एनसेलले २१ अर्ब १० करोड तिरे पुग्ने सर्वोच्चको फैसला, न्यायाधीश सुष्मलताको फरक मत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलले २१ अर्ब १० करोड तिरे हुने फैसला गरेको छ । ठुला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले कूल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैंया तिर्नुपर्नेमा र पहिल्यै तिरिकेको केहि रकम घटाउदाँ बाँकि हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

ठुला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा गत भदौ १० गते सुनुवाई गदै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु तेजबहादुर के.सी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, मनोजकुमार शर्मा र सुष्मालता माथेमाको पुर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार उक्त इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको भने फरक राय दिखएको छ। उक्त जरिवाना शुल्क १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हुन आउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको उक्त कर निर्धारणविरूद्ध दिएको रिट भने इजलासले खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरा कम्पनीले एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो।

एनसेलले भने अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको जिकिर रहेको छ ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म एनसेलबाट कर नउठाउन भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।