राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अनुसन्धान विभागको सक्रियताः १३८ वटा मुद्दामा २५ अर्ब बिगो मागदावी

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्दै १३८ ओटा मुद्दा दायर गरेकोछ । राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याई मुलुकमा आर्थिक अपराधको न्यूनीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभाग हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातमत रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विाभागलाई व्यापक विरोधका वावजुद मिति २०७४ फागुन १३ गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याइएका थियो ।

खासगरी विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ तथा सो सम्बन्धी नियमावली, २०७०, विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन, २०१९ तथा सो को नियमावलीहरु, २०७०, कर भन्सार तथा गैरकर सम्बद्ध अन्य ऐन तथा नियमावलीको आधारमा विाभागले आप्mना रणनीतिहरु अपनाउदै आएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को माहामरीका बीच पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष राजस्व चुहावटतर्फ जम्मा ३१७ जना प्रतिवादीसहित ८४ वटा मुद्दा दर्तागरी १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । त्यस्तै विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ११४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ५४ वटा मुद्दा दायर गरी झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदावी लिइएको छ ।

पछिल्लो पटक विभिन्न संगठित र असंगठित व्यक्ति वा समुहद्वारा प्रयोग गरीने राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरु र विदेशी विनिमय अपचलनका तौरतरीकाहरुको पहिचान गरी विभागले आफ्ना रणनीतिहरु प्रयोग गर्दै जानुपर्ने र सोही अनुसारको जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने दखिन्छ ।

हाम्रो भन्सार बिन्दुमा र नियमित व्यवसायिक कारोवारमा हुने राजस्व छलिका कारण राज्यले वर्षेनी अर्बौ राजस्व गुमाइरहेको छ । खासगरी खुला सीमाको दुरुपयोग गरी मालबस्तुको चोरी पैठारी गर्ने, भन्सार बिन्दुबाटै सामान पैठारी गरे पनि मालबस्तुको मूल्याङ्कन, वर्गीकरण, परिमाण र गुणस्तर समेत अवास्तविक घोषणा गरी राजस्व छली गर्ने गरीन्छ ।

त्यस्तै हिँजोमात्र न्यूनविजकिकरणमा ललिपपको नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाई ठूलो परिमाणको चकलेट आयात गरेको अवस्थामा पर्सा प्रहरीले एक भारतीय ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान विभाग पथलैयामा बुझाएको छ । विभागले भन्सार कर्मचारीको समेत मिलेमतोको आशंका गरेको त्यस्ता घटनाहरु नगन्यरुपमा मात्र बाहीर आउने गरेका छन् ।

त्यस्तै नियमित व्यवसायिक कारोबारमा हुने करछलीको जालो समेत व्यापक रुपमा फैलिँदै गएको छ । नियमित कारोबारमा बिजक नै जारी नगर्ने बिजक जारी गरे पनि बास्तविक मूल्यमा विजक जारी नगरी न्यूनबिजकिकरण गर्ने कामदार र कर्मचारीहरुको नाममा फर्म र कम्पनीहरु खडागरी नक्कली तथा झुठा बिजकको कारोबार गरी मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर छलिगर्ने गर्दछन् ।

त्यसैगरी, घर जग्गा कारोवारमा कममुल्याङ्कनको थैली कायमगरी पूँजीगत लाभकर र स्वामित्व परिवर्तन बापतको गैरकर राजस्व चुहावट गर्ने गरीन्छ यस तर्फपनि राजस्व अनुसन्धान विभाग थप चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ भन्सार छलि, अवैध निकासी पैठारीको कारोवार र न्यूनबिजकिकरणको कारोवारलाई समेत अवैध हुण्डीमार्पmत् लेनदेन गरी हिसाव फरफारक गर्ने गरिन्छ अर्कोतर्फ बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका आफन्तले बुभ्mने भुक्तानी मा समेत अवैध हुण्डीमार्पmत कारोवार हुनेहँुदा राजस्व छलिमा हुण्डी कारोवारको जालो ब्यापक फैलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसरी अनुसन्धान विभागले राजस्व छलि र चुहावट नियन्त्रणमा सरकारका अन्य निकायहरुबीच सम्न्वय गर्दै आप्mनो क्षेत्र अझधेरै बिस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।