ठेक्काको म्याद पुनः थप्न निर्माण व्यवसायी महासंघको माग

क्लिकमान्डु २०७७ फागुन ११ गते ११:५१ मा प्रकाशित

काठमाडौं । निार्मण व्यवसायीले ठेक्काको म्याद थप गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । कोरोना लगायतका कारण निर्माण क्षेत्रको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उनीहरुले म्याद थप गर्न भनेका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सडक विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक अर्जुन थापालाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रविसिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट गर्न माग गरेका हुन् ।

यस्तै, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा महानिर्देशक थापाको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरेको छ ।

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत धरौटी वापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

कोभिडको प्रभाव, बर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधिन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काको म्यादको थप गर्न भनेका हुन् ।

गत असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण सामाग्री आपूर्तिकर्ता समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामाग्री उपलब्ध हुन सकेका छैनन् ।

‘निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउन भित्र परेकोले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्छ’ मागमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएकाको हकमा सुविधा दिन भनेको छ ।

विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जेभी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि सावाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसंग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

विगत केही समय यता देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माण कार्यको लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरण माथि अज्ञात समुहबाट पटक पटक भइरहेको श्रृखंलावद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटना बारे समेत ध्यानकर्षण गराइएको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स