विमान कम्पनीले महंगो शुल्कमा चार्टर्ड उडान गर्ने, सरकार नियमित उडान रोक्ने

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैतको पहिलो सातादेखि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्दको निर्णय आगामी साउन ७ गतेसम्म कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसको प्रमुख ध्येय थियो, कोरोना संक्रमित भइ विदेशबाट आउने यात्रुलाई रोक्नु अर्थात् कोरोना संक्रमण नेपालमा नभित्रियोस र नफैलियोस् ।

शुरुवाती समयमा उडान नभएपछि पछिल्लो समयमा भने विमान कम्पनीहरुले धमाधम चार्टर्ड उडान शुरु गर्न थालेका छन् । उनीहरुले यही मौकामा चर्को शुल्क लिएर भए पनि धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गरिसकेका छन् ।

विमानस्थलका अनुसार अहिले दैनिक १० देखि १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै आएका छन् । र, हालसम्म करिब ३ सयवटा उडान भइसकेका छन् ।

विमान कम्पनीहरुले चार्टर्ड उडान गरिरहँदा यात्रुहरुले दोब्बरभन्दा बढी शुल्क बुझाउनु परिरहेको छ भने अर्कोतिर नियमित हुने उडान रोकिँदा व्यवसाय ठप्प भएको छ । त्यसैले व्यवसायीहरुले भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नमिल्ने तर धमाधम चार्टर्ड उडान गर्न मिल्ने हुँदा यात्रुलाई मर्कामा परेको बताउँदै आएका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैप्रकारका नियमित उडान रोकिए पनि चार्टर्ड उडान भने धमाधम हुन थालेपछि व्यवसायीहरु अन्तर्राष्ट्रिय उडान किन सूचारु नगर्ने भन्दै प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार नेपालमा बढी पर्यटन भित्रने भारत र चीनमध्ये चीनमा अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा छ । त्यसमध्ये पनि चीनको सीमित प्रान्तमा मात्रै भएकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटक ल्याउन सकिन्छ र संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई केही भए पनि राहत हुन्छ भन्न थालिसकेका छन् ।

यता आन्तरिक उडान छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै पनि ध्यान दिएको छैन । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुध्द एयरले त जुन महिनादेखि नै शुरु गर्नुपर्ने बताउँदै पोखरा र चितवनका लागि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी प्याकेजको घोषणा नै गरेको थियो । बुध्य एयरलगायतका विमान कम्पनीहरुले त आन्तरिक उडानका लागि पूर्वतयारी समेत गरिसकेका छन् ।

शुरुमा आन्तरिक उडान गर्ने र विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गर्ने भन्ने मनस्थितिमा पुगेका व्यवसायीहरु सरकारले लगाएको उडान रोकको अवधिलाई अझ लम्बाएपछि चिन्तित बनेका छन् । उनीहरु चार्टर्ड उडान धमाधम गर्न पाइने तर सुरक्षाका प्रोटोकल अपनाएर हवाई उडान किन गर्न नपाउने भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अहिले पर्यटन सूचारु गर्नका लागि पूर्वतयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै अवस्था सामान्य हुने समयसम्म पर्खनुपर्ने बताए । उनका अनुसार लकडाउनको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा मासिक १० अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा क्षति भएको छ । हालसम्म ३४ अर्ब रुपैयाँ क्षति भइसकेको र साउन ७ गतेसम्म यो बढेर ४१ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

नेपालमा मात्रै होइन, कोरोना संक्रमितहरु फैलिरहेका देशमा समेत अर्थतन्त्र संकटमा जानबाट जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्न थालिसकेका छन् । नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थी जाने अष्ट्रेलियाले पनि विदेशी विद्यार्थी ल्याउनका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।

सरकारले शुरुमा आन्तरिक र बाह्य दुबै हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या जम्मा २ थियो भने एकजना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेको पनि २ महिना पुगिसकेको थियो । स्थलमार्ग भइ नेपाल आउने व्यक्तिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएपछि शुरुवाती समयमा एउटा पनि उडान भएनन् ।

चैत ११ गतेदेखि लागू लकडाउनको तीन दिनपछि नेपालस्थित जर्मन दूतावासको अग्रसरता र समन्वयमा लकडाउनमा पहिलो पटक उद्दार उडान शुरु भयो । तत्कालिन समयमा जर्मन दूतावासले कतार एयरवेजमार्फत् ३०७ जना यात्रु नेपालबाट उद्दार गरेको थियो ।

लकडाउनका कारण नेपालमा रहन बाध्य भएका विदेशी नागरिकलाई उद्दार गरी आफ्नो देश लैजानका लागि त्यसपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, मलेसिया, चेक रिपब्लिक, बेलायत, कोरिया, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, बंगलादेश, भुटान र रसियालगायतका राजदूतावासले हवाई उडानमार्फत उद्दार गरे । यसबीच नेपाल सरकारले मेडिकल सामग्री ल्याउनका लागि बाहेक अन्य उडान गरेको थिएन ।

