सरकारले रकम निकासा नगर्दा पौने ६ अर्ब रुपैयाँ बढी कोरोना दावी भुक्तानी बक्यौता



काठमाडौं । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी पौने ६ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ । कोरोना बीमा गरेर संक्रमित भएका बीमितले. गरेको दावीमा जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ७८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हो ।  

नेपाल बीमक संघका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ३७ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको ९७ हजार ६ सय २८ वटा कोरोना दावी परेको छ । जसमध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

साढे ९७ हजार वटा दावी कागजात पूरा भएर पुलबाट समिति पठाइएका हुन । यस बाहेक अझ कागजात पुरा नभएका दावी धेरै कम्पनीहरुमा र पुलमा रहेको क्षेत्रीले बताए ।

कोरोना बीमा दावी भुक्तानी दायित्व सम्झौता अनुसार साढे ३ लाख रुपैयाँमाथिको भुक्तानी दायित्व सरकारको हो । दावी भुक्तानीको पछिल्लो सम्झौता अनुसार बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र कम्पनीहरूले महाविपत्ति कोषबाट बाँडफाँड भएको दायित्व अनुसार भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

तर सरकारले भने दायित्व अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न आनाकानी गरेको संघका महासचिव क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘दावी भुक्तानी दिनको लागि पुलमा पैसा छैन, दायित्व अनुसारको सरकारले रकम निकासा नगर्दासम्म कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पुलबाट २ पटक गरी आवश्यकता र खर्च विवरण सहित समितिमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाइ सक्र्यौ तर मन्त्रालयबाट भने केही जवाफ आएको छैन ।’

मन्त्रालयले बजेट पछि आवश्यक रकम निकासा गर्ने आश्वासन दिएपनि हालसम्म रकम प्राप्त नभएको उनले गुनासो गरे ।
‘गत वर्षको बजेटमा नै कोरोना बीमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी कर्मचारीहरूको बीमा गर्न बजेट छुट्याइएको थियो,’ उनले थपे, ‘तर अहिले भने दायित्व अनुसारको दावी भुक्तानी गर्न वास्ता गरिएको छैन ।’
पुलबाट पटकपटक समितिमार्फत रकम निकासाको लागि मन्त्रालयमा पहल गरेको भएपनि हालसम्म यसको कुनै आधिकारिक जवाफसम्म नआएको उनले बताए ।
२०७७ बैशाख १६ गतेबाट शुरु भएको कोरोना बीमा लेख यही असार १ गतदेखि बन्द भइसकेको छ । तर बीमा लेख बन्द भइसक्दा समेत महिनौँ अगाडिदेखि दावी गरेरका बिमितकै भुक्तानी पाउन सकेको छैनन् ।

पुलबाट उपलब्ध तथ्यांक अनुसार कागजात पुरा भएका साढे ९७ दावी भुक्तानीमा महामारी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र (इसीडीसी) द्वारा र समितिले ८० हजार ३ सय ८६ वटा दावी भुक्तानीका लागि स्वीकृत गरेको छ । भुक्तानीका लागि योग्य मानिएका उक्त दावी वापत ७ अर्ब ६१ करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता नै रहेको छ ।


क्लिकमान्डु