आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खोलिएको होः भूमिसुधारमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताएकी छन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको उनले बताइन् ।

भू—उपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा मन्त्री अर्यालले आर्थिक चलखेलमा हुने गरेका सुशासन विरोधी गतिविधि रोक्ने हुटहुटीले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताइन् ।

‘‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भयो । सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउन खोज्यौँ तर सुशासन विरुद्ध गतिविधिहरु बढ्न थाले यसबाट पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने क्रम बढ्यो । त्यसलाई रोकेर सुशासन कायय गर्न अनेक संघर्ष ग¥यौँ । प्रविधिको प्रयोग पनि भयो तर केही केही कुरा बाहिर आउन थालेपछि कित्ताकाट सम्बन्धि प्रवन्ध गरेर जाउँ भनेर हतार गरिएको हो । तलको चलखेल देखेर डर लागेर हतारो गरिएको हो ।’ अर्यालले भनिन् ।

जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि हुने उल्लेख गर्दै उनले कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरुको प्रष्टिकरण दिन जरुरी नहरहेको पनि बताइन्् ।
मन्त्री अर्यालले अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको तथा ५ सय ३३ स्थानीय तहहरुमा भू—उपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरुमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

गत भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अहिले मुद्दा विचाराधिन रहेको छ ।