकार सम्मलेन गर्दै निर्माण सामग्री बिटुमेन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री (छड, पाता, आईरन, ब्लेड), पेट्रोलियम पदार्र्थलगायत हरेक वस्तुमा अप्रत्याशित मूल्य बढेकाले मूल्य नघटाएसम्म होलिडे मनाउने तयारी गरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

‘चार महिना अघिसम्म डण्डीको मूल्य ५७ रुपैयाँदेखि ६२ रुपैयाँ थियो । अहिले १२६ रुपैयाँ पुगेको छ । विगतको दिनमा बिटुमेनको मूल्य ६० रुपैयाँ थियो अहिले ११५ रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त मूल्यवृद्धिले गर्दा कसरी विकासका गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छ ?’

त्यसैले, निर्माण व्यवसायीहरू बाध्य भएर कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने जनाएको छ । त्यसैगरी, महासंघको नयाँ नेतृत्वले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र, २०७८ जारी गरेको छ । उक्त घोषणपत्रमा निर्माण व्यवसायीले विभिन्न ऐन, नियमवलीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले हालै राजपत्रमा जारी गरेको ११औं सार्वजनिक खरिद नियमवाली न्योचित नभएको जनाएको छ । हालमा संशोधन भएको नियमवालीले सानालार्य ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्तिलाई पुष्टि हुने गरी संशोधन गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार उक्त नियमवलीले साना व्यवसायीको हितलाई समेटको छैन् । त्यसैले, पुनः संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संशोधन भएको नियमवलीमा महासंघले नियम २६ (१) (ग) मा रहेको ५ वर्षलाई १५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, १ अर्ब रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६० प्रतिशत को एउटा, ४० प्रतिशतको भए २ वटा चाहिने सोभन्दा बढीको खरिद कार्य भए लागत अनुमानको कम्तीमा ५० रकम बराबरको एउटा र ३० रकम बराबरको भएमा २ वटा हुनेपर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, नियमवालीको नियम २६ (२ख) बमोजिम विशेष अनुभव निर्धारण गर्दा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने थप्नुपर्ने र प्रत्येक साझेदारको सट्टा कुनै एक साझेदार राख्नुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका अनुसार नियम ३१ च (२) मा रहेको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत कायम गरी घरेलु प्राथमिकता दिनुपर्ने र सोही नियमको च (३) को अनुपातिक रुपमा गरिएको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महांघले माग गरेको छ ।

नियम ६५ (४घ१) मा संयुक्त उपक्रमले लिएको कामको हिस्सा आधा आधा गणना गर्नुपर्ने, सोही नियमको घ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रलाईसमेत ५ वटा कार्यमा गणना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले हालै संशोधन गरेको ९६क. मा रहेको लाभग्राही समुदायबाट ५ करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र ५ करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । साथै, महासंघले ५ करोडसम्मको काममा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा माग गरेको छ ।