बिल देखाउँदै विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने- मेडिकल सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन

काठमाडौं । सरकारले चीनबाट खरिद गरी ल्याएको मेडिकल सामग्री महंगो भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै महंगो नभएको बताएको छ ।

आइतबार नियमित पत्रकार ब्रिफिङमा बोल्दै स्वास्थ्य विभागमा महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले अहिले विश्वभरी नै अभाव भएकाले केही महंगो भएको भने स्वीकार गरे ।

‘अहिले विश्वभरी नै औषधिको अभाव छ, अत्यावश्यक भएकाले खरिद गर्नैपर्ने अवस्था आएको हो, पहिलेको भन्दा महंगो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

खरिद गरेको बिल देखाउँदै उनले भने, ‘मसँग बिल पनिसँगै छ, जसमा पहिलेको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद भएको छ, नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि ज्याकमा फाउन्डेसन, अलिबाबा फाउन्डेसनले पनि पहिलेको तुलनामा महंगो दरमै खरिद गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अहिले चिनियाँ दूतावास, अलिबाबा फाउन्डेसन, ज्याक मा फाउन्डेसन, होङसी सिमेन्टलगायतले गरेको सहयोग प्राप्त भएको र नेपाल सरकारले खरिद गरेको मेडिकल सामग्री पनि आइसकेको छ ।

जसमा एन ९५ मास्क, डिस्पोजेवल सर्जिकल मास्क, पीपीई आएको छ । उनले महंगो मूल्यमा पीपीई खरिद गरिएको विषयमा त्यो महंगो नभएको बताए ।

‘पीपीई १३० आरएमबीमा चीनले नै खरिद गरेको हो । त्यो भनेको लगभग २ हजार रुपैयाँ पर्छ । हामीले १९१९ रुपैयाँ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै, डिस्पोजेवल मास्क पनि पहिले कतै ३ रुपैयाँ त कतै ५ रुपैयाँ पर्दथ्यो । त्यो मास्कलाई उहाँहरुले १.८ आरएमबीमा खरिद गरेर पठाइएको उनले बताए ।

‘अहिले ग्लोवल सर्टेज भएको छ । त्यसकारण केही महंगो भएको हुन सक्छ । औषधि अत्यावश्यक भएकाले हामीलाई चाहिएकाले केही महंगोमा परेको हुन सक्छ । तर औषधि ल्याउनु पर्ने भएकाले केही महंगो भने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

साथै सरकार मितव्ययीता र पारदर्शीतामा ध्यान दिएको उनले बताए । उनले खरिद गरिसकेपछि सबै विवरण वेवसाइटमा राख्छौं । त्यसैले गलत सूचना दिएर भ्रम सिर्जना नगर्न उनले आग्रह गरे ।

अलिबाबा फाउन्डेसनले पठाएको सामान पनि पहिलेको तुलनामा महंगो परेको उनले बताए । साथै आज प्राप्त भएको सबै सामानहरु ७ वटै प्रदेशमा आजै वितरण शुरु गरिने समेत उनले बताए ।

ल्याव स्थापनका लागि पनि केही सामानहरु आइपुगेको जानकारी दिँदै धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम शुरु भइसकेको समेत उनले बताए । साथै प्रदेश नम्बर २ मा पनि विज्ञहरु खटाइ सकिएको उनले बताए ।

बागमती प्रदेश, हेटौँडामा, गण्डकी प्रदेश पोखरामा, प्रदेश ५ बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र नेपालगञ्ज र धनगढीमा पनि कर्मचारीहरु खटिसकेको उनले बताए ।