खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् ?

क्लिकमान्डु २०७७ असोज ६ गते १२:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने भएपनि कानूनी संरचनाको अभाव रहेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३५ को स्वास्थ्यसंबन्धी हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको तर हालसम्म स्वच्छ खानेपानीको पहुँच २० प्रतिशत नागरिकलाई मात्र भएको परिप्रेक्षमा बाँकी ८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्दै स्मार्ट वास सोलुसन्सले आयोजना गरेको वेबिनारमा वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रमको सामूहिक बहस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका बैंकर तथा ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिग अन भ्यालुका क्षेत्रीय प्रतिनिधि एशिया प्यासेफिकका उपेन्द्र पौड्यालले सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रलाई पनि राखिदिएमा बैंकहरुको लगानी आउन सक्ने बताए ।

उनले भने ‘सन १९९० को दशकसम्म पनि नेपालका बैंकहरुले जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न सकेका थिएनन तर सरकारले यसलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेपछि जलविद्युतको क्षेत्रमा बैंकहरुले धेरै लगानी गरिरहेका छन् ।’

उनले लगानीबाट साँबा र ब्याज फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिने अवस्था भएमा बैंकहरुले सहज ढंगले लगानी गर्ने उल्लेख गर्दे भने सुरुका समयमा यस्ता आयोजनामा व्यापारिक तथा व्यवसायिक साःख भएका व्यक्तिहरु आउनु पर्यो । त्यसपछि यसले गति लिन्छ ।’

बैंकहरुले पनि लगानीका विविध क्षेत्रको खोजी गरेको बताउदै भने ‘पहिले कार्पेट,गार्मेन्टमा लगानी गरेका बैंकहरु जलविद्युत, होटल,केवलकार,कृषि र सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउदै लगेको देखिएको छ । बैंकहरुले खानेपानी आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी नगरेपनि निजी तथा सामूहिक आवास९हाउजिड।० र होटलहरुका सोलार पम्पिड र पम्पिड कम्पोनेन्टमा निसंकोच लगानी गरिरहेका छन् ।

उनले जनताको पैसा संचित गरेर कारोबार गर्ने बैंकहरुले त्यस्तो रकमको साँबा र ब्याज आउन नसक्ने आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने बताउदै आयोजनाहरु व्यवसायिक रुपमा संभाव्य भएमा लगानी गर्न कुनै कठिनाई नहुने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले नेपालको संविधान, १५ औं आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी राष्ट्यि कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्यहरु निर्धारित समयमा हासिल गरी सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी प्रयासहरुलाई सघाउने बैकल्पिक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले साना आयोजनाहरुमा स्थानीय बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने बताए ।

सामूहिक बहसका अर्का सहभागी स्मार्ट पानीका निर्देशक सुमन शाक्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन १ सय ४० वटा विद्यालयमा आफ्नै प्रयासमा कार्यक्रमहरु थालिएको उदाहरण दिंदै खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति भएमा खानेपानी स्वच्छ पार्ने प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी संविधानले प्रत्याभूत गरे अनुसार स्वच्छ पानी र सरसफाईको सेवा देशभर उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सो सामूहिक छलफलका सहजकर्ता एवम् एशिया वाटर काउन्सिलका संस्थापक डा बिन्दुनाथ लोहनीले एशियामा बैंकहरुले टेलिकम, उर्जा, यातायातका क्षेत्रमा सहज ढंगले लगानी गरेको तर खानेपानीको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेको बताए ।

त्यस्ता आयोजनालाई संभावनायुक्त बनाउन आर्थिक सहयोगको व्यवस्था भएमा खानेपानीको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आकर्षित हुन सक्छन् ।

उनले नगर ऋणपत्रहरु,पानी ऋण पत्रहरु जारी त्यस्ता ऋणपत्रहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति र संस्थाहरुले किन्ने कानूनी बन्दोबस्त भएमा निजी लगानीमा पनि खानेपानी आयोजनाहरु बन्न सक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र खानेपानी आयोजनामा लगानी गर्न अग्रसर नभएसम्म सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको मर्मत संभार र सञ्चालनको काममा उनीहरुलाई लगाउन सकिने संभावना पनि औल्याए ।

