दर्जन उद्योगीलाई अदालतको झड्का, विद्युत् प्राधिकरणले पठाए अनुसार महशुल तिनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाए अनुसारको नै महशुल उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा डेटिकेटेट र ट्रकलाइनको विजुली प्रयोग गरे वापतको बिल पठाएको थियो ।
तर,त्यसको विरोधमा उद्योगीहरु अदालत गएका थिए ।

यी हुन् विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिने उद्योग, सवा ३ अर्ब नतिर्ने को को हुन् ?

उच्च अदालत पाटनले उद्योगीहरुले प्राधिरकणले पठाएको बिल तिर्न नसक्ने भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अर्का न्यायाधीश टेकनारायण कुवरद्वयको सयुक्त इजलाशले उद्योगीहरुको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणले तोके बमोजिमको महशुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

१२ वटा उद्योगले छुट्टा छुट्टै दायर गरेको रिटमाथि सयुक्त सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणले पठाए अनुसारको महशुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

यस्तो छ कुलमानले टीओडी मिटर अध्ययन गरेर तयार पारेको बिल नतिर्नेको नयाँ लिस्ट, को-को उद्योगी परे ?

जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, शिभम् सिमेन्टस लिमिटेड, अरिहन्त पोली म्याक्स लि, रिहन्त मल्टी फाईबर्स लि, एभरेष्ट पेपर मिल प्रा लि युनाईटेड सिमेन्ट प्रालि, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, उद्योग प्रालि, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिले विभिन्न मितिमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले बैकल्पिक उपचार मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिदा निवेदन(उद्योगी)को माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अतिरिक्त महसुल तिर्न नसक्ने व्यवसायीको घोषणा

‘ट्रक लाइन तथा डेडिकेटेट फिडरबाट विद्युत् सेवा उपभोग नै नगरेको भन्ने निवेदकको दाबी सही देखिएन,यसरी खपत गरेको विद्युत् महशुल समयमा भुक्तान गरी छुट समेत पाएको भन्ने आधारमा विपक्षी प्राधिकरणले छुट बिलिङ गर्न नपाउने र त्यस्तो बिल बमोजिमको महशुल तिर्नुनपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ को विनियम २० ले प्राधिकरणलाई कुनै कारणले बिलिङ छुट गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।

‘ट्रक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेट फिडर सरह आपूर्ति लिन चाहेमा सो वापतको महशुल तिरी लिन सक्ने प्रावधान रहेकोमा निवेदक कम्पनीले डेडिकेटेट फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रकलाइनबाट विद्युत् खपत गरे वापतको महशुल तिर्नुनपर्ने भन्ने देखिन आउदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

गर्जिए कुलमान- लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगीलाई चोरी मुद्दा (भिडियो)

उच्च अदालत पाटनले ठूला उद्योगीको रिट खारेज गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई बिल अनुसारको महशुल उठाउने बाटो खुलेको छ । चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला २०७२ सालमा २९८ उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेट र ट्रकलाइन मार्फत विद्युत् लिएका थिए । त्यसरी वितरण गरिएको विद्युत्को क्षमता ३१५ मेगावाट थियो । सो वापत २ वर्ष ७ महिनाको कुल महशुल ९ अर्ब ९ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीबाट डेडिकेटेट र ट्रकलाइनको महशुल उठाउन पाएपछि १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा पुग्ने छ । जुन नाफाले प्राधिकरणको सन्चित नोक्सानी घटेर नाफामा जाने छ ।

उद्योग व्यवसायीले भने आफुहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुलको बिल प्राधिकरणले पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।