बीमा विधेयक: यस्ता छन् अर्थसमितिमा विज्ञले दिएको सुझाव



काठमाडौं । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको छलफलमा बीमाका विज्ञहरुले आफ्नो राय पेश गरेका छन् । अर्थसमितिले बैठकमा सहभागी विज्ञहरुले हरेक बुँदामा आफनो राय पेश गरेका हुन् ।

बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले २०४९ सालमा बनेको ऐन अहिले समय अनुसार संशोधन आवश्यक भएको बताए । त्यो समयमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै हर्जना रहेको जानकारी गराउँदै अहिले त्यत्तिले मात्रै नपुग्ने बताए ।

‘त्यो समयमा ५ वटा बीमा कम्पनीलाई हेरेर बनाएको ऐनले अहिलेका ४० वटा कम्पनीलाई काम गर्न सक्दैन । ऐनमा नियामक निकायलाई पनि बलियो बनाउने विषय ऐनमा राख्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले निश्चित बीमा कम्पनी समस्यामा भए केही व्यक्ति मात्रै डुब्छन, नियामक निकाय नै समस्यामा पर्यो भने समग्र बीमा क्षेत्र नै डुब्ने भन्दै नियामक निकायलाई पनि उक्त ऐनले बलियो बनाउन सुझाव दिए । उनले नेपालमा बीमा क्षेत्रलाई बचाउने खालको नेतृत्व नियामक निकायमा आवश्यक रहेको बताए ।

आगामी दिनमा बीमा कम्पनीले आफ्नो उद्योग व्यवसायको आफै बीमा गर्न समस्या आउने भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए । अहिलेबाटै समस्या समाधान नगरे भोलिका दिनमा बीमा व्यवसायमा ठूलो बिकराल समस्या आउने बताए ।

उनले लघुबीमामा दाबी भुक्तानीको काम १ सातामा नै सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै हुन आवश्यक रहेको तर्क गरे । समितिको बैठकमा बीमा क्षेत्रका जानकार वीरकृष्ण महर्जनले विभिन्न दफामा सुधार गर्न सुझाव दिए ।

उनले दफा २४, ३३, ८६, १०२ मा संशोधन गर्न सुझाव दिए ।

उनले बैठकमा यसअघि नेपाली कम्पनीले पनि नेपालकै नै बीमा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । उनले यो विधेयकको दफा २४ मा नेपालमा इजाजतपत्र प्रदान नगरिएको बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा विदेशी बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्न बाध्यपर्ने छैन भन्ने वाक्य हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

कुनै विदेशी कम्पनीले नयाँ बीमालेख वा अहिले भएकोमा केही बुँदा थपेर बजारमा बीमा प्रडक्ट ल्याउने सक्ने बताए । त्यसका लागि पनि यो व्यवस्था हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले दफा २४ को ३ मा रहेको तर, नेपालमा इजाजतप्राप्त बीमकले स्वीकार नगर्ने बीमा व्यवसाय, पुनर्बीमा, व्यवसाय वा नेपालमा इजाजतपत्र प्रदान नगरिएको बीमा व्यवसयाका सम्बन्धमा विदेशी बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्न बाध्यपर्ने छैन भन्नेमा ध्यान दिन सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । यो राखेको खण्डमा नेपालकाभन्दा पनि विदेशका बीमालेख धेरै नेपालमा भित्र्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले दफा ३३ मा हरेक वर्ष संस्थाको नविकरण गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएका छन् । उनले नियामक निकायबाट नै बीमा कम्पनीहरु नियमन हुने भएकाले हरेक वर्ष यस्ता कम्पनीहरुको नविकरण आवश्यक नभएको उनको बुझाइ छ ।

समितिको बैठकमा उनले दफा १०२ मा रहेको नियमन शुल्कमा पनि पुर्नबिचार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उक्त दफामा प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कवापत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्दै ०.२५ प्रतिशत मात्रै गर्न सुझाव दिएका छन् ।

