बढ्दो अवैध कारोबारले घटायो रेमिट्यान्सः कसले ल्याउँछ हुण्डीबाट ?

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत संसारको औषतभन्दा कम हुँदा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स घट्न सकेको छैन । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकारले कुनै सहुलियत नदिँदा पनि अनौपचारिक माध्यमको आकर्षण बढ्दो छ ।

काठमाडौं । सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘रेमिट्यान्स सेवाको लागत प्रवृत्ति विश्लेषण’ प्रतिवेदनअनुसार २०० अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स पठाउन औसतमा ६.३ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ ।

त्यसको अर्थ हो कुनै देशबाट २०० अमेरिकी अर्थात् २४ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँदा औसतमा १२.६ डलर अर्थात् १५१२ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्स भित्र्याउने १०४ देशमा विश्व बैंकले अध्ययन गर्दा ४० देशको शुल्क औसतभन्दा कम र ६४ देशको शुल्क औसतभन्दा बढी छ ।

पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगसँगै रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत पनि घट्दो क्रममा छ । सन् २००९ मा विश्वको औसत लागत १०.३६ प्रतिशत थियो ।

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने लागत बढी हुँदा औपचारिक माध्यमबाट पर्याप्त रेमिट्यान्स आउन नसकेको विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरु दावी गर्दै आएका छन् ।

उद्योगी तथा नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यान नेपालमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने बताउँछन् । जबकी, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नै गरेको एक अध्ययनमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको हिस्सा ठूलो रहेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निकम्मापन: प्रणालीबाटै मौलाउँदैछ गैरकानूनी कारोबार

त्यसो त विदेशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीहरुको साझा संस्था नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघले गत सातामात्रै राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई सहुलियत वा अनुदान दिए एकवर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्रिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन लाग्ने लागत बढी हुँदा कानूनी प्रणालीबाट पर्याप्त रेमिट्यान्स आउन नसकेको संघको ठहर छ ।

नेपालमा आउनु पर्ने जति रेमिट्यान्स नआएको विषयमा उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी र सरकारी संस्थाको एकमत छ । तर, कानूनभन्दा बाहिरबाट कसरी रेमिट्यान्स आउँदैछ ? कसले ल्याउँछ ? पैसाको सेटलमेन्ट कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् ।

के साँच्चै नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत धेरै हुँदा पर्याप्त रेमिट्यान्स आउन नसकेको हो त ? विश्व बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल लागत कम हुने देशहरुको सूचिमा नै पर्छ ।

छैन लागत बढी

तथ्यांक हेर्ने हो भने लागत धेरै हुँदा नेपालमा पर्याप्त रेमिट्यान्स आउन नसकेको मान्न सकिन्न । संसारमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने भारत र दोस्रो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने चीनको तुलनामा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत कम छ ।

सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै ८७ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएको भारतमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन लाग्ने लागत ५.३१ प्रतिशत थियो ।

यस्तो लागत सन् २०२० मा ५.४१ प्रतिशत थियो । संसारमा दोस्रो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने चीनमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत सन् २०२१ को तेस्रो त्रैमासमा ६.७८ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा यस्तो लागत ८.४३ प्रतिशत थियो ।

सन् २०२० मा दक्षिण एशियाको औसत लागत ५.०२ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ को तेस्रो त्रैमासमा यस्तो लागत ४.४९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत दक्षिण एशियाको भन्दा केही बढी औसतमा ४.५४ प्रतिशत छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार संसारका २१ देशमा मात्र नेपालभन्दा कम लगातमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ । जबकी, विश्वका ८३ देशमा रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत नेपालको तुलनामा बढी छ ।

दक्षिण एशियाली देश पाकिस्तान र श्रीलंकामा भने रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत नेपालभन्दा कम छ । सन् २०२० मा पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत ४.०२ प्रतिशत हुँदा श्रीलंकाको लागत भने ४.४८ प्रतिशत थियो । अन्य दक्षिण एशियाली देशको लागत भने नेपालको तुलनामा बढी छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार औसतमा रेमिट्यान्स पठाउन सबैभन्दा धेरै लागत सिरियामा लाग्ने गर्छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरियामा रेमिट्यान्स पठाउन औसतमा २३.१५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ ।

