मन्त्री नहुँदा नमूना औद्योगिक ग्राम निर्माण योजना प्रभावित, यो वर्ष २० वटाको डीपीआर तयार हुने

काठमाडौं । उद्योगमन्त्री नहुँदा ३ वटा नमूना औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी देशभरका ३ वटा स्थानीय तहलाई नमूनाको रुपमा लिएर औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिदिने योजना बनाएको थियो ।

कर्मचारीले नमूना औद्योगिक ग्राम निर्माणको खाका तयार पारे पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को शुरुवातदेखिनै मन्त्रालयले अरु स्थानीय तहलाई पायक पर्ने स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका ३ वटा स्थानीय तहमा नमूना औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिदिने योजना बनाएको थियो । तर, मन्त्री नियुक्त नहुँदा औद्योगिक ग्रामकाममा बाधा पुगेको हो ।

औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाकी उप–सचिव शान्ता नेपाल मरासिनीका अनुसार कुन–कुन स्थानमा यस्ता औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिदिने भनेर अहिले कार्य विवरण तयार भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहलाई छनोट गरेर काम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि मन्त्रालयले ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

‘औद्योगिक ग्राम स्थापनाको उद्देश्य ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्नु हो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अझै नबुझेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यसैगरी औद्योगिक ग्राम स्थापनका लागि अधिकांश स्थानीय तहहरु आकर्षित देखिएता पनि कतिपयलाई यसको बारेमा थाहा नभएको मरासिनीले बताइन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा धेरै स्थानीय तह औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि इच्छुक देखिएका छन् । तर, औद्योगिक ग्रामको अवधारणा धेरैलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

२० वटा औद्योगिक ग्रामको डीपीआर तयार गर्ने
यस वर्ष सरकारले २० वटा औद्योगिक ग्रामको डीपीआर तयार गर्ने योजना बनाएको छ । औद्योगिक ग्रामको डीपीआर बनाउँदा स्थानीय तहहरुले धेरै गल्ति गरेको पाइएकाले मन्त्रालयले नमूनाकै रुपमा यो डीपीआर तयार गर्न लागेको हो । यसका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, मन्त्रालयले डीपीआर र औद्योगिक ग्राम स्थापना कुन स्थानीय तहमा गर्ने भन्ने टुंगो लागको छैन् ।

८४ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा
हालसम्म ८४ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । औद्योगिक ग्राम घोषणा भइसकेका प्रत्येकले ९२ लाख रुपैयाँका दरले रकम मन्त्रालयबाट प्राप्त गरिसकेका छन् ।

प्राप्त गरेको रकमले ती स्थानीय तहले बाटो निर्माण, जग्गा प्लटिङ जस्ता पूर्वधार विकासका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड अनुरुम काम गरेपश्चात स्थानीय तहले अर्काे किस्ता रकमको लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाको चरणमा
उद्योग मन्त्रालयले थप ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मा पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयले पठाएको औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी प्रस्ताव अध्ययन गरी पारित गरेपछि औद्योगिक ग्रामको संख्या ९५ पुग्ने छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना छ ।

यस्तो छ मापदण्ड
सरकारी मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दूर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ विगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ ।

घनाबस्तीबाट १ किलोमिटरको दूरीमा मात्र औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किलोमिटर हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम भित्रका कूल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी यस्ता औद्योगिक ग्राम स्थापनापछि स्थानीय तहलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने छन् ।

स्थानीय सरकारले त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युुत् प्रसारण लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने छ ।