धानको विऊमा चिटिङ, किसानले लगाएको धान नक्कली भेटियो

काठमाडौं । चितवनका किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनि लगाएको विउ नक्कली भएको हुन सक्ने आशंकासहितको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ । विऊ नक्कली भए नभएको यकिन विवरण भने उक्त धानको डीएनए फिंगर प्रिन्ट परीक्षणपछि मात्र थाहा हुनेछ ।

विऊ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एमव बालिविज्ञान महाशाखा खुमलटारका बैज्ञानिक शुशीलराज सुवेदीका अनुसार उक्त धानको विऊ रोपेको ७ दिनमा पात लाग्ने छ र पात लागेपछि मात्र डीएनए परीक्षण गर्न मिल्ने छ ।

त्यसको ३ दिनमा डीएनएको नतिजा आइसक्ने छ ।

गरिमा जातको हाइब्रिड भनिएको धानमा १२० देखि २५ दिनभित्र पाक्नु पर्ने विशेषता भएको भनिए पनि त्यो अवधिमा बाला नै नलागेको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक डा. रामवरण यादवको संयोजकत्वमा असोज ५ गते १८ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले स्थलगत अनुगमन, निरिक्षण र किसानसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री खनाललाई बुझाएको हो ।

नेपालगञ्जका देवानजंग चौधरी म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेको साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले उक्त धानको विऊ नेपाल भित्र्याएको थियो ।

चितवनमा भने सुदीप कुमार पाठकले सञ्चालन गरेको प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो । उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो विऊ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो विऊ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण भएको समितिले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा गरिमा हाइब्रिड जातको विऊ नेपालमा रजिष्ट्रार भएको थियो । यसअघि समस्या नभए पनि यो पटक भित्र्याइएको विऊ गरिमा नभइ मध्यम खालको ल्याएर चिटिङ भएको हुन सक्ने समितिको अनुमान छ ।

समितिका सदस्य एवम विऊ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल टे«ट हेर्दा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले खडा बाली दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको देखिएको छ ।

दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरिक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन बुझिसकेपछि मन्त्री खनालले उक्त धानको विऊ नेपाल सरकारले दर्ता गरेको गरिमा जातको नभएको पाइएमा कानूनी कारबाही गर्ने बताए । दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाई किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउने मन्त्री खनालले चेतावनी दिएका छन् ।

डीएनएको रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।