अवकास हुँदा कर लगाउने युवराज खतिवडाको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो (पूर्णपाठ)



काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगाएको कर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

डा. खतिवडाले अर्थमन्त्री भएको बेला कर्मचारीले अवकास हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७५ सालको बजेटमा राजस्व बढाउनका लागि अवकास हुँदा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएका थिए ।

त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीले कानून विपरीत सरकारले १५ प्रतिशत कर लगाएको हुँदा त्यसलाई खारेज गर्ने र बढी लगाएको कर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने फैसला सुनाएको थियो ।


क्लिकमान्डु