‘बैंकिङ कसूर ऐनले कर्मचारीमा त्रास फैलियो, संशोधन गर्नुपर्छ’

क्लिकमान्डु २०७७ असार २५ गते १८:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं । कोरोनाको असरलाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग गर्ने आगामी मौद्रिक नीति आउनेपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित आगामी मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको सुझाव सम्बन्धी वेवनारमा उनीहरुले सबै क्षेत्रको बचाऊ गर्दै अर्थतन्त्र पुनरस्थापना गर्न सघाउने नीति ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

बैंकहरु बेसरेट घटाएर कर्जा ब्याजदर घटाउनतर्फ अग्रसर भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा धेरै पुनरकर्जा कोषमार्फत् प्राप्त हुने रकमलाई सबैभन्दा बढी नोक्सानीमा गएका क्षेत्रलाई दिनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ ।

‘बैंकले तर्फबाट हेर्नुपर्ने विषय हामी हेछौँ, तर बैंक आफै पनि कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘जसकारण हामीले राहत दिनुभन्दा खर्च र बेसरेट घटाएर सक्ने सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

राष्ट्र बैंकले नै एउटा आधार बनाएर बैंकलाई नै कुन ऋणको कति र कसरी ब्याज पुँजीकरण, कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न दिनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

पुसमा नै बैंकहरुको रिटर्न अन इक्युटी घटेकोमा कोभिडको कारणले अझ बढी घटेको हुँदा बैंकदर निर्धारण बजारलाई नै छोड्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएको देखिन्छ तर बैंक आफैमा नाफामा छैन, व्यवसायी साथीहरुको नाफा कति छ त्यो हामीलाई थाहा छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘ब्याजदर घटिरहेको छ, भविश्यमा कति प्रोभिजन कर्जामा गर्नु पर्ने यकिन छैन ।’

राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति लागू गर्दा मूल्य निर्धारणको निर्णय भने बैंकलाई नै दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । निर्दोषहरु पनि बैंकिङ कसुरमा परेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले एक किसिमको त्रास फैलिएको हुँदा कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर नै गर्न डराउने उनले बताए ।

‘कसुरदार बैंकको कर्मचारी छ भने करबाही होस् तर कसुरदार नभएका कर्मचारी पनि जेलमा पर्ने, मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसकाराण राष्ट्र बैंकलाई हाम्रो अनुरोध छ, राम्रो मान्छेको विकषर्ण नभइ आकर्षण कायम राख्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।’

जसलाई बैंकिङ कसुर ऐनको सम्बन्धीत निकायमा परिपत्र जारी गर्दै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी, सो सुझाव कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याज भुक्तानीको समय असार मसान्त तोकिएकोमा समस्या उब्जिएको गुनासो गरेका छन् । जसका लागि राष्ट्र बैंकले असारको अन्तिम साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी कर्जाका सम्बन्धी थप व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित आगामी मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको सुझाव सम्बन्धी वेवनारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स अर्फ कर्मस, नेपाल उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, होटल एसोसियसन, बैंकर्स संघहरु, पाटा, टानलगायतका क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरस्थापन गर्न मौद्रिक नीति सहयोगी हुने गरी आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स