६० लाख गरिब किसानको मौन पीडाः एकदिन विष्फोट भए के हुन्छ ?

कृषिमा सुधारका लागि संरचनात्मक आर्थिक नीतिको आवश्यकता

नेपालमा हाल चर्चामा रहेको ‘जेन जी’ पिढीको आन्दोलनले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, अवसर, समावेशिता, र जवाफदेही सरकारको माग गर्दै राजनीतिक चेतना जगाएको छ । यो आन्दोलन केवल टिका–टिप्पणीमा सीमित छैन – यसले संस्थागत सुधार र समावेशी विकासको आवश्यकता देखाएको छ । तर अब प्रश्न उठ्छ, करिब पाँच हजार युवाको आन्दोलनले सत्ता हल्लिन सक्छ भने ६० लाखभन्दा बढी गरीब किसान आफ्नो हकका लागि सडकमा उत्रिए देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनै उल्टिन सक्ने गम्भीर अवस्था निम्तिन के बेर ?

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिक रुपान्तरण तथा किसान सशक्तीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हाल कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४% हिस्सा ओगटेको छ र कुल जनशक्तिमध्ये करिब ६०% श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । तथापि, दशकौंदेखि उब्जनी र उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम छ; किसानहरूलाई आवश्यक वित्तीय सेवा र सुरक्षाको पहुँच सीमित छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको देखिएता पनि स्वार्थ समूहको राज्यसँगको बृहत पहुचको कारण सम्भव हुन सकेको देखिँदैन

यस्तो परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न संरचनात्मक आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले औचित्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कम्तीमा तल उल्लेखित पाँचवटा प्रमुख नीतिगत सुधार वित्तीय र विमा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गर्न सकेमा कृषि क्षेत्रको हितलाई संस्थागत रूपले समावेश गराउन सकिन्छ । सरकारले कहिले काँही झुक्कीएर कृषि दशक भनेर घोषणा गर्छ तर त्यो घोषणामै सिमित रहन्छ, बास्तवमा कृषि क्षेत्र र गरिब किसानलाई राज्यले महत्व दिएकै हो भने कम्तीमा उल्लेखित ५ वटा नीतिगत सुधार “जेन जी” सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेर देखाउनु पर्छ ।

१ः बैकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन

पहिलो सुधार प्रस्ताव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्न लक्षित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक नियुक्तिमा यस्तो प्रावधान गरिनुपर्छ कि कुनै व्यक्ति वा संस्था बैंक÷वित्तीय संस्थाको ०.१०% भन्दा बढी (वाणिज्य बैंकमा), ०.५०% भन्दा बढी (विकास बैंकमा) वा १% भन्दा बढी (वित्त कम्पनीमा) शेयरधनी भएकै अवस्थामा कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् भने उनीहरूलाई सञ्चालक बन्न नदिने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी उक्त प्रावधान स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्दछ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको देखिएता पनि स्वार्थ समूहको राज्यसँगको बृहत पहुचको कारण सम्भव हुन सकेको देखिँदैन । यस कदमले स्वार्थ समूहका ऋणीहरूलाई बैंकको निर्णय तहबाट टाढै राखी सञ्चालकमा मात्र सुशासन र जिम्मेवार व्यक्तिको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

धेरै विकसित मुलुकमा पनि बैंकका बोर्डहरूमा लाभांश र नाफामुखी प्रमोटरहरूभन्दा स्वतन्त्र व्यवसायिक÷विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको वर्चस्व राख्ने चलन रहेको देखिन्छ । हाल नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ ले ०.१% भन्दा बढी शेयर हुने व्यक्तिले सम्बन्धित संस्थामा “स्वतन्त्र सञ्चालक” को हैसियतमा नियुक्ति पाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ यद्यपी त्यस्ता संचालक पनि वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र रहेको पाईदैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको संविधानले अंगालेको समाजवाद वास्तविक रुपमा जनताले अनुभव गर्न पाँउथे कि ?

