कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनी बोटलर्स नेपालको लाभांश विदेश लैजान राष्ट्र बैंकले रोक्यो

काठमाडौं । गत मंसिर २३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको बोटलर्स नेपाललाई लाभांश फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बोटलर्सलाई विदेशी मुद्रा सटही गरी लाभांश लैजान रोकेको हो ।

बोटलर्स नेपाल अन्तर्गत अहिले नेपालमा ३ वटा कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालिले कारोबार गर्दै आएका छन् ।

कम्पनीको ७६.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व साउथ वेस्ट होल्डिङ लिमिटेड (सब्को) र दुबइको दि कोकाकोला कम्पनीमा छ ।

नेपालका जुसुकै क्षेत्रका संघ–संस्था, उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी वापतको लाभांश  विदेशी मुद्रामा लैजानु पर्ने हुन्छ । जसको सटहीको स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिन्छ ।

कम्पनीले २०७० साल पुस १८ गते ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाभांश  लैजान स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट लिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले राष्ट्र बैंकमा लाभांश  लैजान स्वीकृति माग्न नै नआएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘कम्पनीले यसबीचमा के कारणले लाभांश स्वीकृति लिन आएन त्यो अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर पछिल्लो पटक भने राजश्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको लाभांश  लैजान गर्न रोक लगाउन भनेपछि राष्ट्र बैंकले विभागको अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि लाभांश सटही रोकेको हो ।’

कोकाकोलामा दोहोरियो एनसेल प्रकरण: ११ अर्बभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने, यस्तो छ नालीबेली

बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालिले २०७० सालसम्म बोटलर्स नेपालको नामबाटै लाभांश विदेशी मुद्रामा सटहीको स्वीकृति लिएर लैजाने गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘राजश्व छलिको विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नु पर्ने अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ’ ती अधिकारीले थपे ।

सेयर स्वामित्व किनबेच भई परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभकर छलि गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो २०७० सालदेखि २०७५ सालसम्मको लाभांश  लैजान रोकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

विभागले मंसिर २३ गते कम्पनीमा छापा मारेर कम्युटरको हार्डडिस्क, ल्यापटप र कम्पनीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कम्पनीको अनुसन्धान ६ महिनाभित्रमा पुरा गर्ने गरी अनुसन्धान भइरहेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।

‘राजश्व चुहावटको विषयमा अनुसन्धान गर्दैछौं, कम्पनी बारे अनुसन्धान चलिरहेको हुँदा यसबारे बाहिर बोल्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, यसबीचमा विभागले केही भन्न मिल्दैन,’ मैनालीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अनुसन्धानको समय ६ महिनाको हो, विभागले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।’

विभागले ६ महिनाभित्र उच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । यदी ६ महिनाभित्र अनुसन्धान पुरा नभएमा ३ महिना समय थप गरी ९ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मिल्ने उनले जानकारी दिए ।

‘विभागले जति ६ महिनाभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने गर्री गरी काम गरिरहेको छ,’ मैनालीले थपे, ‘कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि कम्पनीले यसबीच अनुसन्धानमा आवश्यक सहजिकरण गर्नु नै पर्छ ।’

विभागले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन निकाले पछि सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्नेछ । सो निर्णय पछि उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा कसुरअनुसार कानुनले बमोजिम अदालतले निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी वापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन वा लाभांश र्फिता लैजान सम्बन्धित कम्पनीले बार्षिक लेखांकन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर कम्पनीले २०७० साल यता लेखांकन गराउन नै नआएको राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्ररेलले बताए ।

‘कम्पनीको लगानीको लेखांकन राष्ट्र बैंकमा गराउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसबीचमा कम्पनी लेखांकन गराउन नै आएको छैन ।’

विदेशी लगानीमा रहेको कम्पनीहरुले लेखांकन नगाराइ लाभांश फिर्ता लैजान नपाउने उनले जानकारी दिए ।

