अख्तियारले किन माग्यो आफू मातहत रहने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग ?

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको संवैधानिक निकायका रुपमा परिचित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग समेत आफ्नो मातहत हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

यद्यपि ती २ निकायबीच यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा आएका सूचना तथा जानकारी समेत अख्तियारले लिने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा हामीले त्यस्तो सूचना लिने गरेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् ।

‘हो, हामीले विभागको सबै सूचना लिने गरेका छौ, आवश्यक सूचनालाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण पनि गरेका छौ,’ उनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै भनेका थिए ।

त्यसो त निजी क्षेत्रका सूचना अख्तियारले विभागलाई दिने गरेको छ । त्यो कुरा पनि प्रवक्ता कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै बताएको विषय हो ।

सूचना आदानप्रदान गर्ने तहसम्म त अख्तियार र विभागको सम्बन्धलाई गलत भन्न सकिदैन । तर अख्तियारले पछिल्लो पटक विभाग समेत आफै मातहत हुनुपर्छ भनेर लविङ गर्न थालेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । सो विभाग मात्रै नभई राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।

अख्तियारले अझै उक कदम अगाडि बढेर आफू मातहत नै विभाग पनि हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । संविधानले निजी व्यवसायी तथा व्यवसायिक फर्म तथा निकायको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छैन ।

सरकारी भ्रष्टाचार तथा सरकारी निकायमा हुने अनियमितता छानबिनका लागि मात्रै अख्तियार क्रियाशिल छ । अख्तियार पनि सानाको पछाडि दौडेर ठूला र पहुँचवालालाई केही नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

दुई तिहाईको तरबारका कारण अख्तियार प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले खुट्टा कमाउनुको पछाडि सोही कारण रहेको स्पष्टै रहेको सुशासनका जानकारहरु नै बताउँछन् ।

तर अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निजी व्यवसायी तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग काम गर्ने निकाय समेत आफै मातहत राख्नुपर्ने जिकिर सहितको नयाँ कानूनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ ।

एकवर्ष पहिले पठाइएको अख्तियारको नयाँ विधेयकको विषयमा हालसम्म मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुनै ‘इन्टरटेन’ गरेको छैन । यद्यपि अख्तियारले सो विषयमा आफूहरु प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

कानूनी आधार र संरचनाका हिसाबले फरक फरक भूमिकाका लागि स्थापित भएका निकाय एकै ठाँउमा हुँदा त्यसको स्वतन्त्र भूमिकाको बारेमा प्रश्न उठन सक्छ । कानूनको दूरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

एमओयूमा सीमित भएको सम्बन्धले नपुगेर अख्तियारले विभाग नै किन माग्यो होला भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । तर अख्तियारको भनाइ र धारणालाई विश्वस गर्ने हो भने विभाग कुनै न कुनै दिन अख्तियारको मातहत रहन सक्छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अमेरिकाको सेप्टेम्बर घटनापछि विश्वव्यापी रुपमा नै स्थापना गर्न अमेरिकाले अगाडि सारेको संयन्त्र थियो । आतंकवादी क्रियाकलापमा आर्थिक स्रोत परिचालन नहोस् भनेर नै त्यस्तो निकाय स्थापना गरिएको हो ।

अख्तियारले सरकारलाई दिएको सुझावमा समेत विभाग आफू मातहत रहनुपर्ने बताएको छ । उसले नीतिगत एवम् कानूनी रुपमा काम गर्न सहज होस् भनेर विभाग पनि माग गरेको जनाएको छ ।

संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारले किन त्यस्तो जिकिर गरेको होला जिज्ञाशा स्वभाविक नै छ । अनुचित कार्यको विषयमा समेत छानबिन गर्ने अधिकार नभएको अख्तियारले बलियो संयन्त्रका लागि आफूहरु भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपचलनका विषयमा समेत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको जनाएको छ ।