कोकाकोलाले कर छली गरेको ठहर, सोमबारसम्म मुद्दा दायर गर्ने तयारी
राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार बोटलर्स नेपालले पुँजीगत लाभकर छली गरेको विषयमा सरकारी वकिल कार्यालय सहमत भएपछि बोटलर्स नेपालविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
काठमाडौं । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले कोकाकोला लगायतका हल्का पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभकर छली भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बोटलर्स नेपालको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छली भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिरमा बोटलर्स नेपालको कार्यालयमा छापा पार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।
विभागले गत भदौ ३० गते अनुसन्धान सम्पन्न गर्दै कर छली गरेको भेटिएकाले अदालतमा मुुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।
गत मंसिरमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले विभागको अनुसन्धान पूर्ण नभएकाले थप अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिँदै विभागमा अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो ।
कार्यालयको दिएको रायअनुसार विभागले गत पुस २ गते बोटलर्स नेपालका उच्च व्यवस्थापनका रहेका व्यक्तिलाई विभागमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआएपछि विभागले गत पुस ११ गते दोस्रोपटक अनुसन्धान प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
विभागले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बोटलर्स नेपालको सेयर खरिद बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भेटिएकाले मुद्दा दायर गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँग अनुमति माग गरेको थियो ।
गत तीन महिनादेखि कार्यालयमा थन्किएको प्रतिवेदनमाथि राय दिँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले बोटलर्स नेपालले पुँजीगत लाभकर छली गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘हामीले बोटलर्स नेपालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई भनिसकेका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘विभागले प्रक्रिया पूरा गरेर एक÷दुई दिनमै मुद्दा दर्ता गर्छ होला ।’
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा २० को उपदफा ५ अनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले बोटलर्स नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय विभागलाई दिएको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सहमति दिएपछि अब ऐनको दफा २० को उपदफा ६ अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऐनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले राय दिएको ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । तर, विभागका एक अधिकारीका अनुसार आगामी सोमबारभित्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरी कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
‘कानूनले ३० दिनको समय दिए पनि धेरै समय लिनु हुन्न भन्नेमा हामी छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘डिजीसापले छिटोभन्दा छिटो मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै कम समयमा अभियोग पत्र तयार गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।’
कुनै पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न अदालतको तोकेको ढाँचामा अभियोग पत्र तयार गर्नुपर्छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया शुरु गर्न भनेपछि विभागले कागजी प्रक्रिमा मिलाउन शुरु गरिसकेको छ ।
‘यो साता सोमबार सार्वजनिक विदा छ । बिहीबार पनि विदा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार पनि अदातलमा दबाब हुन्छ । सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकिए सोमबारभित्र बोटलर्स नेपालको मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउनु पर्ने भनि दिएको राय, विभागले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, संलग्न प्रमाण र अभियोग पत्र समेत गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार बोटलर्स नेपालको सेयर खरिद बिक्रीमा २ अर्ब ६५ करोड पुँजीगत लाभकर छली गरेको भेटिएकाले सोही बराबरको बिगोसहित ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तिराउन माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेलगत्तै अमेरिकी कम्पनी बोटलर्स नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको हो ।
