ठूलो आकारको बजेटलाई नआउने वैदेशिक सहायताको भर, बजेटको आकार अनुसार खर्च भएन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २ दिनपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दैछन् ।

खतिवडाको र तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को यो तेस्रो बजेट हो । पहिलो वर्ष संविधानको कार्यान्वयन गर्दा ऐन र कानून बनाएका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका अर्थमन्त्रीलाई यो पटक चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण कोरोना बहाना मिलेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोरोना संकट नआउँदै यो वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएका थिए । जुन अघिल्लो वर्षको नै निरन्तरता नै हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, ५७ अर्ब ९९ करोड वैदेशिक अनुदानबाट लिने लक्ष्य थियो भने वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

चैत मसान्तसम्ममा नेपालले १६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको छ भने ऋण ९३ अर्ब रुपैयाँ  आएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी लक्ष्य अनुसारको बैदेशिक सहायता र ऋण नआउनुले खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको देखाएको बताउँछन् ।

‘ठूलो आकारको बजेट ल्याउनका लागि बैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ठूलो राखिए पनि खर्च नभएका कारण त्यो प्राप्त हुँदैन, जसले गर्दा बजेट ठूलो आकारको आए पनि खर्च भने कम हुन्छ,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य वास्तविकतामा फरक भएको चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन । यसअघिका वर्षमा पनि अवस्था खासै फरक छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले नै पेश गरेका थिए । करिब दुईतिहाईको बहुमतबाट आएको सरकारको पहिलो बजेटमा ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा ४६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान आएको थियो ।

वैदेशिक अनुदानमा मात्र नभएर वैदेशिक ऋणमा पनि अवस्था फरक छैन । चालु आर्थिक वर्षमा नै २ खर्ब ९८ रुपैयाँको वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण सरकारले लिएको छ ।

आन्तरिकतर्फ निर्धारण गरिए अनुसारको ऋण उठाए पनि खर्च क्षमतामा भएको कमजोरीका कारण वैदेशिक अनुदान र ऋण आउँदैन । यसले सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि वास्तविकतामा खर्च नहुने र जहिले पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाइएको इतिहास छ ।

पूर्वसचिव सुवेदी विकास खर्चका कामहरु वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट हुने हुँदा त्यो खर्च भएपछि मात्र पैसाको शोधभर्ना हुने भन्दै खर्च नभएका कारण नै निर्धारण गरिएको लक्ष्य अनुसारको अनुदान र ऋण नआएको बताउँछन् ।

‘चालु खर्चमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको प्रयोग हुँदैन, यो हुने भनेको विकास खर्चमा हो, विकास खर्च कम भएपछि अनुदान र ऋण नै कम आउने नै भयो,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायको गुनासो जहिले पनि नेपालको खर्च क्षमतामा हुने गरेको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक होस् वा अन्य दातृ निकायले नेपालसँग गर्ने गुनासो भनेकै खर्च क्षमतामा हो ।

कतिपय अवस्थामा भने सरकारले सुनिश्चत नै नभएको वैदेशिक अनुदान र ऋणको भरमा बजेट बनाउदा समेत त्यो रकम आउने गर्दैन ।

‘खर्च नभएको कारण वैदेशिक अनुदान र ऋण नआउने एकातर्फ छ भने कतिपय अवस्थामा सुनिश्चित नभएकै आयोजनामा अनुदान र ऋण आउने भनेर बजेट बन्ने गरेको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

पछिल्ला वर्षमा स्रोत नै सुनिश्चित नभए पनि ऋण र अनुदान आउने लक्ष्य राखेर बजेट बन्ने गरेको छ । यसले बजेटको लक्ष्य र यथार्थबीच ग्याप देखाउने गर्छ ।

नेपालको बजेटलाई हेर्दा विकास खर्चका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋणको नै भर पर्नुपर्छ । देशमा उठ्ने राजस्वको मुख्य खर्च तलब भत्ता जस्ता चालु खर्चका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेको छ ।