२ः राष्ट्र बैंकको बोर्डमा कृषि अर्थशास्त्रीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व

दोस्रो सुधारले मुलुकको केन्द्रिय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नीतिगत तहमा कृषि क्षेत्रको प्रत्यक्ष ज्ञान र अनुभव पु¥याउने उद्देश्य राख्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना कृषि अर्थशास्त्री अनिवार्य रुपमा समावेश हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण तहमा कृषि विज्ञको उपस्थिति हुनु केन्द्रीय बैंकका नीतिहरू (जस्तै, कर्जाका योजना, सर्बसाधारणका लागि कृषि ऋणनीति, पुनरकर्जा नीति आदि) तय गर्दा कृषि क्षेत्रको यथार्थ परिस्थितिको आवाज सुन्ने र समावेश गर्ने मञ्च तयार गर्दछ ।

हाल राष्ट्र बैंक बोर्डमा सरकारी प्रतिनिधि र अर्थ/वित्त विशेषज्ञहरूको प्रधानता रहँदै आएको छ; कृषि अर्थतन्त्रका ज्ञातालाई समावेश गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रका समस्या र सम्भावनाहरू उच्च तहमा छलफल हुनेछन् भने मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र बैंक सुपरीवेक्षणका बहसहरूमा कृषि उत्पादन, मौसम जोखिम, ग्रामीण ऋण प्रवाह आदिबारे सूचित निर्णय लिन यसले टेवा पु¥याउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ हेर्दा, भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आर.वि.आई) को केन्द्रीय बोर्डमा कृषि क्षेत्र विशेषज्ञ समावेश गर्ने गरिएको उदाहरण भेटिन्छ ।

विशेषगरी, भारतीय रिजर्भ बैंकको बोर्डमा सुप्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटीलाई नियुक्त गरिएको थियो, जो कृषि मूल्य आयोगका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका छन् । अनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४% योगदान गर्ने क्षेत्रबाट केन्द्रिय बैंकमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने कारण चै के छ ?

३ः बीमा प्राधिकरणको बोर्डमा कृषि विज्ञको सहभागिता र ‘कृषि विकास समिति’ तथा ‘कृषि विकास विभाग’को व्यवस्था
तेस्रो सुधार बुँदाले बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा कृषिक्षेत्रमा विशेषज्ञता समावेश गर्ने आवाज उठाएको छ । बीमा प्राधिकरण ऐनमा संशोधन गरी बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक बोर्डमा कम्तीमा एकजना कृषि क्षेत्रका विज्ञ अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै सञ्चालक स्तरिय कृषि विकास समिति तथा सो अन्तरगत कृषि विकास विभागको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसको उद्देश्य बीमा नीतिहरू निर्माणदेखि नियमनसम्म कृषिक्षेत्रका विशेष आवश्यकता र जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्नु हो । नेपालजस्तो प्रकृतिमा निर्भर कृषि अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधि वा बजार उतारचढावले किसानलाई सधैं अनिश्चितताको अवस्थामै राखेको हुन्छ । यदि बीमा नियामकको सर्वोच्च तहमा कृषि विज्ञ उपस्थित रहे, उनले कृषि बीमाका विशिष्ट पक्षहरू (जस्तै, बाली बीमा, पशुधन बीमा, मौसमजन्य बीमा आदि) मा ध्यानाकर्षण दिई÷दिलाई उपयुक्त नियमावली र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन मद्दत गर्न सक्नेछन् । वास्तविक परिस्थितिमा नेपालले पशु बीमा प्रवद्र्धनका केही कदम अघि बढाइसकेको भएता पनि कृषि उपज उत्पादन विमामा शून्य प्राय अवस्था रहेको छ ।