पूर्वीयूरोपको सिमानामा रहेको पश्चिम एसियाली देश अजरबैजानमा भने रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत संसारमै सबैभन्दा कम छ । अजरबैजानका जनताले आप्mनो देशमा १ प्रतिशत लागतमा रेमिट्यान्स पठाउन सक्छन् ।

विश्व बैंकले सन् २०३० सम्म रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत औसतमा ३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जबकी, हाल ६ देशमा मात्रै ३ प्रतिशतभन्दा कम लागतमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ ।

नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष तथा सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीले रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लगात घटाउन केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा कति शुल्क लिने भन्ने सम्बन्धित देशका कम्पनीले तह गर्छन्,’ टण्डनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई केही सहुलियत दिए अपौचारिक च्यालनबाट भित्रिने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्मले बढ्नसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

विभिन्न व्यक्तिको दावी मान्ने हो भने पनि नेपालमा कम्तीमा ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गैरकानूनी माध्यमबाट आउने गर्छ ।

‘४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार सडकमा बसेको मान्छेले गर्न सम्भव हुन्न,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् , ‘राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा यस्तो अवैध धन्दा चलिरहेको छ । यसमा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीदेखि केही उच्च व्यवसायी पनि संलग्न छन् । जसलाई हामी कर्मचारीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दौनौँ ।’

अबैध कारोबारले बढायो माग

नेपालमा आयात बढ्दा रेमिट्यान्स घट्ने प्रवृति पुरानै भएको उद्योगी पवन गोल्यानको भनाइ छ । यस्तै, सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक टण्डन आयात बढ्दा विगतमा पनि रेमिट्यान्स घट्ने गरेको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५१.१ प्रतिशत बढी हो । यस्तै यो वर्षको पुस मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.२ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ९३ करोड डलरमा सीमित छ ।

जबकी, गत वर्षको पुस मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.७ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको थियो । यस्तै गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आयात भने ४.८ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आयात बढ्दा रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छ । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने आयातमा घट्दा रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । यसरी तथ्यांकबाटै आयात र रेमिट्यान्सको सम्बन्ध उल्टो देखिएकाले अवैध कारोबार बढिरहेको पुष्टी हुन्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डीको कारोबार मौलाउँदा रेमिट्यान्स घट्यो, सरकारी निकायको सुस्त अग्रसरता

नेपालमा न्यून विजकीकरण (वास्तविक खरिद मूल्य घटाएर) गर्दै आयात गर्नु ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै भएको छ । चीनबाट आयात हुने पाइन्टको खरिद मूल्य जतिसुकै भएपनि सरकारले ब्राण्डेड पाइन्टको खरिद मूल्य ८ अमेरिकी डलर कायम गर्दै भन्सार महसुल लिने गर्छ । भन्सार विभागले कैयौं सामानको सन्दर्भ मूल्य तोकेको छ ।

कानूनीरुपमा भन्सार विभागले कुनै पनि सामानको मूल्य यति नै हुन्छ भनेर तोक्न नमिल्ने भएकाले सन्दर्भ मूल्य सार्वजनिक त हुँदैन । तर, भन्सार अधिकृतहरुले सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने गर्छन् । केही सामानमा खरिद मूल्यभन्दा भन्सार विभागले तोकेको सन्दर्भ मूल्य बढी भएपनि अधिकांश वस्तुको सन्दर्भ मूल्य वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा निकै कम रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

भन्सार मूल्यांकन गर्दै राजस्व तिरेभन्दा बढी रकम सामान बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्न पाईंदैन । जबकी, व्यसायीले कर छली गर्न खरिद मूल्य घटाएका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा, भन्सारमा खुलाएको खरिद मूल्य बराबरको रकम कानूनी प्रणालीबाट पठाइने र बाँकी रकम भने नेपालमा रहेका एजेण्टलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने गरिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सामान बिक्रेता व्यसायीले एजेण्टले आप्mनो नेटवर्क प्रयोग गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने गर्छन् । आयात बढ्दा रेमिट्यान्स घट्छ भन्नुको अर्थ हुन्छ नेपालमा धेरै आयात हुँदा विदेशमा विदेशी मुद्राको धेरै माग हुन्छ । किनभने, व्यवसायीले खरिद मूल्य घटाएर सामान आयात गर्ने भएकाले कानूनी प्रणालीबाट सामान खरिदको सबै रकम पठाउन सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा भन्सारमा खुलाएको मूल्य बराबरको रकम कानूनी प्रणालीबाट पठाउने र बाँकी थप रकम भने एजेण्टमार्फत् पठाउने गरिन्छ ।

