निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिए सरकारले लक्ष्य घटाउनु पर्दैनः शेखर गोल्छा

मेरो हजुरबुबा रामलाल गोल्छाले बिराटनगरमा मुलुककै पहिलो उद्योग स्थापना गर्नु भएको थियो । त्यसैले मेरो बाल्यकालमा यो सहरसँग धेरै नै सम्झनाहरु छन् ।

त्यसैले यो सहरमा जहिले आउँदा पनि अर्कौ उर्जा प्राप्त हुन्छ । तर बिराटनगर मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक परिवर्तनको ठूलो इतिहास बोकेको सहर पनि हो ।

विस १९९३ मा सबैभन्दा पहिले बिराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो । र, त्यहीबाट २००४ मा यही मिलबाट आन्दोलन शुरु भएर प्रजातन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको थियो ।

यहाँको हाइस्कुल सम्भवतः राजधानी बाहिरको पहिलो स्कुल हो । फर्पिङपछि दोस्रो विद्युत् उत्पादन गर्ने काम बिराटनगरमा भएको दस्तावेजमा पनि देखिएको छ । विस २००९ मा मोरङ व्यापार संघ स्थापना गरेर यहाँका व्यापारीहरुले संगठित हुन अभिप्रेरित गरेको इतिहास पनि बिराटनगरसँग जोडिएको छ ।

यत्ति गर्विलो इतिहास बोकेको सहरमा कुन प्रकारको औद्योगिक विकास हुनुपर्ने थियो त्यत्ति हुन नसकेको गुनासो छ । इटहरिसम्मका सडकमा उद्योग स्थापना नभएका होइनन अहिले पनि छन् । तर ती उद्योगहरु अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् ।

मुख्यतयाः बाहिरी कारणले समस्या सिर्जना भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, विद्युतको अभाव, असुरक्षा, पर्याप्य अनुसन्धानको अभावले हाम्रो उद्योग प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैन । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ । लोडसेडिङको समस्या पनि छैन । तर पनि उद्यमी साथीहरु उत्साही हुन सकेका छैनन् । लगानी बढ्न सकेको छैन । आर्थिक परिसूचकहरु पनि मिश्रित रुपमा आएका छन् ।

कुनै तथ्यांकले उत्साह दिन्को समस्या पनि छैन । तर पनि उद्यमी साथीहरु उत्साही हुन सकेका छैनन् । लगानी बढ्न सकेको छैन । आर्थिक परिसूचकहरु पनि मिश्रित रुपमा आएका छन् । कुनै तथ्यांकले उत्साह दिन्छ, कुनैले निराश पनि बनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकको कर्जा प्रवाह धेरै बढेको छैन । कर्जा बढ्दै छ । तर अपेक्षाकृत छैन । शुरुका ४ महिनामा बढेको वैदेशिक लगानी पाँचौं महिनामा केही घटेको देखिन्छ ।

हुन त वैदेशिक लगानी हरेक वर्ष बढि राख्ने हुँदैन पनि । प्रतिवद्धता आइरहेकाले आगामी समयमा यसको लगानी बढ्ने अपेक्षा गरौं । पहिलो ६ महिनामा राजस्व पनि बढ्न सकेको छैन । हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीले खर्च र लक्ष्यको पुरानो संशोधन गर्दैहुनुहुन्छ ।

म अर्थमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने लक्ष्य संशोधन गर्नु पर्दैन मन्त्रीज्यू निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, राजस्व लक्ष्य अनुसार नै उठ्छ ।

हामीले भन्दै आएका छौं, एक पटक सम्पत्तिको अभिलेखिकरणको अवसर दिनुहोस् । विगतका विभिन्न घटनाक्रम र कर प्रणालीका कारण धेरै व्यवासयी, कृषिबाट आय भएका व्यक्तिहरु र सर्वसाधारण पनि औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध हुन सकिरहेका छैनन ।

स्थायी सरकार आएको र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि सरकारी तवरबाट प्रतिवद्धता आइरहेकाले एक पटक यो अवसर सरकारले दिनसक्छ । र, यो हाम्रो आग्रह हो ।

बजारमा केही अनैतिक नियत भएका व्यवसायी र सर्वसाधारण होलान । तर उनीहरुको संख्या न्यून छ । न्यायको सिद्दान्त पनि के हो भने कुनै एक अपराध नगरेकाले मान्छेलाई जोगाउन धेरै अपराधी छाड्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

तर यहाँ त गलत काम गर्ने थोरै र विभिन्न कारण अवैध बस्न बाध्य बनाएका कारोबारीहरु धेरै छन् । राज्य सबैको हो । जुनरुपले अहिले सरकारले कदम चलाइरहेको छ । वा चाल्न खोजिरहेको छ । यसले धेरै निरपराधी मारिने अवस्था राज्य सबैको हो । जुनरुपले अहिले सरकारले कदम चलाइरहेको छ । वा चाल्न खोजिरहेको छ । यसले धेरै निरपराधी मारिने अवस्था छ ।

