विकासमा वेथिति: दातृ निकायसँग ऋण लिएर निजी क्षेत्रमा लगानी, २ वर्षदेखि काबेली ‘ए’ अलपत्र



file photo

काठमाडौं । नेपालको विकास निर्माणमा हुने वेथितीका बारेमा थाहा नहुने मानिस कमै होलान् । सरकारी निकायलाई पनि थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि समस्या के हो ? भन्ने बारेमा राम्रै थाहा छ । आयोजना जिम्मा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई कोही कसैले पनि हटाउन सकेको छैनन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणले गति लिएन भनेर नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई जनमत दिएको सरकार समेत टिक्न सकेन । मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।

नेपालका अधिकाशं विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाईका बारेमा थाहा पाउन पर जानै पर्दैन । स्वदेशी बजेटमा अगाडि बढेका आयोजना हुन् वा विदेशी लगानीमा आयोजना नै किन नहुन् समस्या उस्तै छ । समाधानको कुनै उपाय नै खोजिएको छैन ।

विश्व बैंक समूहबाट ऋण लिएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको एक जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि हालसम्म न त आयोजनाले गति लिएको छ ।

न त ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छ । कूल ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजना करिब रुग्ण अवस्थामा निर्णय पर्खेर बसेको छ ।

बुटवल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जीले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा समेत समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले पहल गरेको छैन ।

सरकारले विश्व बैंक समूहसँग सम्झौता गरेर सरकारी स्वामित्वको एचआइडिसिएल मार्फत आयोजनाका लागि उपलब्ध भएको पैसा बुटवल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जीलाई दिएको हो ।

नयाँ ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको विषयमा एचआइडिसिएल र काबेली इनर्जीलाई जानकारी भएपनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन ।

भौतिक निर्माण तथा हाइड्रोमेकानिकल तर्फको चिनियाँ ठेकेदार चीनको झेजियाङ हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेसन कम्पनीसँगको भएको विवाद सिंगापुर अदालतसम्म पुगेको छ । सोही कारण सो आयोजना २०७५ पुसदेखि नै ठप्प रहेको छ ।

भौतिक निर्माणको गुणस्तरप्रति प्रर्वद्धकक कम्पनीले आपत्ति जनाएपछि ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर हिडेको थियो । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि ठेकेदार काममा नआएपछि २०७५ चैतमा प्रवद्र्धक कम्पनीले ठेकेदारसँग सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको थियो ।

आफूहरुलाई सफाईको मौका नै नदिई ठेक्का तोडेको भन्दै चिनियाँ कम्पनी सिंगापुर अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेको थियो ।

ठेक्का तोडिएको झण्डै २ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत आयोजना नयाँ प्रक्रियामा जान सकेको छैन । काबेली इनर्जीको कामको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले लिएका छन् । सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उनै भाट छन् ।

सो आयोजनाबाट यही २०७७ पुसभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका तय गरिएको थियो । आयोजनाको काम रोकिदा विद्युत् उत्पादन कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा अहिल्यै अनुमान गर्नु समेत निक्कै चाँडो हुने देखिन्छ । आयोजना लामो समय अलपत्र पर्दा समय र लागत दुवै पर्दा थप महंगो हुने देखिएको छ ।

आयोजनाको मात्रै २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कूल ४.३२ किलोमिटर मुख्य सुरुङ मध्ये १ हजार २०० मिटर मात्रै खनिएको छ । अन्य काम कुनै पनि अगाडि बढेको छैन । आयोजनामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र सिंगापुरको इन्फ्राको एसियाको पनि लगानी छ ।

आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग ऋण सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने तीन करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरसहित विश्व बैंक समूहबाट सात करोड ८६ लाख डलर लगानी गरिएको छ । ऋण सम्झौतामा २०७२ मंसिरमा हस्ताक्षर भएको हो ।

आयोजनाको कूल लागत ९ करोड ९५ लाख डलर छ । सो आयोजना ७७.५ प्रतिशत ऋण तथा २२.५ प्रतिशत इक्विटीमा बनाउन लागिएको हो । आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता २०७२ असोज ७ गते भएको थियो ।

काबेली ए जलविद्युत आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिको हो । ताप्लेजुङ र पाँचथरमा बन्ने आयोजनामा जलाशयबाट पानीलाई ४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत विद्युतगृहमा पुर्याइनेछ । उत्पादित विद्युत पावरहाउसदेखि करिब ८० किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट दमक सवस्टेशनसम्म पुर्याउने योजना छ ।


पुष्प दुलाल