बैंकहरुलाई स्प्रेडको सकस, राष्ट्र बैंक भन्छ- तोकिएको नपुर्याउनेलाई कारबाही हुन्छ

काठमाडौं । बैंकहरुलाई यतिबेला राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर (निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर अन्तर) पुर्याउन धौ-धौ परिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७७ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरु स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयावधि सकिन अब ३ दिनमात्र बाँकी छ । यो अवधिमा बैंकहरुलाई तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

अहिलेसम्म १४ वटा बैंकले मात्रै तोकिएको स्प्रेड दर कायम गरेका छन् भने १३ वटा बैंकलाई तोकिएको स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने सकस छ ।

बैंकहरुले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको जेठसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी स्प्रेड एनसीसी बैंकको ५.६१ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा थोरै नविल बैंकको ३.२३ प्रतिशत छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा असर परेको भन्दै बैंकहरुले स्प्रेडमा सहुलियत दिन राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरिरहेका छन् ।

तर स्प्रेडमा गरिएको हालको व्यवस्थाअनुसार नै बैंकहरुले असार मसान्तसम्म तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बताए ।

‘स्प्रेडको व्यवस्था पुरानै भएको हुँदा तोकिएको दर बैंकहरुले कायम गर्नुपर्छ,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको व्यवस्था कोरोनाको कारणले बैंकहरुमा समस्या भयो भन्दैमा छुट दिन मिल्दैन, तोकिएको स्प्रेडदर कायम नगर्ने बैंक कारवाहीमा पर्छन् ।’

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले ऐनमा गरिएको प्रवधानअनुसार कारवाही गर्दै आएको छ । तर अहिले तोकिएको समयमा नै स्प्रेडदर कायम नगर्ने बैंकलाई गरिने कारवाहीमा भने पुनर्बिचार हुनसक्ने शिवाकोटीको भनाइ छ ।

‘कोरानाका कारण अहिलेको परिस्थिति पहिलेको जस्तो छैन,’ उनले भने ‘बैंकहरुले समेत स्प्रेडमा गरिएको व्यवस्थामा पुनर्बिचार होस् भनिरहेका छन्, कारवाहीको पाटोमा भने पुनर्बिचार हुनसक्छ ।’

तोकिएको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत नपुर्याउने बैंकलाई गरिने कारवाहीमा कस्तो प्रकारको पुनरबिचार गरिने त्यो छलफलको क्रममा नै रहेको शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

नियमक निकायको निर्देशन नमान्ने संस्थालाई लिखित स्पष्टीकरण माग्ने र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने, अन्य प्रकारका सेवा दिन, लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुका साथै इजाजतपत्र खारेजीसम्म व्यवस्था रहेको छ ।

हालसम्म स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतभन्दा तल कायम नगर्ने बैंकहरुमा एनसीसी, स्ट्याण्र्डड् च्यार्टड्, प्रभु, कृषि विकास, एसबीआई, एनआइसी एशिया, नेपाल बंगलादेश र सेन्चुरी बैंक छन् ।

त्यसैगरी, मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, सिद्धार्थ र नेपाल बैंकले पनि स्प्रेडदर राष्ट्र तोकेकोभन्दा माथि नै छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएइकोे निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नु नै पर्ने भएको हुँदा समय सीमाभित्रै तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्न बैंकहरु कम्मर कसेर लागेका बैकर्स संघका सीइओ अनिल शर्माले बताए ।

‘पुर्याउनु पर्ने स्प्रेडदर पुरानै निर्देशन भएको कारण बैंकहरुले पुर्याउनु नै पर्छ,’ सीइओ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुले सक्दो वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी तोकिएको दर कायम गर्न लागेका छन् ।’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको स्प्रेडदर पुर्याए पनि सोही दरका रहेर व्यवसाय गर्न आगामी दिनमा नसक्ने हुँदा यसमा सहजिकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा खुल्ला छोड्दा बैंक स्वत ठाँउमा आउँछन् ।’

बैंकहरुले ब्याजदर घटाएर र खर्च व्यवस्थापन लगाएतका उपयाहरु अपनताएर तोकिएको स्प्रेडदर पुर्याउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

तर उक्त समय मासिक, त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकरुपमा कित घटाउँदै लगेर ०७७ असार मसान्तमा ४.४ प्रतिशतभन्दा तल स्प्रेड कायम गर्ने भनेर उल्लेख गरेको थिएन ।

जसको फाइदा उठाएर बैंकहरुले बीचमा स्प्रेडरेड अत्याधिक बढाएर व्यवसाय गरेका थिए । बैंकहरुद्वारा सार्वजनिक वित्तीय वितरण हेर्दा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरु मध्ये २१ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत माथि थियो ।

यस्तै पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २५ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड ४.४ प्रतिशत माथि थियो भने चैत मसान्तसम्म २४ वटा वाणिज्य बैंकले स्प्रेडदर तोकिएकोभन्दा बढी पुर्याएका थिए । जेठ महिनासम्म आइपुग्दा १३ वटा बैंकको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत माथि छ ।