विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याइने, राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाइने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याउने भएको छ ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्र्दै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, तामोकोशी–५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सकेर निर्माण थाल्ने बताइन ।
संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दैै तमोर र माडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अघि बढाइने बताइन । आगामी आवमा नै दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै सरकारले आगामी आवमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई आयोजना विकास कार्य बढाउनेछ ।

आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आवमा नेपालभर ६६ के.भीभन्दा बढी क्षमताको ४ हजार २ सय ५१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आवमा यस्तो प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५ हजार ७ सय ३० सर्किट किलोमिटर पुर्याउने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणाधीन ६६ के.भीभन्दा उच्च भोल्टेजका हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा–हेटौडा भरतपुर बर्दघाट कालीगण्डकी कोरिडोर मस्याङ्दी कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ ।

बुटवल कोहलपुर भरी कोरिडोर कोनी कोरिडार प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ । न्यू बुुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ ।

लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । सिंचाइ र कृषिका लागि आवश्यक विद्युत प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने गरी विद्युत सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।

सरकारले भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार गर्ने पनि योजना बनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गरिनेछ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिनेछ । सरकारले आगामी आवमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत गृह निर्माण अघि बढाइने छ ।

बबई सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी थप ७ हजार ५ सय हेक्टरमा सिंचाइ सेवाको विस्तार गरिनेछ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण र प्रगन्ना तथा बड़कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ ।

प्रदेश नम्बर दुईको १ लाख र हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडवर्क्सको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।

एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ कार्यक्रममार्फत् सौर्य ऊर्जासमेतको प्रयोग गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । साथै तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सतह तथा भूमिगत जल सिंचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी समृद्ध तराई मधेश विशेष कार्यकममार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष थप १८ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।

तमोर–चिसाङ, माडी–दाङ, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ ।

नदी नियन्त्रणका लागि १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। आगामी वर्ष मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य स्रोत सम्पदालाई अति हुनबाट बचाउन कोसी, कमला, नारायणी र कर्णाली नदी नियन्त्रणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी नियन्त्रणमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी जैविक प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ ।

त्रियुगा नदी नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाइनेछ । नदी उकासबाट प्राप्त जमिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने पनि उल्लेख छ ।

मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्व सूचनालाई समयमै सम्प्रेषण गरी विपद्बाट हुनसक्ने जनधन तथा पूर्वाधारहरूमा हुने क्षतिको जोखिमलाई न्यून गर्न आगामी वर्ष थप दुई स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ ।

द्विक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गरिनेछ । समस्याग्रस्त स्थलहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।

उज्यालो नेपाल निर्माणको हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाएको छ । सरकारले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ । दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा पुयाइएको छ ।

आगामी वर्ष वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर दुई र पाँचमा तथा दुई वर्षभित्र प्रदेश नम्बर एक, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा २ सयवटा सौर्य मिनी ग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ ।

एकीकृत जलस्रोत नीति तयार गरी जलस्रोतको योजनाबद्ध एवं बहुआयामिक उपयोग गरिनेछ । जलविद्युत उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिनेछ ।

दुई वर्षको अवधिमा विद्युत चुहावट ७.६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय १ किलाबाट प्रतिघण्टाबाट २ सय ६० किलाबाट प्रतिघण्टा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति विद्यत खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पाइनेछ ।