निगमलाई चिनियाँ विमानः निल्नु न ओकल्नु
काठमाडौं । गत बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले चिनियाँ विमान निगमका लागि समस्या भएको बताए ।
एकातिर चिनियाँ विमान सञ्चालन गर्न समस्या छ भने अर्कातर्फ बिग्रिएका विमान सञ्चालन गर्नका लागि समेत गाह्रो भएको उनको भनाइ थियो । उनले निगमका तर्फबाट सरकारसँग यसबारे उत्पन्न समस्या समाधानका लागि वार्ता गरिरहेको बताएका थिए ।
निगमका अनुसार चिनियाँ विमानका अनेकन समस्या छन् । एकातिर चिनियाँ विमानका पार्टपुर्जा पाउन गाह्रो छ ।
‘पहिलो समस्या छ विमानका पार्टपुर्जा अन्य देशमा पाइँदैनन, भनेको समयमा चीनबाट पार्टपुर्जा आउँदैनन भने अर्कोतर्फ चिनियाँ विमान उडानका लागि पाइलटको समेत समस्या छ’ अध्यक्ष खरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
उनका अनुसार चिनियाँ विमान व्यवस्थापनका लागि निगमसँग बिक्री गर्ने र सञ्चालन गर्ने विकल्प मात्रै छ । तर उडानका लागि पनि उत्तिकै समस्या भएकाले निगमलाई चिनियाँ विमान निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
अहिले चिनियाँ विमान चार वटा वाई१२ मध्ये एउटा मात्रै सञ्चालनमा छ । बाँकीमध्ये २ विमानलाई डिसेम्बर महिनासम्ममा सञ्चालन गर्ने र बाँकी एउटा विमानलाई आगामी जनवरी महिनासम्ममा सञ्चालन गर्ने निगमले तयारी गरेको छ ।
सन् २०१२ मा नेपाल वायु सेवा निगमले एभिएसन इन्डष्ड्रि चाइनासँग व्यापारिक सम्झौता गर्यो । जसमा निगमले चीनबाट ५ वटा विमान खरिद गर्नेे सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालिन समयमा एमएम६०एस मोडलका ५६ सिट क्षमताका २ वटा विमान र वाई१२इएस मोडलका १७ सिट क्षमताका ४ वटा विमान खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
जसअनुसार चीनले सन् २०१४ मा एमएम६०एस मोडलको ५६ सिट क्षमताको एउटा विमान र वाई१२इएस मोडलको १७ सिट क्षमताको एउटा विमान उपहारमा दियो । जसको मूल्य २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बराबरको थियो ।
बाँकी ४ वटा विमान चाइनाको एक्जिम बैंकबाट सफ्ट लोनमा ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा निगमले खरिद गर्यो ।
निर्माता कम्पनीले १७ सिट क्षमताका वाई१२ई मोडेलका २ वटा विमान सन् २०१४ मा निगमलाई दियो ।
तर नेपाल आएको लामो समयसम्म पनि ती विमानहरु ह्याङगर मै थन्किएका छन् । नेपालले तत्कालिन समयमा नेपाली आकाशका लागि ती विमान उपयुक्त नभएको, ती विमान उडानका लागि पर्याप्त पाइलट नभएको भन्दै लिन अस्वीकार गर्यो ।
बाँकी २ वटा वाई १२ ई विमान सन् २०१९ को फेब्रुअरी महिनामा नेपाल आइपुगे ।
ती विमानका लागि नेपालले वार्षिक रुपमा १.५ प्रतिशत ब्याज बुझाउनु पर्छ । साथै व्यवस्थापन खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार लोनको ०.४ प्रतिशत रकम व्ययभार बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले भने निगमसँग वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज लिन्छ ।
सन् २०१२ नोभेम्बरमा भएको सम्झौता अनुसार चीनले ७ वर्षसम्म ग्रेस पिरियड दिएको थियो । यस समयमा नेपाल एयरलाइन्सलाई ब्याज र साँवा तिर्नुपर्ने थिएन । निगमले २० वर्षका लागि लोन लिएको थियो ।
निगमले वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । चिनियाँ विमानका सञ्चालन तथा बीमा वापत निगमले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, निगमले २ वटा एयरबस ए३२०एस र २ वटा एयरबस ए३३०एस खरिद वापत वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ ।
चिनियाँ विमान खरिदवापतको लोन बुझाउन सुरु गर्ने समयमा निगमका अधिकारीहरु भने चिनियाँ विमानलाई समस्या भएको भन्दै तर्क गर्न थालेका छन् ।
अहिले चिनियाँ विमान उडाउनका लागि समेत पाइटलको अभाव छ । निगमले छिटोभन्दा छिटो पाइलट तयार गरिरहेको अध्यक्ष खरेलको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
