सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो कायम गर्दा बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा दिने क्षमता घटाएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले ल्याएको कर्जा– निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसीयोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा क्षमता घटाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले कर्जा–स्रोत अनुपात (सीसीडी) रेसीयो खारेज गरी सीडी रेसीयो लागू गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो ।

सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नु भन्नाले बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् भन्ने हो ।
गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशत रहेको सीसीडीको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८५ रुपैयाँ कर्जा दिन पाउँछन् ।

तर सीसीडी रेसियो गणना र सीडी रेसीयो गणनाको व्यवस्थाले भने सीडी रेसीयो कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरुको कर्जा क्षमता घट्ने देखिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि सीडी रेसियो लागू गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिए । यद्यपि सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरुको कर्जा क्षमता घट्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका साथै बैंकरहरु बताउँछन् ।

यसकारणले घटाइयो बैंकहरुको कर्जा क्षमता–राष्ट्र बैंक
सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसीयो लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै बैंकहरुलाई कर्जा बिस्तारमा कडाइ गर्नु रहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धानका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

‘पुरानो सीसीडी रेसीयोमा धेरैको असन्तुष्टि थियो, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सीडी रेसियोमा गएको हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो कार्यान्वयन हुँदा तत्कालमा केही बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या हुन्छ । गत वर्ष सीसीडी ८० बाट ८५ प्रतिशत बनाइएको थियो, यो व्यवस्था लागू गर्नु नै हिजोको दिनमा जस्तो कर्जा प्रवाहमा सहजिकरण गर्न खोजिएको होइन ।

भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) मा चाप परेको कारणले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘उत्पादनशील क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लक्षित वर्ग र कोभिड जाने कर्जामा कडाइ हुँदैन, त्यो व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामार्फत् आउँछ,’ उनले भने, ‘यसबाहेकका सेयरधितो कर्जा, रियलस्टेट कर्जा ओभरड्राफ्ट सवारी कर्जा लगायतका क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । सीडी रेसियोमार्फत् यी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउने मनासय त्यहाँ लुकेको छ ।’

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका बुँदाको कार्यान्वयनको लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दा स्पष्ट उल्लेख गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सीडी रेसीयोले समग्रमा लागू गराएर सिलिङको काम गर्ने र पुनरकर्जा, सहुलियत कर्जा, व्यवसायीक निरन्तरता कर्जालगायत मौद्रिक नीतिका अन्य व्यवस्थाले लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहजिकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुमा सीडी रेसीयो कार्यान्वयन गराउन लागि राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघसँग छलफल गरेर मात्र एकीकृत निर्देशिका निर्माण गर्ने उनले जानकारी दिए ।

यता, वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीति बैंकहरुलाई कार्यान्वयन गर्न थप स्पष्टता चाहिने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको सीडी रेसियोको व्यवस्था अस्पष्ट भएको हुँदा एकीकृत निर्देशिकामार्फत् त्यसलाई स्पष्ट बनाइन संघका अध्यक्ष समेत रहेका सानिमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले आग्रह गरेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा दिनै बन्द गर्ने नीति ल्याएको पक्कै होइन होला, यद्यपि तोकिएको सीडी रेसीयो र हाल बैंकहरुले संकलन गरेको निक्षेप र कर्जाको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुले थप कर्जा दिने ठाँउ रहन्न,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सीडी रेसियोको केही अस्पष्ट जस्तो देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा यसलाई थप स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति उल्लेख गरेअनुसारको सीडी रेसियो अनुपातमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गइसकेको कर्जा समेत फिर्ता माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्जा र निक्षेपको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको सीडी रेसीयो ९१ प्रतिशत हुन आउँछ,’ उनले थपे, ‘यसअनुसार त भएको लोन पनि तिर्न आउन भनेर मात्र तोकिएको सीडी रेसियो सीमामा राख्न सकिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोमा ऋणपत्रलाई समेत समायोजन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको हुँदा यसमा थप स्पष्टता परिपत्रमार्फत् गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीडी रेसियोले बैंकहरुको कर्जा क्षमता यसरी घट्यो
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले झटट् हेर्दा बैंकहरुलाई कर्जा क्षमता बढेको देखिन्छ । तर, सीडी र सीसीडी गणना अनुसार बैंकहरुको कर्जा क्षमता भने सीडी रेसियो कायम गर्दा अहिलेको अवस्थामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ घट्ने देखिन्छ । भने नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंहरुले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।

सीसीडी रेसियो गणानामा बैंकहरुले निक्षेप, पुँजी र कर्जा अनुपात गणना गरी कायम गर्नु पथ्र्यो भने, सीडी रेसियोमा कर्जा र निक्षेपको मात्र अनुपात गणना गर्नु पाउँछन् । यद्यपि सीडी रेसियो गणनामा केन्द्रीय बैंकले पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगका रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ । तर यसअघि नै सीसीडी गणनामा ऋणपत्रलाई समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था भइसकेको हुँदा उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कुनै राहत हुने देखिन्दैन ।

राष्ट्र बैंकले तोककोको सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतको सीमा पालना गरी बैंक तथा वित्त कम्पनीले साउन २६ गतेसम्म कुल ४६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४१ खर्ब ९९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

हाल बैंकिङ क्षेत्रको औषत सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत छ । हाल बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको तोकेको सीसीडी सीमा र औषत सीसीडीअनुसार थप २ खर्ब ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिनसक्ने ठाँउ छ ।

यता, बैंक तथा वित्त कम्पनीको निक्षेप र कर्जा प्रवाहको तथ्यांक अनुसार सीडी रेसियो ९०.१७ प्रतिशत हुन आउने देखिन्छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोेकेको सीडी रेसीयोभन्दा धेरै हो । तोकिएको ९० प्रतिशत सीडी रेसियो अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीले ४१ खर्ब ९१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा दिन सक्ने ठाँउ रहन्छ । सीडी रेसीयोको सीमामा रहेर दिनसक्ने कर्जाभन्दा बैंकहरुले ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।