क्रिप्टोकरेन्सीको लगानीमा नेक्सस खोज्न सरकारी संयन्त्र असफल, उल्टो बाटोमा सरकार
९ करोड रुपैयाँ क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्दै विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न डिजिटल करेन्सी कसरी ल्याउने गरिन्छ भन्ने नेक्सन खोज्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । फागुन ३० गते नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा खेलाउने लगायत वेवसाइट, एप, अनलाइन सञ्जाल र भर्चुअल माध्यम प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपालभित्र त्यस्ता माध्यम प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरि निषेध, डिसएबल तथा कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै त्यस्ता वेवसाइटमा रोक लगाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले फागुन १ गते नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग त्रिप्टोसँग सम्बन्धित वेबसाइट तथा मोबाइल एप नचल्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको थियो ।
नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने व्यक्ति बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बेवसाइटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सस्तो चर्चा
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु बेवसाइटमा बन्देज लगाउँदैमा नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सीमा हुने लगानी कम नहुने बताउँछन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयले क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अवैध आर्थिक कारोबार हुने बेवसाइट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि हामीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं,’ नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, बेवसाइट बन्द गर्दैमा अवैध कारोबार रोकिन्न । बेवसाइट बन्न गर्ने निर्णय किन गरियो भन्ने अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा होला ।’
हुन पनि, आजको दिनमा प्रविधिलाई प्रतिवन्ध लगाउनु कठिन विषय हो । प्राधिकरणको निर्णयपछि मोवाइल र ल्याप्टपमा नेपाल लोकेनस हुँदा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गराउने बेवसाइट खुल्ने छैनन् । तर, त्यस्ता बेवसाइट नेपालबाट खुल्दै नखुल्ने भन्ने होइन ।
त्यसका लागि डिभाइसको लोकेसन परिवर्तन गर्नु पर्छ । भिपिएन अर्थात् भर्चुअव प्राइभेट नेटर्वकले मोबाइल वा अन्य डिभाइस सञ्चालन भइरहेको लोकेसन सजिलै परिवर्तन गर्नसक्छ । नेपालमा बसेर अमेरिका वा अष्ट्रेलिया लोकेसन राख्दै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएका बेवसाइट चलाउन सकिन्छ ।
त्यसरी भिपिएन प्रयोग गर्दै प्रतिबन्धित बेवसाइट चलाउँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा सरकारले बेवसाइट कसले र कहाँबाट चलाइरहेको छ भन्ने सजिलै थाहा पाउन सक्दैनन् ।
भिपिएन प्रयोग नगरी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका बेवसाइट चलाउँदा नेपालमा बेवसाइट बल्क छ भन्ने म्यासेज आउँछ । भिपिएनले डिभाइसको आइपी ठेगाना र लोकेनस परिवर्तन गरिदिन्छ । त्यसपछि भने प्रतिबन्धित बेवसाइट सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ ।
निःशुल्क पाइने भिपिएन चलाउन पनि सजिलो छ । जसले गर्दा भिपिएनको प्रयोग पनि बढ्दो छ । भारतमा लकडाउनपछि भिपिएनको डाउनलोड ६ सय ७१ प्रतिशतले बढेको थियो । भारतमा ३४८.७ मिलियन व्यक्ति भिपिएन प्रयोग गरिरहेका छन् ।
तर, नेपालमा भने कति व्यक्तिले भिपिएन प्रयोग गरेका छन्, त्यसको एकिन तथ्यांक भने छैन ।
सरकारले २०७५ असोज ५ गतेदेखि नेपालमा पोर्न बेवसाइट बन्द गरेको थियो । तर, भिपिएन प्रयोग गर्दै पोर्न साइट हेर्नेको संख्या भने नघटेको बिभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जसले गर्दा नेपाल सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीका बेवसाइटमा बन्देज लागउँदैमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार भने रोकिने छैन ।
भारतको संसदीय समितिले भिपिएन कै प्रयोगमा रोक लगाउन भारत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, नेपालमा भने बेवसाइट बन्देज गर्ने बाटो सरकार रोजेको छ । जसले वित्तीय अपराधको जालो तोड्न नसक्ने प्राधिकरणका अधिकारी दाबी गर्छन् ।
सुस्त चाल
