१५ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा निर्माण सामग्रीमा आयातको व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ १५ प्रतिशत भन्सार छुटमा निर्माण सामग्री आयात गर्न पाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि सुझाव दिँदै कार्टेलिङ न्यूनिकरण गर्नका लागि फलाम तथा स्टील आयात गर्दा हाल कायम रहेको भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बुधवार सरकारसमक्ष १३बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मूल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रीम आयकर लगायतका सम्बन्धमा केन्द्रित रहँदै महासंघले सुझावहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

त्यस्तै भुक्तानी, अतिरिक्त खर्च, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा पनि महासंघले आफ्नो सुझावहरू अघि सारेको छ ।

महासंघका सुझावहरूलाई आसन्न बजेटमा समावेश गरिएमा कोभिड–१९ को चर्को कहरबीच पनि निर्माण उद्योग सहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै केही सकारात्मक संकेत देखिने महासंघले जनाएको छ ।

यस्ता छन् माग

१) स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुअकर रकम फिर्ता सम्बन्धमा
नेपाल सरकारको आव २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायहरूले मुअकरको २५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरिक राजश्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था गरे अनुसार मुल्यअभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मुअकर रकम बमोजिम व्यवसायीहरुलाई साठी दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले उक्त आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरे पश्चात्को बढी भएको मुल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवं सरलीकृत तरिकाले निश्चित समय भित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।

२) जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ वा सो भन्दा अघिसम्मको मुअकर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मुअकर तथा आयकरमा दर्ता भएका छन् । तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जेभी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मुअकर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा सो मा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।

३) डिजेलमा लागेको मुअकर फिर्ता सम्बन्धमा
२०७६ जेष्ठ १५ गते अघि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मुअकर फिर्ताको सुविधा पाउने कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सो मुअकर फिर्ता नपाएकोले निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सो पुराना परियोजनाहरुको इष्टिमेटमा समेत भएको मुअकरको रकम सम्बन्धित् योजना तथा सार्वजनिक निकायहरुले थप गरी व्यवसायीहरुले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।

४) मुअकर तथा अग्रीम आयकर सम्बन्धमा
हालको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले मुअकरको ५० प्रतिशत (६.५ प्रतिशत) रकम कट्टा तथा अग्रीम आयकर बापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित् कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित् खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा समयै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई जरिवाना लगाउने गरिएको छ । उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई यस्ता गल्ती कमजोरी गरेमा दण्डित गर्नुपर्नेछ ।

५) निर्माण सामग्री
निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टील, रडको बजार मुल्यमा निर्माण सामाग्री उत्पादन एवं आपूर्तिकर्ता उद्योगीहरुको मिलेमतोमा बेलाबेलामा अत्याधिक रुपले मुल्यबृद्धि गरी कार्टेलिङ गर्ने गरेका छन् । सोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र नेपाल बाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत आयात गर्नका लागि सो फलाम, स्टीलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट ३० प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्नेछ ।

६) धरौटी रकम सम्बन्धमा
कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण कार्यहरु लकडाउन भएको २०७६ चैत्र ११ देखि बन्द प्रायः रहेका छन् । चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा सो अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्दको अवस्थामा छन् । निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्नेछ । हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुनेछ । निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

७) भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा
हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका धेरै जसो राष्ट्रिय गौरव लगायतका विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेटको समस्या रहेको छ । ती योजनाहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि अरबौ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरु नियमित रुपमा संचालन हुन नसकी ठप्प रहेकोले ती योजानाहरुमा चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरुले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक छ । साथै पुराना निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरुको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनु पर्दछ ।

विगत ३ वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएको छ । उक्त योजनाहरुको निर्माण कार्यमा बजेटको समस्याले गर्दा ती योजनाहरु ठप्प रहेको छ । यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको छ ।

तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गका विकास निर्माणका कार्यहरु केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका स्थानीय तहरुलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित् निकायहरुले अस्विकार गरेको देखिएको छ । ती योजनाहरुको निर्माण कार्यहरु बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

८) अतिरिक्त खर्च सम्बन्धमा
हाल विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ बाट सुरक्षित रहन तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा सो का लागि क्याम्पमा सामाजिक दुरी, सेफटी किट, अन्य दुवानी लगायतको लागि हुने अतिरिक्त खर्च बजेटमा व्यवस्था गी व्यवसायीहरुले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

९) बैंक ऋण किस्ता सम्बन्धमा
कोभीड-१९ ले गर्दा लकडाउन भएकोले विकास निर्माणका कार्यहरु गत वर्षको लकडाउन र यस वर्षको निषेधाज्ञाको कारण विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावित भइरहेका छन् । दशैं तिहार पश्चात अर्थात् आगामी मंसीरबाट मात्र सञ्चालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा २०७६ चैत्र देखि २०७८ पुस मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुनरकर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरि व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुनरतालिकिकरण स्वरुप निर्माण उद्योगलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरि बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनरकर्जा दिईनु पर्नेछ ।

१०) बैंक ग्यारेण्टी तथा बीमाको म्याद थप सम्बन्धमा

कोभिड-१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप निशुल्क रुपमा स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने ।

११) लेखा परिक्षकको कार्यालयले देखाउने गरेको बेरुजु सम्बन्धित कार्यालयकै नाममा देखाइनु पर्नेछ ।

१२) निजी तथा व्यवसायिक घरहरुको निर्माण कार्य ईजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीबाट मात्र गरिनुपर्नेछ ।

१३) विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकण्डिशन हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद/बिक्रि) गर्न कानूनी व्यवस्था सहज रुपमा गर्ने गरी स्पष्ट रुपले सरलिकृत गरिनु पर्ने ।