त्यसैले सबैलाई सम्पत्ति अभिलेखिकरणको मौका दिऊ । त्यसपछि निरन्तर निगरानी पनि बढाऔं । दोस्रो कुरा राजस्वसँग सम्बन्धित विषय छ । यहाँ पनि कर तिर्न खोज्नेहरुलाई बढी सताउने प्रवृति छ ।

करको दायरा विस्तारमा नभइ साना तथा मझौला उद्योगीलाई प्रभाव गर्ने खालका योजनाहरु आउन थालेका छन् । सामाजिक न्यायाको राज्यमा कर उठाएको त थाहै हुनुहुँदैन । कसैले नियतवश बदमासी गर्छ भने त्यसलाई काराबाही गर्न हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।

पछिल्लो समय संघीयताले बढाएको खर्च धान्नका लागि निजी क्षेत्रलाई करको भार थप्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । यो केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म पनि देखिएको छ । संघीयताका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दोहोरो, तेहोरो करको मार परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? ७६१ वटा सरकार छन् । अनियन्त्रित रुपमा बढेको खर्च धान्नका लागि उद्यमि व्यवसायीलाई निचोरेर सरकारले कर लिनु हुँदैन । करको दायरा अब बढाउनु पर्यो । सहुलियत दिएर व्यवसाय विस्तार हुनु दिनुपर्यो । अनि स्वतः आम्दानी पनि बढ्छ ।

अर्को पुँजीको विषय छ । व्याजदर निकै महंगो भयो । पुनरकर्जाका लागि भनेर छुट्याएको रकम अब १ सय अर्ब पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । ब्याजबाहेक विभिन्न शुल्कका नाममा बैंकले लिने गरेका छन् । प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । यसलाई सरल बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

अर्को श्रमिक उत्पादनको विषय छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार नेपालको लेवल प्रडक्टिभिटी ४ हजार ४०० छ, अफगानिस्तानको पनि तुलना गर्ने हो भने ४ हजार ९०० र बंगलादेशको ९ हजारको हाराहारीमा छ ।

यसको अर्थ यहाँको उत्पादन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम छ । हाम्रो माग के छ भने अब श्रम ऐनलाई अझै सुधार गरेर प्रडक्टिभिटीमा सुधार गर्न नयाँ कानून बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा यो पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । किन हुन सकेन ? उद्योगी व्यवसायीसँग सुधार गर्न नयाँ कानून बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा यो पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । किन हुन सकेन ? उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल नगरी, माग र आपूर्ती नहेरी वा आवश्यकता नहेरी ल्याएको कारण मात्रै होइन । पूर्वाधार पनि काम नलाग्ने हुन सक्छ भन्ने यो पनि उदारहण हो ।

अर्को जग्गा पनि साह्रै महंगो भयो । उद्योगमैत्री, व्यवसायीमैत्री बनाउनु पर्यो । हामी राजस्वमा योगादन दिनका लागि तयार छौं । विजुली महंगो भएर पनि यहाँको उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैन ।

अब त विजुली कमसेकम वर्खामा बढी हुने भएकाले उद्योगलाई विद्युतमा सहुलियत दिनुपर्छ । पूर्वको मुख्य उत्पादन अलैची, अदुवाको तुलनात्मक लाभमा यस वर्ष केही बढेको छ । गत वर्षभन्दा बढे पनि लाभ लिन सक्ने क्षमताको कुल उपयोग भएको छैन ।

तुलनात्मक लाभका अन्य वस्तुहरु प्रबद्र्धनका लागि जति प्रयास हुनुपर्ने थियो भएको छैन । सेवा पनि यसमा समावेश भएका छैनन ।

विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आउनु निकै सुखद हो । यसको अधिकतम उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । तर वीरगञ्जमा पुल बन्न नसक्दा समस्या यथावत नै छ । यसका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा सबै सरकारसँग आग्रह के हो भने, यहाँहरुले काम गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । नाफा कमाउनका लागि हामीलाई प्रेरित गर्नुपर्यो । नाफा भयो भने सरकारको राजस्व बढ्छ । अहिले २७ प्रतिशतले बढेको निर्यात थप बढ्न सक्छ । आयात प्रतिस्थापन अहिले ४ प्रतिशत घटेको छ ।

आयात थप अझैं घटाउन सकिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि अझै बढाउन सकिन्छ । विगतका धेरे नीति नियमले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ । अब नीति नियमलाई रिभ्यू गरौं ।

अर्थमन्त्रीज्यूले मुलुकको अर्थतन्त्र बुझ्नु भएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा जानकार पनि हुनुहुन्छ । सरकार पनि स्थायी छ । अब दोस्रो चरणको सुधारको समय आएको छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिराटनगरमा आयाजित बिराट एक्सोमा राखेको बिचार