‘एमसीसीका विषयमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध राम्रो थिएन । अमेरिकीहरुले बोटलर्स नेपालका विषयमा पनि चासो राखेका थिए,’ स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘संसदले एमसीसी पारित गरेसँगै अमेरिकीको महत्वपूर्ण चासो सम्बोधन भएको छ । जसले गर्दा हामीलाई बोटलर्स नेपाललाई मुद्दा दायर गर्न सजिलो भएको छ ।’
ती अधिकारीले संसदमा एमसीसी पारित हुन ढिलाइ भएकाले बोटलर्स नेपालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिमा लम्बिएको दाबी गरे ।
राजस्व अनुसन्धान विभागमा दीर्घराज मैनाली र रामप्रसाद आचार्य महानिर्देशक हुँदा र त्यसपछि पनि अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला)विरुद्ध अनुसन्धान नगर्न र मुद्दा दर्ता नगर्न दबाब दिएका थिए ।
तर, विभागका तत्कालीन र वर्तमान उच्च अधिकारीले राजदूतावास र नेपाली नेताको दबाब वेवास्ता गर्दै बोटलर्स नेपालका विषयमा अनुसन्धान गरेका हुन् ।
लगातार ९ महिनासम्म अनुसन्धान गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले गत भदौंमा बोटलर्स नेपालले पुँजीगत लाभकर छली गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । विभागले पुँजीगत लाभकर छली गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेपछि कोकाकोलाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नहुने भन्दै विभिन्न व्यक्ति सक्रिय भएका थिए ।
यस्तै गत पुस ९ गते बोटलर्स नेपालले राजस्व अनुसन्धान विभागमा पत्र पठाउँदै आफूहरु कानून बमोजिम पुँजीगत लाभकर तिर्न तयार रहेकाले मुद्दा दायर नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर, राजस्व (चुहावट तथा नियन्त्रण) ऐनअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम हुने विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले विभागले बोटलर्स नेपालको पत्रमा केही गर्न सकेन् ।
बोटलर्स नेपालले कर तिर्न तयार रहेकाले मुद्दामा नजान आग्रह गर्दै पत्र लेखेको दुई दिनपछि पुस ११ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाउन अनुमति माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा दोस्रोपटक पत्र पठाएको थियो ।
यस्तो थियो घटना
बोटलर्स नेपाल लिमिटेड कम्पनी रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता कम्पनी हो । १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा ७६.१७ प्रतिशत सेयर दुबईमा दर्ता कोकाकोला सप्को एशिया (साउथ अफ्रिकन बोटलिङ कम्पनी), २२ प्रतिशत सेयर गोर्खा ब्रुअरी र १.८४ प्रतिशत सेयर नेपाली सर्वसाधारणको थियो ।
यो कर छली प्रकरणको शुरुवात हुन्छ, नेपालमा कोकाकोला उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालमा ७६.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको साउथ अफ्रिकन बोटलिङ कम्पनी कोकाकोला सप्को एसियाको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणबाट ।
एनसेल प्रकरणमा जस्तै यो प्रकरणमा पनि नेपालमा सेयरको खरिद बिक्री भएको छैन । तर नेपालमा दर्ता कम्पनीको ७६.१७ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी खरिद बिक्री भएको छ ।
कोकाकोला सब्को एशियाको सेयरको मूल्य बढ्नु वा घट्नुमा नेपालको व्यवसायको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले, कोकाकोला सप्को एसियाको सेयर कारोबार दुबईमा भएपनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्याख्या एनसेल प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ ।
साउथ अफ्रिकन कम्पनी गुत्शे परिवार लगानी लिमिटेडले कोकाकोला सप्को एशियामार्फत् नेपालमा लागानी गरेको थियो । २०६१ सालमा नेपालको पेयपदार्थ व्यवसायमा कोकाकोला सप्को एशियामार्फत् प्रवेश गरेको गुत्शे परिवार लगानी लिमिटेडले २०७१ सालमा बाहिरियो ।
२०७१ साल मंसिरमा गुत्शे परिवार लगानी लिमिटेडले दुबईमा दर्ता कम्पनी कोकाकोला सप्को एसिया द कोकाकोला कम्पनी, एटलांटा, अमेरिकालाई बिक्री गर्यो । जसको प्रभाव, नेपालको कोकाकोला व्यवसायमा गुत्शे परिवारको लगानी लिमिटेडको नियन्त्रणबाट दि कोकाकोला कम्पनीमा सरेको थियो ।
कागजीरुपमा नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ७६.१७ प्रतिशत सेयरको सेयरधनी कोकाकोला सब्को एशिया नै भए पनि वास्तविक लगानीकर्ता र सेयरधनी फेरिएका थिए ।