माघ १० गते कैलाली घर भएका दिनेश खड्कालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालमा प्रविधि प्रयोग गर्दै वित्तीय अपराध बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दै ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा दिनेश खड्काविरुद्ध सरकारी निकायले मुद्दा चलाएको पहिलो घटना थियो । त्यसो त नेपालमा पछिल्लो ५ वर्ष देखि क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने क्रम बढेको थियो ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई लिएर सरकारी निकायको बुझाइ कति कमजोर थियो भने २०७४ साउन २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको सुचनामा बिटक्वाईमा लगानी नगर्न सचेत गराइएको थियो । जबकी, बिटक्वाई क्रिप्टोकरेन्सीको एउटा नाम हो । हाल बजारमा बजारमा बिटक्वाइनसँगै रिप्पल, इथेरियम, लिथेक्वाइन, बिटक्वाइन क्यास, कार्डाेनोलगायत क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा छन् ।
विभिन्न व्यक्तिको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालबाट दैनिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार हुने गर्छ । तर, सरकारी निकायले बढ्दो र फैलिदो क्रममा रहेको क्रिप्टो कारोबारलाई रोक्ने गरि नीति र नियम बनाउन सकेका छैनन् । कतिसम्म भने, सामान्य व्यक्तिको बैंक खाताबाट करोडौं रकमको कारोबार हुँदा पनि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकले शंकास्पद कारोबार भन्दै तथ्यांक संकलन गर्न सकेका छैनन् ।
प्रविधि प्रयोग गर्दै अपराधको जालो फैलिसक्दा पनि सरकारी निकायले भने दिनेश खड्का प्रकरणपछि मात्रै यस्तो विषय नोटिसमा लिएका थिए । त्यसपछि मात्रै अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा त्रिप्टो कारोबार गराउने बेवसाइट र एप नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय उठेको थियो ।
हाल राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरिय समितिसमेत बनेको छ । उक्त समितिले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायसँग समन्वय गर्दै काम पनि गरिरहेको छ ।
कमजोर नियमन
कैलाली घर भएका खड्काले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले केही पनि थाहा पाएन । जबकी, कानूनअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा राख्दा स्रोत खुलाउनु पर्छ । तर, सामान्य व्यक्तिको खाताबाट एक महिनामा करोडौं रुपैयाँको नगद कारोबार हुँदासमेत राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद कारोबार भन्दै सूचना जारी गर्न सकेन ।
स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले खड्काले प्रयोग गरेको एउटा अर्काे बैंक खाताको विवरण पनि गोप्य स्रोतबाट जानकारी पाएको छ । उक्त खाताबाट समेत २० करोडको कारोबार भएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न स्थापना भएको वित्तीय जानकारी इकाइले भने शंकास्पद सुचना अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिन सकेको छैन ।
जबकी, बैंक खाता खोल्दा हरेक व्यक्तिले वार्षिक कति रकम बराबरको कारोबार गर्ने, आम्दानीको स्रोत के हुने भन्ने जानकारी दिएका हुन्छन् ।
‘उच्च नियमन हुन्छ भनिएको क्षेत्रबाट डरलाग्दो गरी अबैध कारोबारको जालो फैलनु गम्भीर छ’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रविधि प्रयोग गर्दै हुने वित्तीय अपराध रोक्न सक्ने गरी हामीले हाम्रो क्षमता बढाएका छैनौं । यदि राष्ट्र बैंकले स्वचालिन नियमन प्रणाली बनाउन सकेन भने वित्तीय अपराधको जालो समयमा पत्ता लाग्न सक्दैन ।’
हुन पनि राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोलगायतका मुद्रामा लगानी नगर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन । गत भदौ २४ गते पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गत माघ १८ गते पछिल्लो ६ महिनामा एकपटकमा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार गर्ने व्यक्तिको विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकल बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि राष्ट्र बैंकको सूचनाका आधारमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्दै दोषी प्रक्राउ गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विदेश रेमिट्यान्स संकलन गर्दै डलर जम्मा गर्ने र नेपालमा संकलन भएको नेपाली मुद्रा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको घरमा पठाउने गरेको बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘वित्तीय जानकारी इकाइले पनि काम गरेको छ । हाम्रो प्रणाली कमजोर छैन । शंका गर्नु पर्दैन ।’
पोखरेलले प्रणालीले काम गरेको दाबी गर्दा पनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल आजसम्म राष्ट्र बैंकबाट संकास्पद कारोबार भईरहेकाले अनुसन्धान गर्नु पर्याे भनेर कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताउँछन् ।
‘एक निकायले अर्काे निकायलाई दोष लगाएर त हुँदैन,’ पौडल भन्छन्, ‘बैंकिङ प्रणालीबाट सामान्य व्यक्तिले करोडौंको कारोबार गर्दा नियमन हुन पर्दैन ?’