विदेशमा विदेशी मुद्राको धेरै माग हुँदा नेपालमा कानूनी प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई हुण्डीबाट रकम पठाउँदा बढी रकम दिने गरिन्छ । हुण्डी कारोबारी विभिन्न देशमा रकम संकलन गर्छन् ।

विदेशमा सामानको भुक्तानी गर्न वा अन्य उदेश्यका लागि विदेशमा रकम आवश्यक पर्ने व्यक्तिले नेपालमा नेपाली मुद्रामा रकम दिने गर्छ । र, विदेशमा आफूलाई चाहिएको मुद्रामा रकम लिने गर्छन् । नेपालमा संकलन भएको रकम रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको घरमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको माध्यम वा इसेवा, खल्तीलगायतका प्रणाली प्रयोग गर्दै पठाउने गरिन्छ ।

न्यून बिजकिकरण गर्दै आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल, १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर तिर्नु पर्दैन । जसले गर्दा विदेशमा विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा चलनचल्तीको सटही मूल्यभन्दा ४ देखि ५ प्रतिशत बढी रकम व्यवसायीले दिने गर्छन् ।

जसले गर्दा हुण्डीबाट पैसा पठाउने व्यक्तिले पनि बढी रकम पाउने गर्छन् । जबकी, कानूनी प्रणालीबाट पैसा पठाउँदा शुल्क तिर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा हुण्डीभन्दा बढी लाभ नभएसम्म सबै रेमिट्यान्स कानूनी प्रणालीबाट आउन नसक्ने एक रेमिट्यान्स कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘ग्राहकले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्छन्,’ एक कम्पनीका प्रमुखले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘देशलाई फाइदा हुन्छभन्दा कसैले हाम्रो कुरा सुन्दैनन् । हरेक व्यक्तिले आप्mनो फाइदा हेरेका हुन्छन् ।’

आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको माग बढी हुँदा अवैध कारोबार बढ्छ भन्ने जानकारी सरकारी उच्च अधिकारीहरुलाई पनि छ ।

तर, सुधारको पहल र प्रयास गर्न कोही पनि तयार छैनन् ।

सहुलियत आवश्यक

दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाले रेमिट्यान्स आयलाई निर्यातबाट हुने आम्दानी सरहको सुविधा दिएको छ । हाल श्रीलंकामा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत सबै सरकारले तिर्नेगर्छ । जसले गर्दा श्रीलंकाका जनताले आप्mनो देशमा रेमिट्यान्स पठाउँदा कुनै पैसा तिर्नु पर्छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएपछि श्रींलका सरकारले आप्mना नागरिकलाई सुविधा दिएको हो ।

पाकिस्तानले त रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई विभिन्न ५ किसिमका कार्ड दिने गर्छ । २ हजार ५ सयभन्दा बढी अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स पठाउनेले सिल्भर, ५ हजार डलरभन्दा बढी पठाउनेले सिल्भर पल्स, १० हजार डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउनेले गोल्ड, २५ हजार डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउनेले गोल्ड प्लस र ५० हजार डलरभन्दा बढी रकम पठाउनलेलाई प्लाटिनम कार्ड दिइन्छ ।

यस्तै कार्डका आधारमा ‘ड्युटी क्रेडिट’ पनि दिएको छ । र, विभिन्न ७ प्रकारका सामानमा खरिद गर्दा प्रयोग हुन्छ । यो बाहेक विमानस्थलमा छुट्टै काउन्टर, निःशुल्क पासपोर्ट नवीकरण सुविधा पनि पाकिस्तान सरकारले दिएको छ ।

यस्तै, वार्षिक ५ लाख बंगलादेशी टाँका (करिब ५ हजार ८१५ अमेरिकी डलर) रेमिट्यान्स पठाउँदा बंगलादेश सरकारले २.५ प्रतिशत रकम सीधै रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिदिन्छ ।

नेपालमा पनि सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई विभिन्न सहजीकरण गर्नुपर्ने र सुविधा दिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले बनाएका विभिन्न समितिले सुझाव पनि दिए पनि सरकारले खासै चासो राखेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षबाट रेमिट्यान्स आम्दानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । उक्त १ प्रतिशत ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने गर्छन् ।

सरकारले भने औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई कुनै सुविधा दिएको छैन । उल्टो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पासपोर्ट बनाउँदा, श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले सास्ती ब्यहोर्नु पर्छ ।

