अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि चालिएका कदमले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम: निलम ढुंगाना

कोभिड १९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनायो । होटेल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनाहरु धेरै नै प्रभावित भए । उद्योगधन्दा शिथिल भए। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राज्यले विभिन्न लियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई वर्गीकरण नै गरेर पुनरुत्थानको ढाडस दियो । अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, निम्न प्रभावितजस्ता विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसै अनुसार पुनरकर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने मूल नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याएको हो।

त्यसका अतिरिक्त नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियामकीय प्रावधानमा छुट दिनेजस्ता नीति पनि ल्याइएको छ। त्यस्तो सहुलियत कुन वर्गले लग्यो र कुन वर्गले लगेन अथवा ठूलाले मात्रै लगे, सानाले पाएनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म कुनै सर्वेक्षण गरेका छैनौं ।

कसले यसबाट फाइदा लियो र कसले लिन सकेन भन्ने अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा प्रवाह गर्दा बढी प्रभावित देखिएका उद्योग व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना ऋणी ग्राहकलाई चिनेर राज्यको सुविधालाई असल नियतले नै प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ हुन्छ ।

बजारमा विभिन्न कारणले जनगुनासाहरु आउन सक्छन् । यस्ता सेवासुविधा नपाउँदा जोकसैले पनि गुनासो गर्न सक्छ । त्यस्तो गुनासो कत्तिको जायज हो भन्ने कुरा नबुझिकन केही व्यक्तिको गुनासोलाई नै आधार बनाएर यस्ता सुविधाको दुरुपयोग भयो भन्ने निक्यौलमा पुग्नु हुँदैन ।

कोभिडले निम्त्याएको अर्को जोखिम चाही वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति हो । हामीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गर्ने प्रयास र यसका लागि चालिएका खुकुला नियामकीय प्रावधानहरुले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपेको छ । संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने वाध्यता परेका बेला हरेक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कमजोर भएको भान पर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि केही नियामकीय सहुलियत दिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायका कारण वित्तीय प्रणाली समस्यामा नपरोस् भनेर यस्ता नीति लिइएको हो । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले यस्ता नियामकीय सहुलियतलाई तुरुन्तै हटाइहाल्ने अवस्था आइसकेको छैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । बजारमा भीड बढेको छ। समाज सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । निर्माण कार्यहरु अघि बढेका छन् । अहिले अर्थतन्त्र गतिशील भएको छ ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कोभिडको चरम प्रभाव परेको बेलामा दिएका नियामकीय सहुलियत अहिले पनि कायम राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

विस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै जाने र अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने वातावरण बनेपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला अहिले दिइएका नियामकीय सहुलियतमाथि पुनरावलोकन हुनसक्छन् । अहिले भने त्यसो गरिहालेको अवस्था छैन । यस्तो सुविधालाई वित्तीय क्षेत्रले अहिलेको बेलामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा क्रान्ति

कोभिड १९ ले विश्वभर नै डिजिटल भुक्तानीमा ठूलो क्रान्ति ल्याइदिएको छ । नेपालमा पनि महामारी सुरु भएपछि यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । केही महिनाको अन्तरालमा अहिले हामी तरकारी किन्दा पनि क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा आएका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न ठूलो मेहनत गरिरहनु भएको छ। डिजिटल बैंकिङको बारेमा तल्लो तहका जनमानसमा ज्ञान नै नभएको अवस्थाबाट एकैपटक विद्युतीय भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्ने गभर्नरको यो प्रयासलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीमा निकै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसले साना व्यवसायीलाई कर्जामा सहज पहुँच पुयाउन मद्दत गरिरहेको छ । बैंकमा ग्राह्य धितो राख्न नसक्ने तल्लो तहका ऋणीहरुलाई विनाधितो पनि ऋण दिनु भनेर हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेका हौं ।

केन्द्रीय बैंक आफैले पनि ‘नेशनल पेमेण्ट गेटवे ‘ पेमेण्ट स्विचु बनाउने काम अघि बढाईरहेको छ । त्यो काम अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । २०७७ कात्तिकबाट उनीहरुले काम शुरु गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म १० प्रतिशत जति काम भएको छ र १६ महिनामा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने योजना छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसमा ठूलो चासो देखाइरहेको छ । अबको एक वर्षमा ‘नेशनल पेमेण्ट गेटवे तयार हुन्छ । त्यसपछि हामी भुक्तानी प्रणालीको नयाँ युगमा प्रवेश गछौं ।

वित्तीय स्थायित्व

कोभिडले निम्त्याएको अर्को जोखिम चाही वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति हो । हामीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गर्ने प्रयास र यसका लागि चालिएका खुकुला नियामकीय प्रावधानहरुले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपेको छ । संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने वाध्यता परेका बेला हरेक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कमजोर भएको भान पर्छ ।