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका परामर्शदाता डा दिनेश मानन्धरले सरकारले हाल गरिरहेको लगानीले सन २०३० सम्म खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न कठिनाई पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले निर्माण,स्वामित्व ग्रहण,सञ्चालन र हस्तान्तरण,निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण , सार्वजनिक निजी साझेदारी,,संभावनायोग्य बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने विधि भायविलिटी ग्याप फण्ड वा भिजिएफका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिने र सो नहुँदासम्म खानेपानी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कोषको केही अंश परिचालन गर्न सकिने पनि बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाचन्द्रमणि अधिकारीले पानीमा गरिएको लगानीले बहुपक्षीय लाभ हुने उल्लेख गर्दै स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईमा गरिने लगानीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छो र स्वस्थ नागरिकको उत्पादकत्व बढी हुने बताए । ु

अधिकारीले संविधानले समाजवादउन्मुख कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेकोले खानेपानी तथा सरसफाईका सेवा दिनु राज्यको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै राज्यले दिन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिने बताए ।

जसरी कृषि र जलविद्युतलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा समेटेर ती क्षेत्रमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रलाई पनि त्यस्तो क्षेत्रमा समेटेमा नीतिगत रुपमा यो क्षेत्रमा लगानी आउने बाटो खुल्नेछ तर जनताको पैसा परिचालन गर्ने बैंकहरुले त्यसै लगानी गर्दैनन । त्यसका लागि उनीहरुले आन्तरिक प्रतिफल दर,आर्थिक प्रतिफल दर, सामाजिक वित्तीय र आर्थिक लागत मूल्य हेर्दछन् ।

उनले स्थानीय निकायहरुबाट ऋणपत्र जारी गरी खानेपानी आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने संभाव्यता औल्याए ।

त्यसका लागि पनि निजी क्षेत्रको वित्तीय लगानीको शैली स्पष्ट हुनुपर्दछ र आयोजनाको उत्पादन पनि विक्री योग्य हुनुपर्दछ, यो आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरुको साःख पनि हुनुपर्दछ जसमा बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरुले विश्वास गर्न सकून् भन्ने रहेको छ ।

स्मार्ट वास सोलुसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले संयुक्त राष्ट्र संघले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु २०३० मा हासिल गर्नकालागि नेपाल सरकारले हालसम्म यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको रकमलाई आगामी बर्षहरुमा दोब्बर पार्दै लग्नुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यो त्यति संभाव्य नदेखिएकोले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माणमा संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुको लगानी भैरहेको भए तापनि निजी क्षेत्र आउन नसकेको उल्लेख गर्दै खानेपानीको क्षेत्रमा उपभोक्ताहरुलाई सहभागी गराउने आयोजनाहरुमा दिगोपना ल्याउने उद्देश्यले आयोजना सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिलाई सुम्पिने र आयोजना सञ्चालन खर्च उपभोक्ताहरुले स्थानीय उपभोक्ताबाट लिने व्यवस्था सुरु भएको बताए ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रतिष्ठानकी नेपाल प्रतिनिधि डा मनोरमा खड्काले पानीको बहुपक्षीय उपयोगिता रहेकोले यससम्बन्धी आयोजनाहरुको तर्जुमा गर्दा,निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा र सञ्चालन गर्दा सबै क्षेत्रका नायकहरुको भूमिकालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव सुमनप्रसाद शर्माले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा शहरी उपभोक्ताहरुले शुल्क तिरिरहेको र त्यस्तो शुल्क विद्युतको जस्तै भएकोले यस क्षेत्रमा निजी लगानी आउन सक्ने संभावना औल्याए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५० प्रतिशतसम्म लागत पूर्ति भएको र ५० प्रतिशत उपभोक्ताले खर्च हालेका उदाहरण पनि उल्लेख गरे ।

स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष रामदीप साहले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सबै नागरिकलाई स्वच्छ पानीको पहुँच हुने हक दिलाउन तथा संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका लक्ष्य अन्तरगत राखेको खानेपानी र सरसफाईको विश्वव्यापी सुविधा हासिल गर्न सरकारले हाल लगानी गरिरहेको कुल ग्राहस्थ आयको १.३ प्रतिशतको बजेट विनियोजनले संभव नहुने बताए ।

उनले यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आयोजनाहरुलाई बैंकले लगानी गर्न सक्ने कागजात तयार गर्न, आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी जुटाउन, उपयुक्त वित्तीय योजना बनाउन, सरकारलाई थप लगानी गर्न प्रेरित गर्नका लागि बिनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, खानेपानीका क्षेत्रमा स्वच्छ विकास कोष, हरित विकास कोष र जलवायु संरक्षण कोषहरु आकर्षित गर्न, खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रबाट राजश्व आर्जन गर्ने उपायका बारेमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स