यस्तो थियो घटना

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड कम्पनी रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता कम्पनी हो । १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीमा ७६.१७ प्रतिशत शेयर दुबईमा दर्ता कोकाकोला सप्को एशिया (साउथ अफ्रिकन बोटलिङ कम्पनी), २२ प्रतिशत सेयर गोर्खा ब्रुअरी र १.८४ प्रतिशत सेयर नेपाली सर्वसाधारणको थियो ।

यो कर छली प्रकरणको शुरुवात हुन्छ, नेपालमा कोकाकोला उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालमा ७६.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको साउथ अफ्रिकन बोटलिङ कम्पनी कोकाकोला सप्को एसियाको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणबाट ।

एनसेल प्रकरणमा जस्तै यो प्रकरणमा पनि नेपालमा सेयरको खरिद बिक्री भएको छैन । तर नेपाली कम्पनीमा ७६.१७ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी खरिद बिक्री भएको छ ।

कोकाकोला सब्को एशियाको सेयरको मूल्य बढ्नु वा घट्नुमा नेपालको व्यवसायको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले, कोकाकोला सप्को एसियाको सेयर कारोबार दुबईमा भएपनि नेपालमा पूँजीगत लाभ कर लाग्ने ब्याख्या एनसेल प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ ।

साउथ अफ्रिकन कम्पनी गुत्शे परिवार लगानी लिमिटेडले कोकाकोला सप्को एशियामार्फत् नेपालमा लागानी गरेको थियो । २०६१ सालमा नेपालको पेय पदार्थ व्यवसायमा कोकाकोला सप्को एशियामार्फत् प्रवेश गरेको गुत्शे परिवार लगानी लिमिटेडले २०७१ सालमा बाहिरियो ।

२०७१ साल मंसिरमा गुत्शे परिवार लगानी लिमिटेडले दुबईमा दर्ता कम्पनी कोकाकोला सप्को एसिया द कोकाकोला कम्पनी, एटलांटा, अमेरिकालाई बिक्री गर्यो । जसको प्रभाव, नेपालको कोकाकोला व्यवसायमा गुत्शे परिवारको लगानी लिमिटेडको नियन्त्रणबाट दि कोकाकोला कम्पनीमा सरेको थियो ।

कागजीरुपमा नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ७६.१७ प्रतिशत सेयरको सेयरधनी कोकाकोला सब्को एशिया नै भए पनि वास्तविक लगानीकर्ता र सेयरधनी फेरिएका थिए ।

यसरी कुनै पनि कम्पनीमा सेयरधनी र लगानीकर्ता परिवर्तन हुँदा आयकर ऐनअनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएको मानिने हुँदा पूँजीगत लाभ कर लाग्ने गर्छ ।

कम्पनीको सेयरको प्राथमिक मूल्य वा आफूले किन्ता तिरेको मूल्यभन्दा माथि बिक्री गर्दा सेयर बिक्री गरेको व्यक्तिलाई जे-जति पूँजीगत लाभ हुन्छ, त्यसको २५ प्रतिशत राज्यलाई पूँजीगत लाभकरका रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मानौं तपाईंले कुनै ‘ए’ भन्ने कम्पनीको सेयर १०० रुपैयाँमा किन्नुभयो । र, कुनै समय १००० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुभयो भने तपाईंले ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभ गर्नुभयो । उक्त ९०० रुपैयाँको २५ प्रतिशत् अर्थात् २२५ रुपैयाँ राज्यलाई पूँजीगत लाभकर वापत तिर्नुपर्छ ।

दुबईमा दर्ता कागजी कम्पनी भएकाले कोकाकोला सब्को एशियाको मूल्य नेपालको व्यवसायका कारण सिर्जना हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीको सेयरधनी परिवर्तन हुदाँ नियमानुसार नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी दिनुपर्दथ्यो ।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, कोकाकोला सप्को एशिया र दि कोकाकोला कम्पनी कसैले पनि नेपाल सरकारलाई सेयरखरिद बिक्रीको जानकारी दिएनन् । तर, कतिसम्म गरियो भने बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सेयरधनी कोकाकोला सब्को एशियाको नाम परिवर्तन भएको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सेयरधनीको नाम साउथ बेष्ट एशिया होल्डिङ लिमिटेड कायम गरिएको थियो ।

