सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्सको बाटो खुल्दै

 काठमाडौं । लामो समयको पर्खाइपछि सिजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्ने भएको छ ।

सरकारले राजपत्रका सूचना निकालेर सिजी टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिने तयारी गरेको हो ।  चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा निकालेर सिजी टेलिकमलाई अनुमति पत्रको लागि बाटो खुला गर्न लागेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्र निकाल्ने सूचनाका लागि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक हप्ताअघि पत्र लेख्दै मस्यौदा तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘मन्त्रालयबाट राजपत्रको लागि मस्यौदा तयार गर्न पत्र प्राप्त भएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘केही दिनमा मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालय पठाउँदै छौं ।’नयाँ मस्यौदाको प्रावधानलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेपछि सिजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तिको लागि बाटो खुला हुनेछ । 

२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वका सरकारले सिजी टेलिकमलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँग सिजी टेलिकमले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको थियो तर उक्त निर्णय राजपत्रमा निस्किनु पर्ने थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा ननिस्किँदै सरकार परिवर्तन भयो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन पाएन ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म अनुमतिपत्र दिन नसकिने प्राधिकरणले अडान राख्यो ।   यही प्रक्रिया चलिहरको बेला सरकारमा आए केपी शर्मा ओली । सिजी टेलिकम सञ्चालनमा ल्याउन आतुर विनोद चौधरी भने नेपाली कांग्रेसको सांसद भएर राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका थिए । 

केपी शर्मा ओली सरकारले चौधरीलाई सिजी टेलिकमको लागि अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेन । त्यसरी अड्किएको मत्रिपरिषदको निर्णयलाई राजपत्रका निकालेर सिजी टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिने तयारी अहिलेको सरकारले गरेको हो ।

 प्रवक्ता पौडेलले भने सिजी टेलिकमलाई मात्र नभएर सबै टेलिकम लागु हुनेगरी २०६९ को राजपत्रलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए । उक्त राजपत्रमा के के बुँदा राख्ने, कस्तो भाषा राख्ने भनेर मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएको हो ।