सरकारी उच्च अधिकारीहरु सरकारले कुनै पनि राहत र अनुदान नदिँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढिरहेकाले सरकारले अनुदान दिन आवश्यक नभएको तर्क गर्ने गर्छन् । यस्तै, सरकारी अधिकारीहरुले नेपाली गएका गन्तव्यबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउने विषयमा कहिल्यै कुनैपनि पहल गरेका छैनन् । नेपालका राजदूतावासले पनि रेमिट्यान्स लागत घटाउने विषयमा कुनै चासो राखेनन् ।

पछिल्लो समय लगातार रेमिट्यान्समा गिरावट आउन लागेपछि सरकारी अधिकारीहरु रेमिट्यान्स कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि समिति बनाएर रेमिट्यान्स कसरी बढाउन सकिन्छ ? भनेर छलफल शुरु गरेको छ ।

इन्टरनेशनल मनि एक्सप्रेस (आइएमई रेमिट)का अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिले सरकारी सेवामा केही सहुलियत दिनसके नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

‘उदाहरणका लागि औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई बैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा लिइने सार्वजनिक सेवामा १०० रुपैयाँ लिने र औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स नपठाउनेलाई यस्तो सेवामा २/३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने हो भने औपचारिक च्यानलबाट पठाउन ठूलो प्रत्साहन मिल्छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई केही सुविधा दिनुका साथै देशभित्रको अवैध कारोबार घटाउन सकेमात्रै औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्ने एक रेमिट्यान्स कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकारले ५/७ प्रतिशत अनुदान दिँदा केही व्यक्ति आकर्षित होलान्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, जबसम्म वास्तविक मूल्यमा भन्सार जाँचपास हुँदैन तबसम्म हुण्डी कारोबार रोकिन्छ जस्तो लाग्छैन् ।’

भन्सार महशुलमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कम रकम तिर्ने भएकाले व्यापारीले हुण्डीमा १५÷१६ प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गर्दै न्यूनविजकिरण हुँदै भन्सार जाँचपास हुने अवस्था रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिलाई सुनलगायतका कुनै पनि सामान ल्याउन दिनै नहुने एक कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।

‘विदेशबाट सामान ल्याउन दिनुभन्दा नेपालमा सामान खरिद गर्दा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिले निश्चित प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने केही अवैध कारोबार रोकिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

सरकारले काँचो सुन ल्याउन कडाई गरेपछि सुन कारोबारका गिरोहले काँचो सुनलाई गहनाजस्तो आकार बनाउँदै नेपाल भित्र्याउने गर्छन् ।

दुवईबाट एक रेमिट्यान्स कम्पनीका उच्च अधिकारी नेपाल फर्कदा विमानस्थलमा एक एजेण्टले सुन पठाउन खोजे ।

‘मलाई त सुन लगिदिनु पर्याे भने,’ ती अधिकारी भने, ‘दैनिक कैयौं मानिसलाई त्यसरी सुन ल्याउनका लागि गिरोहले प्रयोग गर्छन् ।’

सुन कारोबारका विषयमा जानकार एक व्यक्तिका अनुसार, ‘नेपालको बाटो भएर सुन भारत जान्छ । सुन दिँदै भारतमा भारु जम्मा गरिन्छ । उक्त रकम नेपालमा भारतबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले प्रयोग गर्छन् ।

यस्तै नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका भारतीय नागरिकले नेपालबाट भारतमा पैसा लैजाँदा पनि त्यहीँ पैसा प्रयोग गर्छन् । नेपालमा नेपाली मुद्रामा पैसा दिने गर्छन् । विदेशमा सुन खरिद गर्दा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको रकम प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपालमा संकलन भएको नेपाली मुद्रा भने रेमिट्यान्स रुपमा घर घरमा पठाउने गरिन्छ ।

ती व्यक्तिका अनुसार यसरी सुनमामात्रै वार्षिक १ अर्ब डलर बराकरको कारोबार भइरहेको छ ।

‘जबसम्म नेपालबाट हुने अवैध कारोबार रोक्न सकिन्न, तबसम्म नेपालीले कमाएको सबै रेमिट्यान्स कानूनी च्यालनबाट ल्याउन भने सकिदैन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सरकारले केही सहुलियत दिने हो भने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्म बढ्नसक्छ ।’