अलमल अनुसन्धान
फागुन ३० गते राजस्व अनुसन्धान विभागले मोरङ जिल्ला रतुवामाई नगरपालिका वडा नं ७ बस्ने २८ वर्षका पुस्कर श्रेष्ठ र सोही स्थाई घर भएकी श्रेष्ठको साथी २३ वर्षकि बिनिता लिम्बुले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
श्रेष्ठले दुई महिनाको अवधीमा ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गराउने एक्सचेञ्ज बाइनान्स, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलमार्फत् क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गराउनुको साथै अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनी वान एक्सबेटमार्फत् विदेशी मुद्रामा जुवा खेलाएको र डिजिटल वालेट एडिभी क्यासमा विदेशी मुद्रा टान्सफर गरेको अभियोगमा श्रेष्ठ र लिम्बुविरुद्ध विभागले मुद्दा दायार गरेको छ ।
तर, अनुसन्धानमा संलग्न विभागका अधिकारीले श्रेष्ठले गरेको कसुरलाई फरक–फरकरुपमा प्रष्ट देखाउन सकेका छैनन् । जस्तो, बाइनान्स, क्वाइनबेस र प्याक्सफुल बिभिन्न क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गराउने एक्सचेञ्ज कम्पनी हुन् । बाइनान्स, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलबाट क्रिप्टो खरिद गर्न चाहने नेपाली नागरिकबाट नेपाली रुपैयाँ लिएर श्रेष्ठले डिजिटल करेन्सी उपलब्ध गराएका हुन् । यसैगरी वान एक्सबेट अनलाइन जुवा खेलाउने माध्यम हो ।
अनलाइन जुवा खेल्न चाहने व्यक्तिले श्रेष्ठको बैंक खातामा नेपाली रुपैयाँ पठाए । नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा कनभर्ड गर्दै श्रेष्ठले डिजिटल करेन्सी पठाएका हुन् ।
विभागले अनुसन्धानमा श्रेष्ठले डलरको अनलाइनमार्फत् अवैध कारोबार गरेकाले ३ वर्ष कैद र ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो जफत गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
विभिन्न व्यक्तिबाट नेपाली रुपैयाँ लिने र त्यसको सट्टा विभिन्न डिजिटल मुद्रा दिने गरेकाले श्रेष्ठले विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिन्छ ।
तर, जसरी दिनेश खड्काले नेपालमा बसेर ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल मुद्रा त्यो पनि अमेरिकी डलरमा कसरी पाए ? खड्काले कसलाई नेपाली ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कसलाई दिए भन्ने विषयमा तथ्य पत्ता लगाउन विभागको अनुसन्धान श्रेष्ठको हकमा पनि असफल भएको छ ।
खड्का हुन् वा श्रेष्ठ दुबैले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने लोभमा नेपाली रुपैयाँ संकलन गर्दै डलरमा डिजिटल मुद्रा उपलब्ध गराएका हुन् । खड्का र श्रेष्ठले संकलन गरेको नेपाली पैसा लिँदै उनीहरुलाई डिजिटल मुद्रामा डलर उपलब्ध गराउने व्यक्तिको गिरोहसमेत नेपालमा छन् । तर, राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो सबै खड्का र श्रेष्ठले डलर कहाँबाट प्राप्त गर्दैछन्, उनीहरुले नेपाली मुद्रा कसलाई दिए भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन असफल भएका छन् ।
खड्काले चारवटा बैंकमा खाता खोलेर नेपाली रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । श्रेष्ठले समेत मेगा, सिटिजन्स, एनआइसी एशिया र राष्ट्रिय वाणिज्य गरी ४ बैंक प्रयोग गरेका छन् । आफ्नो नाममा रहेका मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार, सिटिजन्स बैंकबाट, २ करोड ५१ लाख, एनआइसि एशियाबाट १ करोड ८२ लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र केटी साथी लिम्बुको एनआइसी एशियामा रहेको खाताबाट २ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका हुन् ।
सामान्य व्यक्तिको खाताबाट ठुलो रकमको कारोबार हुँदा न सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकमा जानकारी गरायो न राष्ट्र बैंक आफैंले अनुसन्धान गर्याे ।
कारोबारमा सलग्न केही व्यक्तिबीच कुरा नमिल्दा राजस्व अनुसन्धान विभागमा बेनामे उजुरी आएपछि मात्रै कानूनी प्रणाली भित्रैबाट गैरकानूनी कारोबार फैलिएको तथ्य खुलेको हो ।
शरद ओझा
