चेक बाउन्सको मुद्दा छिटो सल्टाउन भारतको सर्बोच्च अदालत अगाडि बढ्यो

भारतको सर्बोच्च अदालतले चेक बाउन्सको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राम्रो पहल गरेको छ । यसले वर्षौंदेखि अदालतमा चलिरहेको मुद्दा तुरुन्तै मिलाउने आशा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा संज्ञान लिएको छ र यसको समाधान खोजिने बताइएको छ । सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश एसए बोबडे र न्यायधीश एल नागेश्वर रावको इजलाशले उच्च अदालतहरूबाट जवाफ खोजेको छ।

सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स मुद्दा तत्काल निराकरण गर्ने संयन्त्रमा सबै उच्च अदालतहरूबाट जवाफ खोजेको छ। राज्यका डीजीपीलाई ४ हप्ता भित्रमा यसको रिपोर्ट गर्न भनिएको छ । यस अवस्थामा, राज्यका गृह विभागहरू, केन्द्रका वित्त मन्त्रालयहरूबाट पनि सहयोग लिइनेछ।

चेक बाउन्सको विषय निपटारा ऐनको सेक्सन १३८ अनुसार हुन्छ । यस बर्षको मार्चमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दाको छिटो निराकरणका लागि संयन्त्र तयार गर्न आफैंको ध्यान लिएको थियो। जसको लागि एमिकस कुरिया र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथ्राले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।

जस अन्तर्गत सबै उच्च अदालतबाट यो विषयमा जवाफ खोजिएको थियो ।

मध्य प्रदेश उच्च अदालत, राजस्थान उच्च न्यायालय र सिक्किम उच्च अदालतले मात्र यस प्रतिवेदनमा जवाफ पेस गरेको छ। तसर्थ, सर्वोच्च अदालतले सबै उच्च अदालतहरुलाई ४ हप्ता भित्र यो रिपोर्ट दिन भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दामा आफै ध्यान दिएको हो । अहिले भारतमा ४० लाख जति चेक बाउन्स सँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । ६ महिनाभित्रमा यसको फैसला आउनुपर्ने भएपनि ४ वर्ष हुँदा समेत यसमा फैसला आउने गरेको छैन ।