नेपालका सरकारी निकायले कम्पनीको नाम परिवर्तनमात्र भएको हो वा सेयरधनी नै परिवर्तन भएको हो भन्ने विषयमा चासो नदेखाउँदा सरकारले पूँजीगतलाभ कर उठाउन सकेन ।

६ वर्षसम्म गुपचुप रहेको सेयर खरिदबिक्री प्रकरण राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनले बाहिर आएको छ । बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड र ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालि गरी ३ कम्पनी कोकाकोला सप्को एशियाको नियन्त्रणमा थिए । अब ३ वटै कम्पनीको स्वामित्व साउथ बेष्ट एशिया होल्डिङ लिमिटेडमा गएको छ ।

१२ करोड १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बोटलर्स नेपाल (तराई)को ९०.७८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको नाममा छ । र, बाँकी ९.२२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण सेयरधनीको रहेको छ । त्यस्तै, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पूँजी रहेको ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालि नामको अर्काे ट्रेडिङ कम्पनी पनि दर्ता गरेको छ ।

बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल (तराई) र ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालि गरी ३ कम्पनीमा नियन्त्रण कायम गर्न दि कोकाकोला कम्पनीले दुबईमा दर्ता कोकाकोला सब्को एसियाको सेयर खरिद गरेको हो । र, दि कोकाकोला कम्पनीले कोकाकोला सप्को एशियाको ठाउँमा साउथ बेष्ट एसिया होल्डिङ लिमिटेड नामको कम्पनीबाट नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

दुबईमा दर्ता भएको कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री हुँदा पनि नेपालको व्यसायमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले नेपाल सरकारलाई नियमानुसार पूँजीगत लाभ र बुझाउनुपर्ने एनसेल प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैले यस प्रकरणमा पनि पूँजीगत लाभकर लाग्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

११ अर्ब बढी कर लाग्ने

राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दि कोकाकोला कम्पनीले कोकाकोला सब्को एशियालाई १६ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिएको छ । विभागका अधिकारीहरु कम्पनीलाई वास्तविक कारोबार मूल्य पेश गर्न समय दिइने बताउँछन् ।

विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनी आफैँले कारोबार मूल्य पेश नगरे सेयरखरिद बिक्रीको अवधिको वित्तीय विवरणका आधारका कम्पनीको मूल्यांकन गर्दै कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नेछौं ।’

आयकर ऐनको दफा ९५ मा सेयर खरिद बिक्रीबाट हुने आम्दानी २५ प्रतिशत पूँजीकर लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँलाई लाभ गणना गर्दा बोटलर्स नेपालले ४ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगतलाभ कर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आयकर ऐनअनुसार कुनै पनि कारोबारको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बोटलर्सले स्वघोषणा नगरेकाले आयकर ऐनअनुसार नै १०० प्रतिशत थप शुल्क पनि लाग्नेछ । आयकर ऐनअनुसार कुनै पनि कर समयमा नबुझाउँदा करको १५ प्रतिशत ब्याज पनि लाग्ने गर्छ । जसअनुसार बोटलर्स नेपालले अन्तिम कर निर्धारण भएका दिनसम्मको ब्याज बुझाउनु पर्छ ।

४ अर्ब रुपैयाँलाई पूँजीगत लाभकर मान्दा पनि बोटलर्सले वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ ब्याज बुझाउनु पर्नेछ । सेयर खरिदबिक्री ६ वर्ष पहिला नै भएकाले बोटलर्स नेपालले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मात्रै बुझाउनु पर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा कर, शुल्क र ब्याज गरी बोटलर्सले सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुको दाबी छ ।