अहिले हामीकहाँ पनि त्यस्तै भएको छ । स्थायित्वलाई हामीले जोड दिएर नीतिगत कडाइ गर्न थाल्ने हो भने संकटबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न कठिन पर्छ । त्यसकारण पुनरुत्थान र स्थायित्वको सन्तुलन कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यसमा मध्यमार्गी बाटो लिएको छ ।

कोभिडको चरम समस्या भोगेका बेला अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ध्यान दिने र बजेटलाई सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्ता नीतिले राम्रो परिणाम ल्याएको उदाहरण हामीले अर्थतन्त्रमा देख्न थालिसकेका छौं । अब सधैभरी नियामकीय सहुलियत दिने हो भने वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा जोखिम आउन सक्छ । अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जाँदा हामीले नियामकीय प्रावधानलाई पुनः कडाइ गर्दै जान्छौं । अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा बढी भएको छ भन्ने कुराको सुपरीवेक्षण भइरहेको छ।

यसले वित्तीय स्थायित्वका लागि केही नीतिगत सुधार गर्ने आधार तयार पार्ने छ । अर्को कुरा हाम्रो तरलता व्यवस्थापन हो । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिहेको छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

कोरोनाभाइरस महामारीले राज्यहरूलाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । धेरै मुलुकमा सरकारहरुले यसलाई आफ्नो नयाँ एजेण्डाको मयमा पनि लिएका छन् । नेपालमा पनि आत्मनिर्भरताका लागि संविधानले नै सरकारी, निजी सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको छ।

सरकारी क्षेत्रले बाटो देखाइदिने हो । नीति नियममा सहजता ल्याइदिने हो । निजी क्षेत्रले त्यस अनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको भूमिका चाहीँ कर्जामा पहूँच कसरी विस्तार गर्ने । वित्तीय क्षेत्रको कर्जा दिनसक्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा र ब्याजदरको माध्यमबाट यी काममा सहयोग पुयाउन सक्छ ।

अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्र, विपन्न वर्गजस्ता डेडिकेटेड कर्जा योजनाको व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तमार्फत साना र मूलतः महिला उद्यमीमा कर्जाको पहूँच पुयाउने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनेमध्ये १८ प्रतिशत महिला नै छन् । यसले महिलाहरुलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरेको छ।

अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसले साना व्यवसायीलाई कर्जामा सहज पहुँच पुयाउन मद्दत गरिरहेको छ । बैंकमा ग्राह्य धितो राख्न नसक्ने तल्लो तहका ऋणीहरुलाई विनाधितो पनि ऋण दिनु भनेर हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेका हौं ।

त्यसबाट १० किसिमका व्यवसायमा विनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सुविधा दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यो काम गरिरहेका छन । यस्तो कर्जा अहिलेसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ । यही आर्थिक वर्षको सात महिनामा यस्तो कर्जा ६ गुणाले बढेको छ । यस्ता कामले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर गराउन सहयोग पुग्छ ।

यस्ता सुविधाको गलत प्रयोग पनि भएको पाइएको छ । धितो नराख्नुपर्ने ठाउँमा धितो मागेको, लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका मान्छेलाई पनि कर्जा दिएकोजस्ता केही कमजोरी देखिएका छन् । यस्ता सुविधाको प्रभावकारिता र सदुपयोगका लागि हामीले यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेका छौं । देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई हामीले सच्याउँदै जानुपर्छ । राष्ट्र बैंक यसका लागि तयार छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध

निजी क्षेत्र भनेको विकासको सम्बाहक हो। उनीहरुको उद्यमशीलताले नै हाम्रो बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक विकास हुन्छ र राज्य सञ्चालनका लागि राजश्व प्राप्त हुन्छ । अहिले अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने माध्यम भनेकै निजी क्षेत्र हो । त्यसकारण सरकार र यसका अंगहरुले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नै हो ।

राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा, ब्याजदर र विदेशी विनिमयजस्ता क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । हामीले अहिले पनि समस्यामा परेका व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनरुत्थानका प्याकेजहरु मौद्रिक नीतिमा समेट्यौं । यो पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सार्ने नीतिगत व्यवस्था र कानूनी प्रावधानहरुले निजी क्षेत्रलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन स्थान दिएको छ ।

कानुनले सबैलाई समान अवसर प्रस्तुत गरेकै कारण निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विस्तार हुनसक्छ । हामीले विद्यमान संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर निजी क्षेत्रलाई समन्यायिक प्रतिस्पर्धाको मैदान तयार गरिदिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो काम गर्दै आएको छ । (नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिकाबाट साभार)