चाँदीको भुक्तानी सीमाले बजारमा कालोबजारी बढ्ने व्यवसायीको चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै एकीकृत परिपत्र जारी गरेर चाँदीको कोटा तोकेको छ । अस्वाभाविक रुपमा चाँदी आयात भएर मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले एकपटकका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकेको हो ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार ४ महिनाको अवधिमा हालसम्मकै उच्च चाँदी आयात भएको छ । ४ महिनाको अवधिमा नेपालले चाँदी मात्रै १२ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख २९ हजार ४१० केजी आयात भएको छ । उक्त तथ्याङ्क सो अवधिमा आयात हुन भनेको हालसम्मकै उच्च हो । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले बिलासिताका सामग्रीमा कटौती गरेको हो ।

‘चाँदी आयात गर्दा एक पटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्थाले गर्दा अब कुनै पनि व्यवसायीले ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य बराबरको चाँदी आयात गर्न नपाउने भएको छ । विगतको दिनमा एक पटकमा १ हजार केजीसम्म आयात गर्न पाउने व्यवसायीले अबका दिनमा ४० केजीभन्दा बढी चाँदी आयात गर्न पाउने छैन ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पनि चाँँदी आयात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । जसमा बैंकहरूले चाँदी आयात गरेर व्यवसायीहरू बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि बैंकहरूले सुन मात्रै आयात गर्दै आएका थिए । आगामी दिनमा भने बैंकहरूले चाँदी आयात गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले चाँदीको कोटाले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने बताए ।

उनकाअनुसार हाल तोकेको कोटा निकै कम भएकाले आगामी दिनमा व्यवसायीहरूमा चाँदीको हाहाकार मच्चिने छ । ‘अहिले व्यवसायीक रुपमा आयात खुल्ला गर्दा त चाँदीको कालोबजारी हुन्छ । झन कोटा तोकेको खण्डमा बढी कालोबजारी हुनेछ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
सरकारले चाँदीको आयातमा सीमा तोकेसँगै अबका दिनमा आपूर्तिमा समस्या आउने उनको भनाइ छ । कम परिमाणमा आयात गर्दा चाँदीको मूल्य बढी पर्न सक्ने भएकाले चाँदीको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्ने उनको दाबी छ ।

‘कोटा सिस्टम तोकेपछि निर्यातदेखि लिएर खपत हुने चाँदीको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, नेपाल हस्तकला महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले व्यवसायीमा चाँदीको सीमा तोकेकाले व्यवसायमा निकै प्रभाव पर्ने बताए । उनकाअनुसार आन्तरिक र निर्यात गरी चाँदीको माग उच्च रहेको छ । त्यसैले, सरकारले अब उक्त कोटा निर्धारण गरेमा व्यवसायी धारासायी हुनेछ ।
‘चाँदीको मुख्य आन्तरिक बजार हो । त्यसमा पनि अहिले विहेको सिजन भएकाले अत्यधिक चाँदीको खपत हुन्छ । तर, त्यही समयमा सरकारले कोटा निर्धारण गर्दा विविध समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने ।

साथै, अहिले जारी गरेको निर्देशनले कालोबजारी बढ्ने उनको दाबी छ । नेपालमा चाँदी ८० प्रतिशत आन्तरिब बजारमा खपत हुन्छ भने २० प्रतिशत निर्यात हुँदै आएको छ । यसले गर्दा निर्यातमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको अवधिमा १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको ७३७ केजी चाँदीका गरगहना निर्यात गरेको छ । साथै, गत वर्ष ६७७ केजी चाँदीको गरगहना मात्रै निर्यात गरेको थियो । उक्त चाँदीको गरगहना व्यवसायीहरूले विभिन्न देशमा निर्यात गरेको हो ।