खाली भयो योजना आयोगः कँडेलको नेतृत्वले के काम गर्यो ?

काठमाडौं । २०७५ वैशाखदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग सम्हालेको डा. पुष्पराज कँडेल नेतृत्वको टोलीले नयाँ सरकार गठन भएसँगै पदबाट राजीनामा दिएको छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका आयोगका पदाधिकारीहरु नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै बाहिरिएका हुन् ।

ओली सरकारले तीन वर्षअघि योजना आयोगमा कँडेलको नेतृत्वमा डा. कृष्णप्रसाद ओली, उषा झा र मीनबहादुर शाही, दिलबहादुर गुरुङ, रामकुमार फुँयाल, सुशील भट्ट नियुक्त भएका थिए । सरकारले भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि उनी आयोगबाट बाहिरिएका थिए ।

कँडेल नेतृत्वकै पुरानो टिमलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ६ गते पुनर्नियुक्ति दिएको थियो ।

करिब ४० महिना योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद सम्हालेका डा. पुष्पराज कँडेलले कोभिड १९ महामारीका कारण केही महत्वपूर्ण काम गर्न नपाए पनि आफ्नो कार्यकाल सन्तोषप्रद रहेको बताएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा गरेका र गर्न नसकेका काम बारे कँडेलसँग क्लिकमाण्डुका लागि हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईं करिब ४० महिना योजना आयोगको नेतृत्व गरेर बाहिरिनुभयो । यो अवधिमा तपाईले आयोगमा रहेर के काम गर्नुभयो ? तपाईंको कार्यकालका सम्झनलायक काम के छन् ?

कोरोनाले गर्दा कति काम अप्ठेरो पनि भयो । आधा समय कोरोनाले खायो । आधा समय मात्रै हामीले काम गर्न पायौं । तथापि, यो अवधिमा हामीले १५औं आवधिक योजना बनायौं । २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिको खाता तयार पार्यौं । आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न योजना बनायौं । एक दुई वर्षमा यो संस्थागत हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बनाउनका लागि हामीले सहयोग गर्यौं । हामीले सहजीकरण गरेर प्रादेशीक योजनाहरु बने । स्थानीय तहलाई पनि कतिपय विषयमा सहजीकरण गर्यौं । योजना अनुगमनका सन्दर्भमा मार्ग निर्देशन दियौं । दिग्दर्शनहरु प्रकाशित गर्यौं ।

दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेजहरु प्रकाशित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन हामीले बुझाएका छौं । दिगो विकास लक्ष्यको प्रगती प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

आयोगले सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउननिकै सहजीकरण गर्यो । अनुगमन, मूल्यांकनको ऐनको मस्यौदा संसदमा पठाएका छौं ।

हामीले राष्ट्रिय विकास समाधान समितिलाई बलियो बनाउने कुरा गर्यौं ।अध्य यन अनुसन्धानका कामलाई दह्रो बनाएर लगेका थियौं । आन्तरिक मूल्यांकनका कामहरु पनि दह्रो हुँदै गएका थिए ।

तथ्यांक क्षेत्रतर्फ जनशक्ति प्रक्षेपण सर्वेक्षण (लेबरफोर्स सर्भे) आर्थिक गणना (इकोनोमिक सेन्सस) का कामहरु योजना आयोगले गर्यो । पछिल्लो समय जनगणनाको काम पनि शुरु भएको थियो । तर त्यो महामारीका कारण पर धकेलियो ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणको काम पनि योजना आयोगले गर्न खोजेको थियो । कोभिडका कारण त्यो पनि प्रभावित भयो । औद्योगिक सर्वेक्षण र कृषि सर्वेक्षणलाई अगाडि बढाएको स्थीति थियो ।

तथ्यांक रणनीति पारित भएको छ । तथ्यांक ऐनको मस्यौदा संसदमा गएको छ । सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं । अनुदान सम्बन्धी पनि अध्ययन गराएको थियौं । तर त्यो पुरा हुन पाएन । जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी नीति बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं ।

अघिल्लो सरकारका पालामा विकास निर्माणका काममा जुन तीव्रता भयो, त्यसमा हामीले सहजीकरण गर्यौं । निर्देशन दियौं ।

महामारीका कारण केही काम गर्न सकिएन भन्नुभयो । तपाईंले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको वा अधुरो रहेका कामहरु के–के छन् ?
जनगणनाको काम अहिलेसम्म सकिसक्नुपथ्र्यौं । तर महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन । विभिन्न तथ्यांक निकाल्ने काम हुन सकेन ।

भर्खरै मात्र हामीले बहुआयामिक गरिबीको प्रतिवेदनको काम सकाएर त्यसलाई प्रकाशन गर्ने स्थीतिमा पुर्याएका थियौं । दीर्घकालीन रणनीतिको पनि पूर्ण खाका बनाउने भन्ने थियो । यो साउनबाटै त्यो खाका कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । त्यो हुन सकेन । अनुगमन मूल्यांकन र तथ्यांकका कामलाई अझ बलियो र सुदृढ बनाउनेतिर हामीले काम गरेका थियौं । तर यो पूर्ण भइसकेको छैन ।

खर्च कम भएका कुरालाई पहिचान गरेर खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई सहयोग गरेका थियौं । यद्यपि, थुप्रै थिए योजनाहरु जसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।

योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा लामो समय काम गर्न पाउने व्यक्तिहरुमा तपाईं पनि पर्नुहुन्छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
गर्न चाहेको गर्न खोजेको सबै कुरा विविध कारणले गर्न सकिएन । तर आफ्ना कार्यकाल मैले सन्तोषजनक नै रहेको ठानेको छु ।