बजेटमा पुँजीगत लाभकरलाई ५ प्रतिशतमा टुंग्याउन अर्थमन्त्रालयलाई ब्रोकरको सुझाव

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न निकायले आफ्ना समस्या, माग सम्बोधनका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छन् । त्यसमा नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनले पनि आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्नको लागि झण्डै १० वटा सुझाव पठाएको छ ।

ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिसकेको बताए ।

‘आगामी आर्थिक वषको बजेटमा पुँजीगत लाभकरलाई दीर्घकालिन र तत्कालिन निक्र्याैल गरेर ५ प्रतिशतलाई अन्तिम गर्न भनेका छौं । यसमा अहिले अन्योल नै छ । लगानीकर्ता कर क्लियरेन्स प्रमाणपत्र लिर कर कार्यालयमा गएको खण्डमा कर क्लियरेन्स दिएको छैन, बुझाउन सक्नेलाई दिएको छ नसक्नेलाई दिएको छैन,’ उनले भने ।

लगानीकर्ताले कर तिरेको छ भने उनीहरुले कर कार्यालयमा गएर बुझाउन आवश्यक नरहेको र यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन पनि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताले मैले कर तिरेको छु, मेरो कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाँउ भन्दा पनि नपाएको गुनासो रहेको उनको भनाइ छ ।

करमा देखिएको अन्योलता हटाउन सकेको खण्डमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने भएकोले त्यसमा बजेटले समेटनु पर्ने उनको तर्क छ ।

ब्रोकरले दिएको सुझावमा लगानीकर्ताको साक्षरताका लागि प्रभावकारी तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

‘अहिले कुनै पनि निकायबाट सम्बन्धनप्राप्त तालिमकेन्द्र नभएको र स्वघोषित तालिमकेन्द्र रहेको र उनीहरुले नै तालिमा दिएका छन’्, उनले भने ‘मानिसले बजारको बजारमा नबुझेकाले यसको बारेमा तालिम लिनु परेको खण्डमा राम्रो तालिम केन्द्र छैनन्, स्वघोषित बजार विश्लेषकहरु भएको र विश्लेषक हुन पनि केके मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो त्यो नै छैन,’ उनले भने ।

यसको लागि कुनै मापदण्ड नै भएन, यसको लागि धितोपत्र बोर्डको मातहतमा वा अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेर पुँजी बजारका लागि तालिम केन्द्र आवश्यक छ रहेको उनले बताए । यसका लागि आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको बताए ।

धितोपत्र ऐनमा नै कारोबार प्रतिनिधि भनेर राखेको तर त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै बजेटमा नै यसको व्यवस्था गर्न सुझावमा समेटिएको छ । बजेटमा यो आएको खण्डमा बजार विस्तारमा सहयोग हुने उनको तर्क छ ।

‘यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउला की भन्ने लागेको थियो । आएन अब बजेटमा समावेश होला की भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।

ब्रोकरले दिएको सुझावमा कोरोनाको कारण लामो समय सेयर बजार बन्द हुँदा काम गर्न समस्या भएको भन्दै यस अघि लाग्दै आएको कर घटाउन सुझाव दिएको बताए ।

पहिला आयकर २५ प्रतिशत आयकर अहिले ३० प्रतिशत पुगेकोले यो घटाउन सुझावमा पठाएको उनको भनाइ छ । सरकारले यसमा केही घटाएको खण्डमा काम गर्न सजिलो हुने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष रानाभाटले अहिले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन पनि सुझावमा समावेश गरेको बताए ।

‘कुनै संस्थाले कमाएर आयकर तिर्ने र लाभांशको पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यो हटाउनका लागि नीति गत व्यवस्था गर्न सुझावमा पेश गरेका छौं,’ उनले भने ।