सेयर बजारमा ४/१२ करोडको नीतिमा कुनै स्वार्थ छैनः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमामा कुनै स्वार्थ नभएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयरधितो राखेर एउटै व्यक्तिले एउटै बैंकबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकको उक्त विरोध गर्दैै खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।

‘सेयर बजार अत्यन्तै सम्वेदनशिल विषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले यो बुझेका छौं, यो नीतिले सेयर बजारलाई फरक पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामीले त्यो नीति ल्याउँदा इन्डेक्स तलमाथि होस् भनेर ल्याएका होइनौ ।’

उनले गत वर्ष सेयर धितोे कर्जाको सीमा ६५ बाट ७० प्रतिशत पुर्याउँदा बजार पुँजीकरण निकै कम रहेको स्मरण गराए ।

‘तथ्याङकलाई हेर्दा राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशतलाई छुनुपर्ने देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘यो अत्यन्तै सम्वेदनशील ठाँउ भएको कारण यता नजाउँ भनेर त्यसमा नछोएको हो ।’

सेयर धितोमा एकैजनाले बैंकबाट पौने २ अर्बसम्म ऋण लिएको भेटियो, ५० करोडमाथि लिने १० जना

गभर्नर अधिकारीले अहिलेको ४/१२ को व्यवस्थालाई छुँदा बजारलाई कुनै पनि असर नपर्ने भएका कारण छोएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार अहिलेपनि सेयरधितोमा ५ जनाले मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको र यसलाई खुला छाड्दा झनै समस्या हुने देखिएको थियो ।

‘अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्र, कृषि तथा साना लगानीकर्ताले पैसा नपाउने तर सेयर धितो कर्जामा कर्जा बढ्दा समस्या होला भनेर यसलाई ठीक ठाँउमा ल्याउनुपर्छ भने भनेर गरेको हो’ उनले भने, ‘यसले बजारलाई धेरै असर पर्छ भन्ने लागेको थिएन । बैंकिङ सिस्टममा भएको रकमलाई परिचालन गर्दा धेरै रकम एकै ठाँउमा नजाओस भन्ने हिसाबले यो नीति ल्याएको हो ।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार एक असल नीतिले यो व्यवस्था लागू गरेको हो । यो ल्याउँदै सेयर बजार, त्यहाँको इन्डेक्समा कुनै धारणा राखेर नल्याएको दाबी गरे ।

कुनै व्यक्ति जो ऋण नै लिएर सेयर कारोबार गर्न चाहेका थिए उनीहरुलाई असर पर्ने तर साना लगानीकर्ताहरुलले भोलिका दिनमा धितो कर्जा पाउने सक्ने, सानो सानो ऋण परिचालन हुनसक्ने अवस्था सृजना भएको अधिकारीको तर्क छ । ठूलो रिसोर्स सीमित व्यक्तिको हातमा जाँदा थप समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरेको र यसमा कुनै पनि स्वार्थ नराखेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नभएको स्मरण गराउँदै यसमा सम्बन्धित निकायले नै राम्रोसँग नियमन गरेको हेर्न चाहेको उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय भएका कारण यो क्षेत्रको सुदृढका लागि काम गर्ने जानकारी गराए ।