तर लकडाउन थपिँदै गर्दा महिनौ दिनसम्म विदेशमा अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ भन्ने चर्को आवाज उठेपछि सरकारले पनि विस्तारै विदेशमा रहेका नेपालीका लागि उद्दार उडान गर्न थाल्यो ।

लकडाउनको अवधिमा आजसम्म झण्डै ३ सय वटा उडान भइसकेका छन् । जसमध्ये पछिल्लो समय धेरै जसोनेपालीहरु ल्याउन र कार्गो प्रयोजनका लागि उडान भएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपाल आउन चाहने र सरकारले पनि त्यसका लागि अग्रसरता देखाएपछि उद्दार उडान बाक्लो गरी शुरु हुन थाल्यो ।

एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेर चार्टर्ड उडान मात्रै गर्दा यात्रुहरुले महंगो भाडादरमा नेपाल फर्कन बाध्य भएका छन् । सामान्य अवस्थामा लाग्ने टिकट खर्चको तुलनामा चार्टर्ड उडानमार्फत् आउँदा दोब्बरभन्दा बढी भाडा बुझाउन बाध्य भएका छन् ।

सरकारले पनि चार्टर्ड उडानमा मनपरी भाडा असुलेको भन्दै देशका गन्तव्य नै तोकेर भाडा दर निर्धारण गर्यो । जसमा उद्दार उडान हुँदा एकतर्फी उडानमा खाली हुने भएकाले मन्त्रालयले दोहोरो उडान सञ्चालन गर्दा लाग्ने न्यूनतम शुल्कलाई आधार बनाएको थियो ।

अहिले जति पनि उडानहरु भइरहेका छन् उनीहरुले मन्त्रालयले तोकेको भाडा दरका आधारमा टिकट बिक्री गर्न पाउँछन् । यो नेपाली विमान कम्पनीको हकमा मात्रै नभइ उद्दारका लागि नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहने विदेशी विमान कम्पनीका लागि समेत लागू हुने गरी मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयले तोकेको शुल्कको मापदण्डमा आधारित रहेर लिनुपर्ने थियो ।

यसैबीच एयर अरेबियालगायतका केही विमान कम्पनीहरुले महंगो शुल्क तोकि मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि पेश गरेको आवेदन खारेज गरी मन्त्रालयले तोकेकै शुल्कमा ल्याउन पाउने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरी पठाएको पनि थियो ।

यद्यपि अहिले पनि सरकारले तोकेको भाडा दर सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर र कतिपय अवस्थामा त्योभन्दा पनि बढी छ ।

‘चार्टर्ड उडान गर्दा कोरोनाको डर नहुने तर नियमत उडान गर्दा हुने होइन, त्यसैले शुरुमा आन्तरिक उडानलाई सूचारु गर्नुपर्छ,’ एक पर्यटन व्यवसायीले भने ।

लकडाउन शुरु भएदेखि आजसम्मको अवधिमा झण्डै १० हजार यात्रु नेपाल आएका छन् भने १५ हजारको संख्यामा यात्रु नेपालबाट बाहिर गएका छन् । उनीहरु सबै उद्दार, चार्टर्डलगायतका उडानमार्फत आगमन र प्रस्थान भएका हुन् ।

सरकारले तोकेको भाडादर
दमाम, साउदी अरबका लागि सरकारले ५९० डलर भाडा तोकेको छ । त्यसैगरी रियादका लागि ६३० डलर, जेद्हाका लागि ७७० डलर, जोर्डनका लागि ८१५ डलर, साइप्रसका लागि ८७५ डलर, जापानको नारिताका लागि ९३५ डलर, खार्तुन,सुडानका लागि ९४० डलर तोकिएको छ ।

त्यसैगरी फ्रयाङकफर्टका लागि १२५५ डलर, लन्डनका लागि १३४० डलर, बांगलादेशका लागि १६५ डलर, नयाँ दिल्लीका लागि २०५ डलर, मुम्बईका लागि ३१० डलर, बैगलोरका लागि ३३५ डलर तोकिएको छ ।

साथै सरकारले बैंककका लागि ३९० डलर, कम्बोडियाका लागि ४०० डलर, दुुबईका लागि ५०० डलर, आबुधाबीका लागि ५०० डलर, सारजाहका लागि ५०० डलर, माल्दिभ्सका लागि ५०५ डलर, ओमनका लागि ५१० डलर, क्वालालम्पुरका लागि ५२० डलर, दोहाका लागि ५४५ डलर, बहराइनका लागि ५४५ डलर, हङकङका लागि ५५० र कुवेतका लागि ५७० डलर तोकेको छ ।