राष्ट्र बैंकले कोरोनाको असर न्यूनिकरण गर्न दिएका सुविधा यस्ता छन्

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले तरलतालाई थप सहज बनाउन ब्नेर ब्याजदर कटौती गर्ने उद्देश्यले २०७६ चैत १६ मा अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र रिपोदरमा कटौती गरेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित भएका तर तोकिएका क्षेत्रका ऋणीहरुबाहेकका लागि २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उत्पादनमुलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा माग हुने कर्जालाई ध्यानमा राखी राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोषको सीमा वृद्धि गरी ६० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने र यसलाई क्रमिक रुपमा वढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यसैगरी, केन्द्रिय बैंकले २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा दायित्वहरुलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सक्नेव्यवस्था गरिएको छ । २०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेतापनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म शीघ्र प्रक्रिया अपनाई कर्जा प्रकृया शुरु गरिएको ५ कार्यदिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड—१९ संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले संक्रमण जोखिम सकिएपश्चात् मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निबेदन दिएको ७ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन काउण्टर साइकिलिङ्ग बफर सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थगन गरेको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी कारोबार सहजीकरण गर्न र विद्युतीय भुक्तानीे कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न आरटीजीयस मार्फत् गरिने कारोबारमा २०७६ चैत १० देखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिनेभुक्तानी कारोबारको सीमा वृद्धि गरेको छ ।