४ः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीमा स्वतन्त्र कृषि विज्ञ सञ्चालक र ‘कृषि विकास समिति’ को व्यवस्था
चौथो सुधारले वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको आन्तरिक संरचनामा नै कृषि–मैत्री परिर्वतनहरू प्रस्ताव गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बीमा ऐनमा संशोधन गरी सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा १÷१ जना स्वतन्त्र कृषि विज्ञ सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै ती प्रत्येक संस्थाको सञ्चालक स्तरिय ‘कृषि विकास समिति’ नामक समिति÷उपसमिति अनिवार्य रूपमा गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ, जसले सो संस्थाका नीतिगत निर्णयहरूमा कृषि अनुकूल रणनीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश भए÷नभएको अनुगमन र परामर्श दिनेछ । यस्तो सञ्चालकको मुख्य भूमिका संस्थाको व्यापार र लगानीका निर्णयहरूमा किसान र कृषि उद्यमका आवश्यकताहरू प्रस्ताव गर्नु र उचित नीति अपनाउन सशक्त भुमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ ।

यस व्यवस्थाको औचित्य स्पष्ट छः अहिले प्रायः बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो कोर व्यवसायको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने गरेको देखिन्छ किनभने कृषि क्षेत्र भनेको तत्काल न्यून प्रतिफल दिने वा जोखिम बढी भएको क्षेत्रको रुपमा ठानिन्छ । तर स्वतन्त्र कृषि विज्ञ सञ्चालक र कृषि विकास समिति हुँदा प्रत्येक संस्थाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम योगदान र संभावनालाई निरन्तर समीक्षा गर्नेछ ।

उदाहरणका लागि, एक वाणिज्य बैंकले कृषि कर्जाका लागि छुट्टै उत्पादनहरू (जस्तै सहुलियतदर ऋण, कृषि परियोजना ऋण, किसान अनुकूल भुक्तानी तालिका) विकास गरेको छ कि छैन भनी कृषि विकास समितिले नियाल्नेछ र सञ्चालक समितिलाई आवश्यक निर्णयका लागि सिफारिस गर्नेछ । बीमा कम्पनीहरूमा पनि नयाँ बिमा योजना (जस्तै मौसम सुचकाङ्कमा आधारित बीमा, बालीको उत्पादन बीमा आदि) ल्याउँदा उक्त उपसमितिको परामर्श पक्कै रहला । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ हेर्दा, धेरैजसो देशहरूमा बैंक वित्तीय तथा विमा संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रको सेवाका लागि आन्तरिक संरचना खडा गरेको पाईन्छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) संसोधन गरि नेपालको कृषि विकास बैंकलाई पूर्ण तथा स्वतन्त्र रुपमा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गराउनु पर्दछ ।

५ः नेपाल राष्ट्र बैंकमा पृथक ‘कृषि विकास विभाग’ को स्थापना र बोर्ड तहमा ‘कृषि विकास समिति’ को गठन
पाँचौं तथा अंतिम सुधार प्रस्तावको रुपमा देशको केन्द्रीय बैंकभित्र नै कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धन र अनुगमनका लागि समर्पित इकाईहरू खडा गर्ने बारे रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो संगठनात्मक संरचनाभित्र छुट्टै ‘कृषि विभाग’ स्थापना गर्नुपर्दछ, साथै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको तहमा ‘कृषि विकास समिति’ अनिवार्य रूपमा गठन हुनुपर्दछ ।

हाल राष्ट्र बैंकका विभिन्‍न विभागहरूले बैंक सुपरिवेक्षण, मौद्रिक नीति, प्रविधि, विदेशी विनिमय, वित्तीय समावेशीकरण आदि कार्य सम्हालिरहेका छन् ; तर कृषि क्षेत्रको ऋण, पुनर्कर्जा सुविधा, ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तार आदि विषय विशेष रूपमा हेर्ने स्वतन्त्र विभाग रहेको छैन । प्रस्तावित कृषि विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी/ऋण प्रवाह सम्बन्धी नीतिहरू बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंक बोर्डस्तरको कृषि विकास समितिले उच्च व्यवस्थापन र नीतिनिर्माण तहमा कृषि सम्बन्धी एजेन्डा निरन्तर उठाएर रणनीतिक निर्णयमा समावेश गराउनेछ । उदाहरणका लागि, यो समितिले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई के कस्ता प्रोत्साहन (जस्तै, प्राथमिक क्षेत्र ऋण नीति, कृषि क्षेत्र रुपान्तरण लक्षित योजना, पुनर्कर्जा कोटा, साधारण पुनर्कर्जा सुविधामा व्याज अनुदान, ग्रामीण क्षेत्र लक्षित विशेष कार्यक्रम, कृषि साक्षरता, कृषिमा वित्तीय पहूँच आदि) समावेश गर्ने भनी सिफारिस गर्नेछ । यस्तो संरचनात्मक बदलावको प्रेरणा ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि लिन सकिन्छ । विश्वका थुप्रै देशहरुमा केन्द्रीय बैंकले अलग “कृषि विभाग” स्थापना गरि कार्य गरिरहेको पाईन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि कृषि विभाग र बोर्डस्तरीय समिति बनाउँदा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्राप्त शिक्षाहरू लागू गर्न सकिनेछ । कृषि विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि ऋण तथा सोको उत्पादकत्व सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार पार्ने, न्यूनतम कृषि ऋण लगानी तोक्ने र निर्देशन पालना गर्ने/नगर्ने संस्था माथि प्रोत्साहन÷जरिवाना उपाय सुझाउनेछ ।

किसानको आवाज सुन्न सकिएन भने, विस्फोट केवल आन्दोलनको हुनेछैन – राष्ट्रिय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक अस्तित्वको हुनेछ । अब निर्णय राज्यको हो – मौन पीडालाई समाधान गर्ने कि, विस्फोटको प्रतीक्षा गर्ने ?

यसले गरिबी निवारण र वित्तीय समावेशीकरणका राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि टेवा पु¥याउनेछ । राष्ट्र बैंकको ‘कृषि विकास समिति’ले बोर्डस्तरमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कृषि वित्तका दीर्घकालीन योजना बनाउन सिफारिस गर्नेछ ।

उदाहरणका लागि, आगामी ५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा लगानी जीडीपीको कति प्रतिशत पु¥याउने भन्ने लक्ष्य, विशेषगरी साना किसान, गरिविको रेखा मुनि रहेका किसान वा श्रमिक र महिला कृषकहरूको उत्थानको लागि सहजीकरण कसरी गर्ने आदि विषयमा यो समितिले नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ । अन्ततः यस सुधारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विकासात्मक केन्द्रीय बैंकिङ को अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउनेछ, जहाँ मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थिरतासँगै कृषि तथा वास्तविक क्षेत्रको विकासलाई पनि नीति निर्माताले प्राथमिकतामा राख्नेछन् ।

सामान्य निष्कर्ष

उपरोक्त पाँचवटा संरचनात्मक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । यी सुधारहरूले एकातिर बैंकिङ र बीमा क्षेत्रभित्र सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दछन् भने अर्कातिर कृषि तथा ग्रामीण उद्यमलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग र सुरक्षाको पहुँच विस्तारमा सहयोगि सावित हुनेछन् ।

भारत, बङ्गलादेश, ब्राजिल, अमेरिका, जापन, कोरिया, चिन लगायतका देशहरूले कृषि क्षेत्रलाई संस्थागत सुधारमार्फत सबल पारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशील बनाएको अनुभव प्रस्तुत गरेका छन् । पर्याप्त ऋण, बीमा र नीतिगत सहायताले किसानहरू उत्पादन बढाउन, आय स्थिर राख्न र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्, जसले समग्र खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनस्तर उकासिन मद्धत पुग्नेछ ।