पहिला २०४९ सालमा ५ वटा मात्रै कम्पनी भएका बेला बीमा कारोबारमा १ प्रतिशत बीमा समितिमा नियमन शुल्क बुझाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । अहिले बीमा कम्पनीहरु धेरै रहेकोले त्यो घटाएर ०.२५ प्रतिशत मात्रै गर्न सुझाव दिए । पहिला कारोबार कम हुँदा १ प्रतिशत ठीकै भएपनि अहिले धेरै कम्पनी भएकाले ०.२५ प्रतिशत ठीक हुने उनको भनाइ छ ।

यता लघु बिमामा बाली तथा पशु बीमामा कर नलाग्ने भए पनि अहिले कर छुटेको र अनुदान पनि नरहेको भन्दै त्यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । लघु बीमामा रकम सानो भएर लघु भन्नुभन्दा पनि त्यसको लक्षित समूह पनि निर्धारण गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा उनले बीमा कम्पनीलाई गर्ने जरिवाना पनि अनुहार हेरेर लगाउने भन्दा तोकेर नै ऐनमा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा बीमा क्षेत्रका जानकार सुरेन्द्रमान प्रधानले पनि विभिन्न दफामा संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन् ।

उनले दफा १४ (ख,ग), १४ (२), दफा १६, ४० (१), ४५, ४७ (४), ५० (क), ५१ (त), ५३ (११), ५५ (१), ८१, ९७(३), १०२, १६८ र १६९ दफा मध्ये केहीलाई हटाउने र केहीलाई संशोधन गरेर बीमा समितिलाई स्वायत्त निकायको रुपमा छोडन सुझाव दिएका छन् ।

उनले समितिको बैठक बस्दा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएको खण्डमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मत निर्णायक हुने व्यवस्था रहेको छ । यसमा पुर्नबीचार गर्न उनको सुझाव रहेको छ ।

यस्तै दफा ४० मा रहेको सेयर बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । बैंकहरुमा ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनी आएमा बढी प्रतिशत खोज्ने भएकोले कि ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनीलाई आउन सक्ने व्यवस्था छैन भन्नु पर्यो । आएको खण्डमा ३० प्रतिशतलाई तल झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई १५ प्रतिशतसम्म जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमामा ३० प्रतिशत अली बढी नै रिजिड हुने उनको आंकलन छ ।

दफा ५१ को त मा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको कारणबाट प्राधिकरणले कारबाही गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको भन्ने उल्लेख छ । यसमा कस्तो कारबाही हुने हो त्यो पनि खुलाउन सुझाव दिए ।

यस्तै दफा ५३ को ११ मा सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भएबापत प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिए बमोजिम बैठक भत्ता तथा अन्य सूविधा पाउने छ भन्ने उल्लेख छ । बीमक कम्पनीको सञ्चालकको भत्ता, सुविधा प्राधिकरणले तोक्नु हाँस्यास्पद हुने बताए ।

उनले बीमा कम्पनीको स्वायत्ततामा केही संकुचन आउन सक्ने तर्फ सचेत गराए । उनीहरुको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘सञ्चालक समितिको भत्ता नै प्राधिकरणले तोक्ने हो भने उनीहरुको स्वायत्तता कहाँ रह्यो र ?,’ उनले भने ।

दफा ८१ मा लघुबीमामा नियमन शुल्क ०.५ प्रतिशत तोकेर नै राखेको भन्दै त्यसरी नतोक्न सुझाव दिए । ऐनमा नै तोक्दा पनि परिवर्तन गर्न परेको खण्डमा पनि एैन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै दफा १०२ मा पनि नियमन शुल्कमा कूल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत रहेकोले ऐनमा नै यसलाई नतोकी तोकिए बमोजिन हुन्छ भनेर राख्न सुझाव दिए । बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने हो भने दफा १६८ र १६९ लाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दफा १६८ मा ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्राधिकरणसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ ।

दफा १६९ मा प्राधिकरणले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमनको अधीनमा रही विनियमहरु बनाई लागू गर्न सक्नेछ । तर प्राधिकरणको संगठन संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

यसले गर्दा प्राधिकरणमा मन्त्रायको अवान्छित रुपमा हस्तक्षेप हुने र स्वायत्त, स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । यसमा पुनर्बीचार गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको राम्रो सम्बन्ध भएको खण्डमा सबै काम समयमा नै हुने तर नभएको खण्डमा समय लाग्ने अवस्था आउने बताए ।


क्लिकमान्डु