पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्- कर्मचारीको मनोमानी भयो

क्लिकमान्डु २०७६ चैत ३ गते १५:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको प्रणालीमा जागिरे मान्छेको बोलवाला बढी भएको भन्दै यसलाई न्यून गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा दफाबार छलफल गर्दै पाण्डेले यस्तो बताए ।

अहिले प्राविधिक मान्छे चाहिनेमा अधिकांश प्रशासनिक कर्मचारी बढी भएको उनको गुनासो छ । प्रशासनिक कर्मचारीको बाहुल्यता हुँदा फाइल बनाउने, टिप्पणी लेख्नेको बाहुल्यता भएपनि भौतिक रुपमा प्रगति हुने खालका मान्छेको अभाव रहेको उनको तर्क छ ।

अहिले देश विकासमा जानको लागि यसकै कारण अवरोध भएको भन्दै अब यो सोचाइलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको दाबी छ ।

नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुनको कारण पनि यही भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले गाँउमा हेर्ने हो भने सबै कर्मचारी काठमाडौं मात्रै रोज्ने, काज मै भएपनि काठमाडौं आउने चलन छ,’ पाण्डेले भने ।

ठूला तहका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा बस्नु पर्ने र साना गाँउमा बस्ने प्रचलन हटाउन नसकेको खण्डमा देशले विकासको बाटो पहिल्याउन कठिन हुने उनको तर्क छ ।

‘कृषिको विज्ञ मान्छे काठमाडौंमा किन बस्छन् ? जुम्लामा स्याउको अध्ययन गर्नुपर्ने छ, उनीहरु काठमाडौंमा बसेका छन्’ उनले भने ‘छैटौ तहको कर्मचारी गाँउमा छ, ११औं तहको यहाँ छ, विज्ञहरु सानो ठाँउमा बसेर काम गर्न हुँदैन भन्ने प्रचलन देखिएको छ ।’

अहिले सबैतिर सर्टिफिकेटले मात्रै काम पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै अब सर्टिफिकेटका साथै क्षमता, दक्षता पनि हेर्नुपर्ने समय आएको उनको तर्क रहेको छ ।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले सबै क्षेत्रमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई नै स्थान दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।

३०औं वर्षसम्म सरकारी जागिर खाने अनी रिटायर्ड भएपछि पुन बीमा कम्पनीको सञ्चालनक बन्न जानु आवश्यक नभएको उनको भनाई छ ।

रिटायर्ड जीवन बीताउन थालेपनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न दौडनू भन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो छोरी, छोरा, बुहारीलाई उचित स्थानमा जान दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा सांसदा रामकुमारी झाँक्रीले कर्मचारी रिटार्ड भएपछि उनीहरुलाई मिलाएर नियुक्ती दिनको लागि यस्ता दफाले काम गर्ने तर्क गरिन् ।

अहिलेसम्म सरकारी जागिरबाट रिटायर्ड भएकाले नियुक्ति लिएको ठाँउमा उल्लेख्य प्रगति नभएको भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउन समेत माग गरेकी छिन् ।

उक्त विद्येयकमा सञ्चालकको योग्यतामा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त विद्येयकमा विदेशी वा स्वदेशी बीमक, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कुनै विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बीमा, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको सङ्गठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको वा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको र स्वदेशी वा विदेशी बीमक वा सम्बन्धित क्षेत्रको सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापक तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत द्धित्तिय श्रैणिको पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ ।

बैठकमा सांसदहले नेपाल सरकारको भन्ने शब्दलाई हटाएर सरकारी वा कुनै पनि संस्थामा तोकिएको अवधि काम गरेको भन्ने शब्द राखिएको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स