संसदीय समितिको ठहरः देशभर ४०% वन, ८ अर्बको काठ र फर्नीचर आयात, सरकारी कार्यक्रम प्रभावहिन

काठमाडौं । देश वन तथा जंगलमा धनी रहेको बताएप्नि झण्डै ८ अर्ब बढी मूल्य बारबरको काठ तथा तयारी फर्नीचर आयात भएको पाइएको छ ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको वैज्ञानिकवन व्यवस्थापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालमा ठूलो मात्रामा काठ तथा फर्निचर आयात भइरहेको पाइएको उल्लेख छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार विगत ३ वर्षमा ३४ लाख ६३ हजार घनफिट मात्र काठ उत्पादन गरेको देखिन्छ ।

भन्सारको आसिकुडा तथ्यांक अनुसार पछिल्ला ३ वर्षमा विभिन्न देशबाट गोलिया, चिरान काठ ५६ लाख ६४ हजार ११७ घनफिट र फर्निचरसमेत आयात गरेको पाइएको छ ।

उपसमितिका अनुसार आयातित काठको मूल्य ४ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ९८ हजार रुपैयाँ र फर्निचरको मूल्य रु ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख ३२ हजारसमेत रु ७ अर्ब ९२ करोड ९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको अवस्था रहेकोले व्यापार सन्तुलनमा समेत असर परेको देखिन्छ ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको र सगला रुख मात्रै काट्ने योजना ल्याएको भन्दै उपसमितिले काठको आन्तरिक माग अनुसार आपूर्ति गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

वनका कारण हरितगृह ग्याँसको मुख्य तत्व कार्बनको असर कम गर्न उत्पादित कार्बनलाई सञ्चित गर्ने जंगलको आवश्यकता पर्ने भन्दै उपसमितिले कार्बन व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सन् २००८ देखि रेड (रिड्युसिङ इमिसन फ्रम डिफरेष्टेसन एण्ड फरेष्ट डिग्रेडेसन) कार्यक्रम शुरु भएकोमा मन्त्रालयले २०७५ मा नेपाल राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, (२०७५–२०७९) कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको छ ।

उक्त रणनीतिमा २०७९ सम्म कार्बन व्यापारको लागि तयारी अवधि तोकेकोमा लाभांश वितरणको मापदण्डलगायतका कार्यहरु बाँकी नै रहेको देखिएकोले कार्यान्वयन पक्ष चुस्त नभएको उपसमितिले जनाएको छ ।

सन २०१५ देखि हालसम्म विश्व बैङ्कको स्रोतबाट रु ८ करोड ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र नेपाल सरकारको स्रोतबाट रु २ करोड ४१ लाख ४५ हजार समेत रु १० करोड ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

हरितगृह ग्याँस उत्पादन गर्ने मुलुकले सो ग्याँस उपयोग गर्ने क्षमता बराबरको जंगल कायम नगरी अन्य मुलुकको जंगलबाट फाइदा लिएको अवस्थामा नेपालले ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्रमा सञ्चित कार्बनको व्यापारमार्फत पर्याप्त लाभ लिन नसकेको पाइएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वनको कार्बन सञ्चितिमा बढोत्तरी भई कार्बन व्यापारमार्फत पूँजी वृद्धि हुने हुँदा रेड रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्यायोचित सन्धि सम्झौता गरी कार्बन व्यापारबाट आय आर्जन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागबाट प्राप्त तथ्यांकमा नेपालको जंगलमा ४४३ प्रजातिका २ अर्ब ५६ करोड ३२ लाख रुख रहेको उल्लेख छ ।

जसबाट जमिनमाथिको सुख्खा जैविक पिण्ड १ अर्ब १५ करोड ९६ लाख टन रहेको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १०० हेक्टर मध्ये ४०.४० प्रतिशत जंगल र ४.३४ प्रतिशत बुट्यान सहित वनको क्षेत्रफल ६६ लाख १० हजार हेक्टर रहेको छ ।

कार्यविधि तयार गर्दा तत्काल कायम रहेको वन क्षेत्र ४२ लाख ७५ हजार हेक्टर (५१ प्रतिशत) को हुने २१ लाख ८० हजार हेक्टर वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको उल्लेख छ ।

कार्यक्रम लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा जम्मा ८४ हजार ३३४ हेक्टर (३.९० प्रतिशत) मा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू भएपछि ३ वर्षमा रु.३७ करोड ६ लाख खर्च भएको स्थितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयन स्थिति सुस्त रहेको पाइएको छ ।

उत्पादनशील वनको आवधिक लक्ष्य सहितको कार्ययोजना बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनद्वारा अधिकतम लाभ लिन कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।

आय- वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार तराईका २० जिल्लाको ४ लाख ९३ हजार ३७९ हेक्टर क्षेत्रफलको आधा अर्थात् २ लाख ४६ हजार ६८९ हेक्टरमा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएमा वार्षिक रु १५ अर्बका दरले आय आर्जन हुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७४/७५ सम्म ६ वर्षको वन क्षेत्रको आयआर्जन क्रमशः रु १.३९, रु १.१८, रु.०.५३, रु०.७०, रु १.५३ र रु २ अर्ब रहेको पाइएको छ ।

वन क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्दा वार्षिक रु.१ खर्ब राजस्व प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा २०६९/७० देखि २०७४/७५ सम्म वार्षिक औसत रु १ अर्ब २२ करोड (१.२२ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको देखिएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आय न्यून देखिएको छ ।

प्रक्षेपित आय प्राप्त हुने गरी दक्षतापूर्वक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।