सरकारी आदेश अलपत्र,बढी भाडा असुल्दै सार्वजनिक यातायात

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमतानुसार नै यात्रु राख्न पाउने नियम लागू भएसँगै पुरानै भाडादर लिनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालीको महान् पर्व बडादशैँ शुरु भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ गतेको बैठकले यातायात व्यवसायीको मागअनुसार सीट क्षमतानुसार नै यात्रु राख्न पाउने र यसअघि २०७५ असोज ७ गतेदेखि समायोजन गरिएको भाडादर नै कायम हुने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातका चालक, परिचालकले भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

राजधानीमा सञ्चालन हुने यातायातले उपत्यका बाहिरमात्र बढी भाडा लिन नपाइने भन्दै ५० प्रतिशत नै बढी भाडा लिइरहेका छन् ।

यात्रु प्रेमबहादुर थापा चक्रपथ चल्ने अधिकाशं सार्वजनिक यातायातका परिचालकले उपत्यका बाहिरमात्र बढी भाडा लिन नपाइने उपत्यकामा पाइन्छ भन्दै ४ किमी यात्रा गर्दा पनि नै लिएका छन् ।

सीट क्षमतानुसार यात्रु राख्न र पुरानै भाडादरमा ४ किमी यात्रा गर्दा १४ नै भाडा लिन सरकारले निर्णय गरेको ४ दिनसम्म पनि अनुगमन नहुँदा बढी भाडा लिइएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरेको यात्रुको गुनासो छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २३ गतेको बैठकले सीट क्षमताको आधा यात्रु राखी २०७५ असोज ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको भाडाको ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने निर्णय भएको थियो ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वरप्रसाद यादव सीट क्षमतानुसार यात्रु राखी पुरानै भाडादरमा सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सञ्चारमाध्यमबाट सुने पनि लिखित जानकारी नपाएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी भाडा लिने सवारीलाई भने दैनिक कारवाही भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । बुधबार उपत्यकामा मात्र ४२ सार्वजनिक यातायातलाई कारवाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी डा लोकनाथ भुसाल सञ्चारमाध्यमबाट सीट अनुसार नै यात्रु राखी ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन नपाइने निर्णय भएको भन्ने प्रचारप्रसार भए पनि लिखित जानकारी नआएकाले यस विषयमा केही भन्न नसकिने बताउछन् ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न यातायातमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरी सीट क्षमताको आधामात्र यात्रु राख्ने नियम लागू भएका बेलासमेत व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । असोज २६ गते अघि पनि बढी भाडा लिने र सुरक्षा उपाय नअपनाउने सवारीलाई मशाखाले कारवाही गरेको थियो ।