नेपालको हकमा पनि यी संरचनात्मक सुधारले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको इन्जिन बनाउन मद्दत गर्नेछ । अब आवश्यक छ त दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन । यद्यपी नीतिगत व्यवस्थाहरू कागजमा सीमित हुनुहुँदैन; तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

सम्बन्धित ऐन/नियमावली संशोधनदेखि व्यवहारमा उतार्न समन्वयकारी प्रयास र भुमिका चाहिन्छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक, बीमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य र समझदारीको वातावरण बनाउन सकेमा यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

अन्ततः यी संरचनात्मक नीतिहरूले नेपालको लाखौँ किसान परिवारको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा हुने सुधारले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि, रोजगारी सृजना र आय विस्तार गरी समग्र आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्नेछ । त्यसैले नीति निर्माताहरूले अग्रगामी सोचका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सफलताबाट शिक्षा लिएर यी उपाय अवलम्बन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

कृषकलाई सहुलियत वा सहज कर्जा दिएर मात्र कृषि क्षेत्र मार्फत राज्यले लाभ उठाउन सक्दैन त्यसैले व्यवस्था परिवर्तनको हालको परिस्थितिमा कृषिमा संरचनात्मक आर्थिक नीतिगत सुधारको बीजारोपण अहिले नगरे कहिले गर्ने ? समयमै सही कदम चाल्न सकेमा नेपालको कृषि क्षेत्र, सम्भावनाको भरपुर लाभ उठाउँदै देशको समृद्धि र आर्थिक परिवर्तनको आधारशीला बन्नेछ ।

जटिल निष्कर्षः

नेपालको कृषि संरचना, किसानको वास्तविक जीवन, सरकारी नीति, बजारको अन्याय, वित्तीय पहुँचको असमानता, ऋणको बोझ, मूल्य–अस्थिरता र उर्वर भूमि माथिको रणनीतिक दबाब – यी सबैले देशका ६० लाखभन्दा बढी गरीब किसानलाई दशकौँदेखि मौन बनाइराखेको छ । उनीहरू बोल्दैनन्, तर उनीहरूको पीडा देशको माटोसँगै सास फेरिरहेको छ, र देशकै अस्तित्वसँग गाँसिएको छ ।

अहिलेलाई यो पीडा मौन छ – तर इतिहास हेर्दा, जब मौनताले बोल्न थाल्छ, राष्ट्र थर्किन्छ । यदि एकदिन यही मौन पीडा विस्फोट भएर बाहिर आयो भने, यो केवल कृषि आन्दोलन हुनेछैन – यो राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचना नै हल्लाउने जन–जागरण बन्न सक्छ । किनभनेः
१. साठी लाख गरिब किसान उठे भने बजार १ दिन पनि चल्दैन,
२. आपूर्ति शृंखला थुनिएर देश एक हप्ता पनि टिक्न सक्दैन,
३. बैंक–वित्तीय प्रणाली नै अस्थिर बन्न सक्छ र
४. राजनीतिक शक्ति–समीकरण नै उल्टिन सक्छ ।

“जेन जी” पिढीको ५–७ हजार युवाले देशको राजनीतिक यथार्थ बदल्न सक्छन् भने ६० लाख गरिब किसान उठे भने नेपाल कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कल्पना मात्र पनि गम्भीर चेतावनी हो । त्यसैले, आजको वास्तविक प्रश्न सत्ता कसको हातमा छ भन्ने होइन – राष्ट्रको आधार कसको हातमा छ ? जसको उत्तर स्पष्ट छ: मात्र नेपालका किसान ।

किसानको आवाज सुन्न सकिएन भने, विस्फोट केवल आन्दोलनको हुनेछैन – राष्ट्रिय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक अस्तित्वको हुनेछ । अब निर्णय राज्यको हो – मौन पीडालाई समाधान गर्ने कि, विस्फोटको प्रतीक्षा गर्ने ?

(लेखक हुमागाँई राष्ट्रिय कृषि कम्पनी नेपाल लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)