फास्ट ट्र्याकको दोश्रो चरणको ठेक्कामा अनियमिता लेखा समितिले छानबिन गर्ने

काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्ग फास्टट्रयाकमा भएको अनियमिताको छानबिन गर्ने भएको छ ।

द्रतमार्ग अन्र्तगत दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमिताको सम्बन्धमा लेखा समितिले अध्ययन गर्ने भएको हो ।

द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको छ ।

दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्र्तगत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धीत निकायहरुसंग विभिन्न ११ बटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।

समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भीक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायसंग कागजात मागिएको जानकारी दिदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरिएको बताउए ।

समितिमा केही दिन अघि सेनाले द्रुतमार्ग ठेक्काका लागि प्रिक्वालिफाईड सेलेक्ट गरेको र ठेकका प्रक्रिया गलत भएको भनेर निवेदन दर्ता भएको छ ।

नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका कागजात प्राारम्भीक रुपमा छानविन गरेर रक्षामन्त्रालय मार्फत आवश्यक कागजात मगाइएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा प्रतिक्रिया मागेका छौ’, पाण्डेले भने, ‘अहिले प्रारम्भीक छानविन शुरु गरेका छौ ।’

अनियमिततो र खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी कामका लागि प्रक्रिया नपुर्याइ नियमसंग नभएको अवस्था देखियो भने सम्बन्धीत पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा कारबाहिको प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जानकारी दिएको छ । समितिले आगामी बैठकमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ ।

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनी छनौट होस् भन्ने हिसावले समितिले सकारात्मकरुपमा सहयोग गर्ने बताए ।

पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भएपनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् कागजात मगाईएको बताए ।

यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो । यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुई वटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिला ५/६ वटा संभावित कम्पनीहरुको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ । त्यत्तिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुन प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो । त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनलिे दरखास्त दिएको देखिन्छ ।

२१/ २२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनौट गरेको देखिन्छ । दुईवटामध्ये एउटा दुवैमा क्वाईफाईड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वाईफाईड भएर बसेको देखिन्छ ।

यसले झण्ट हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति श्रृजना भएको उनले बताए । ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्तिखर्च हुने र सार्वजनिक महत्वको द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनि छनोट गरिनुपर्छ ।

त्यो पनि प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर छनौट होस् भन्ने हिसावले सकारात्मक रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्ने उनको दाबी छ ।