यसरी कुनै पनि कम्पनीमा सेयरधनी र लगानीकर्ता परिवर्तन हुँदा आयकर ऐनअनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएको मानिने हुँदा पुँजीगत लाभकर लाग्ने गर्छ ।
कम्पनीको सेयरको प्राथमिक मूल्य वा आफूले खरिद गर्दा तिरेको मूल्यभन्दा माथि बिक्री गर्दा सेयर बिक्री गरेको व्यक्तिलाई जे–जति पुँजीगत लाभ हुन्छ, त्यसको २५ प्रतिशत राज्यलाई पुँजीगत लाभकरका रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बोटलर्स नेपालमा लगानी भएको सेयर कारोबारमा नेपालमा कानून बमोजिम पुँजीगत लाभ कर नतिरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरको थियो ।
अनुसन्धानमा क्रममा सेयर कारोबार गरेको पुष्टी हुनुका साथै पुँजीगत लाभ पनि भएको देखिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर असुलीका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा नियमानुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छली भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको पनि ठहर छ ।
महालेखाले कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असूल गर्नुपर्ने ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
दुबईमा दर्ता कागजी कम्पनी भएकाले कोकाकोला सब्को एशियाकोे मूल्य नेपालको व्यवसायका कारण सिर्जना हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीको सेयरधनी परिवर्तन हुँदा नियमानुसार नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी दिनु पर्ने थियो ।
बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, कोकाकोला सप्को एशिया र दि कोकाकोला कम्पनी कसैले पनि नेपाल सरकारलाई सेयरखरिद बिक्रीको जानकारी दिएनन् । तर, कतिसम्म गरियो भने बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सेयरधनी कोकाकोला सब्को एशियाको नाम परिवर्तन भएको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सेयरधनीको नाम साउथ बेष्ट एशिया होल्डिङ लिमिटेड कायम गरिएको थियो ।
नेपालका सरकारी निकायले कम्पनीको नाम परिवर्तनमात्र भएको हो वा सेयरधनी नै परिवर्तन भएको हो भन्ने विषयमा चासो नदेखाउँदा सरकारले पूँजीगतलाभ कर उठाउन सकेन ।
६ वर्षसम्म गुपचुप रहेको सेयर खरिदबिक्री प्रकरण राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनले बाहिर आएको थियो । बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड र ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालि गरी ३ कम्पनी कोकाकोला सप्को एशियाको नियन्त्रणमा थिए । अब ३ वटै कम्पनीको स्वामित्व साउथ बेष्ट एशिया होल्डिङ लिमिटेडमा गएको छ ।
१२ करोड १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बोटलर्स नेपाल (तराई)को ९०.७८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको नाममा छ । र, बाँकी ९.२२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण सेयरधनीको रहेको छ । त्यस्तै, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजी रहेको ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालि नामको अर्काे ट्रेडिङ कम्पनी पनि दर्ता गरेको छ ।
बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल (तराई) र ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालि गरी ३ कम्पनीमा नियन्त्रण कायम गर्न दि कोकाकोला कम्पनीले दुबईमा दर्ता कोकाकोला सब्को एशियाको सेयर खरिद गरेको हो । र, दि कोकाकोला कम्पनीले कोकाकोला सप्को एशियाको ठाउँमा साउथ बेष्ट एसिया होल्डिङ लिमिटेड नामको कम्पनीबाट नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।
दुबईमा दर्ता भएको कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री हुँदा पनि नेपालको व्यसायमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले नेपाल सरकारलाई नियमानुसार पुँजीगत लाभ र बुझाउनुपर्ने एनसेल प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैले यस प्रकरणमा पनि पूँजीगत लाभकर लाग्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले राजस्व उठाउन सक्ने छ । अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान सदर गरे बोटलर्स नेपालले सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्नु त पर्छ नै साथै सेयर कारोबार हुँदा बोटलर्स नेपालको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिलाई कैद सजाय समेत हुनेछ । जसले गर्दा बोटलर्स नेपालका उच्च अधिकारीहरुले नियमानुसार कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै मुद्दामा नजान दबाब दिन खोजेका थिए ।
शरद ओझा
