यसरी खपत हुन सक्छ ३ वर्षमा ७ हजार मेगावाट बिजुली

काठमाडौं । नीतिगत रुपमा स्पष्टता, सरकारको प्रभावकारी योजना नागरिकको समर्थन तथा बलियो प्रसारण संयन्त्र हुने हो भने ३ वर्षभित्र देशमै करिब ७ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली खपत हुन सक्नेछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार देशैभर चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध हुने हो र सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्राथमिकता दिई शून्य भन्सार दर लगाउने हो भने आगामी ३ वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली सवारी साधनको चार्जिङका लागि मात्रै खपत हुन सक्नेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुग्दै आत्तिएको भन्दै उनले अवस्था त्यस्तो नभएको बताए । ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भनेर चर्चा गरिएको ३ वर्षभएपनि कुनै पनि काम नभएको उनले आपत्ति जनाए ।

बोलपत्र भएपनि कोरोनाको कारण देखाउर हालसम्म काम हुन नसक्नु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई बिना अवरोध चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने माग समेत उठेको छ । विद्युतीय सवारी साधनले न्यूनतम ६ रुपैयाँ प्रतियूनिटमा सवारी साधन चार्ज गर्न सक्छ । तर, अनुमति दिने प्रक्रिया भने असाध्यै झन्झटिलो रहेको छ ।

प्राधिकरणले तय गरेको महशुल दरमा थप २० प्रतिशत शुल्क लिएर विद्युतीय सवारी साधन भएका जोकोहीले पनि चार्ज गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहजै जताततै चार्जिङ स्टेशन भए विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढ्ने र विद्युत् खपत पनि बढ्ने अवस्था आउँछ ।

त्यस्तै देशैभर नै अनुदान दिएर वा अरु कुनै उपाय अपनाएर इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउन सके मात्रै पनि ३ हजार मेगावाट आगामी ३ वर्षभित्र थप हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हाल नेपाल आयल निगमले आयात गरिरहेको खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिण्डर १ हजार ५७५ रुपैयाँ पुगेको सन्दर्भमा इन्डक्सनमा खाना पकाउँदा ५ जनाको परिवारका लागि मासिक ९०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ । तर, प्राधिकरणको वितरण प्रणालीलाई थप बिलयो र सबल बनाउनुपर्नेछ ।

देशभर नै अभियान चलाएको खण्डमा शहरी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढ्न सक्छ । बजारमा औसतमा ४ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्डक्सन पाइन्छ । त्यसलाई ५० प्रतिशत उपभोक्ताले पहिलो चरणमा तिर्नुपर्ने तथा केही रकम अनुदान दिने योजना बनाउनुपर्ने सुझाव समेत निजी क्षेत्रको छ ।

पछिल्ला दिनमा औसतमा ४० प्रतिशत मानिसले इन्डक्सनका बारेमा जानकारी पाएपनि बिजुलीको महशुल तथा वितरण प्रणालीलगायतका कारणले पनि प्रयोग गर्न मानिरहेका छैनन् । त्यसलाई विश्वासमा लिएर प्राधिकरणले व्यापक रुपमा मार्केटिङ गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अयक्ष संस्थानका प्रा डा अमृतमान नकर्मीको भनाइ छ ।

यस्तै, उद्योग क्षेत्रमा प्रसारण लाइन हुने हो भने तत्काल नै १ हजार मेगावाट बिजुली थप खपत हुन सक्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसके उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिएर १० किलोमिटरसम्मका प्रसाराण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गर्नुपर्ने गर्गको भनाइ छ ।
आगामी ३ वर्षभित्र थप २ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उदोग क्षेत्रले खपत गर्न सक्छ । त्यसका लागि उद्योगीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण र उत्प्रेरणाको जरुरत छ ।

पछिल्लो पटक होङ्सी सिमेन्टले ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । यसले पनि व्यवसायीमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । यो सन्देशलाई थप विशिष्टिकृत गर्दै लेजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तत्काल नै जगदम्बा स्टिलले ३० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको छ । होङ्सीले नै थप ५० मेगावाट खपत गर्न सक्छ । मारुती सिमेन्टले २५ मेगावाट बिजुली माग गरेको अवस्था छ ।

बिजुली खपत हुँदैन कि भन्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सरकारलाई क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्न सुझाए । ‘सामान्य रुपले लौ न खपत बढाउनुपर्यो भनेर बढ्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि क्रान्तिकारी हस्तक्षेप नै जरुरी छ’ , उनले भने ।

वर्षाको समयमा दैनिक ६०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर जाँदा त्यसले आम नेपालीको मन रोएको उनको भनाइ छ । एक युनिट बिजुली बराबर १०० रुपैयाँ बराबरको हिसाब गरिन्छ । तर, ६०० मेगावाट बराबरको बिजुली राहतमा खेर जाँदा कति पैसा खेर गयो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि बिजुली खपत बढाउनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले लरतरो तरिकाले मात्रै खपत नबढ्ने उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणले ३९ मेगावाट बिजुली भारत पठाएर निर्यातको बाटो खोले पनि दीर्घकालीन रुपमा देशभित्रै खपतको योजना बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको मत छ । बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने नै हो , तर आन्तरिक खपत नै प्रमुख कुरा हो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आन्तरिक खपत बढाउने नै सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– भारतले नेपालको बिजुली खपत नगर्न सक्छ । त्यसकारण देशभित्र नै खपतको कार्ययोजना बनाऔं र लागू गरौ ।