कात्तिक ७ गतेदेखि नै क्लिन फिड लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, सांसदहरु भन्छन्-दायाँबायाँ नगर
काठमाडौं । संसदीय समितिले आगामी कात्र्तिक ७ गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार आगमी कात्र्तिक ७ भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७७ कार्तिक ७ गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा ६ अनुसार डाउनलिंक अनुमित लिएर नेपालमा प्रशारणमा रहेका टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरुको प्रशारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन् ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरुको प्रशारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा सोमबार विज्ञहरु र सञ्चारमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि स्वदेशी टिभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी टिभीको प्रशारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बोर्ड गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको छ ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित वनाउन कुनै वाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँ बताए ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
संचार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने वताए ।
विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, संचार माध्यम र उपभोक्ताको हितकालागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विदेशी टेलिभिजनवाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानिय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तराष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने बताइन्छ ।
ऐन स्वीकृत भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँकी एक महिना सवै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
वताउनु भयो ।
बैठकमा सांसदहरु ईन्दु शर्मा, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शाही लगाएतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
संसदका दुवै सदनवाट पारित भई राष्ट्रपतिवाट २०७६ साल कार्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ । ऐनले २०७३ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषदवाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने छ ।
उक्त नीति २०७४ साल श्रावण १ गतेवाट लागु हुनु पर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागु हुन सकेको थियन । नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो ।
ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्वन्धी नीति वनाई सरकारलाई सिफारिश गर्न विज्ञापन वोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वोर्ड गठन ११ महिना वितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डविंग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । ऐनले सरकारी विज्ञापन वोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
पुष्प दुलाल
