काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्युतका उपभोक्तालाई सहुलियत दिने घोषणा गरेपछि विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनले विरोध गरेको छ ।
प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्तालाई सहुलियत दिँदा वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले उपभोक्तालाई सहुलियत दिने भनेको तर सेवा प्रदायक संस्थालाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको सेवा सुविधाहरु कटौती हुँदा कर्मचारीहरुको मनोबल घट्ने र सेवा प्रवाहमा शिथिलता आउने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता सरकारले विद्युत उतपादन, प्रशारण, वितरण, व्यापार एउटै संस्थाले गर्न नमिल्ने गरी विद्युत ऐन २०७६ को प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको, केही प्रशारण लाइनका आयोजनाहरुको निर्माण वैदेशिक अनुदानमा गर्ने योजना, विद्युतका उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा, कर्मचारीहरुले प्राप्त भत्ता कटौतीलगायतका विषयहरुले कर्मचारीलाई गम्भीर बनाएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया