विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशन कर्जाको प्राथमिकता

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई बढावा दिन सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारको उक्त प्राथमिकतालाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बैंकले एक निर्देशनमार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधन एवं चार्जिङ स्टेशनलाई राखेको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को गर्दै विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले सोमबार दुई विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबारदेखि ती बस चक्रपथमा सञ्चालनमा आउनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था’ गरी नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन एवं चार्जिङ स्टेशनलाई समेत जनाउनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थप हुनेछ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने र खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिसमेत तय गरेको छ । मन्त्रालयले महसुल तथा अन्य प्राविधिक विषयमा टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था भइसकेको र त्यसले मूर्तरुप लिइसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र निर्यात उद्योग तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट उद्योग र गार्मेन्टलाई तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दा विद्यमान २५ प्रतिशतको एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई वृद्धि गरेको छ ।

कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी प्राथमिक पूँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी सीमा कायम गरिएको बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनासम्बन्धी ग्राहकले गैरजलविद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न चाहेमा ५० प्रतिशतको सीमा ननाघ्ने गरी कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले र्गैरजलविद्युत्, प्रसारण लाइन केवलकार, नवीकरणीय ऊर्जामा तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा सीमा नाघेको रकम बराबरको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन तथा चार्जिङ स्टेशनलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेपछि सुन्दर यातायाताका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले सकारात्मक र राम्रो निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि ऋण दिन कन्जुस्याइँ गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले सहजता थप्छ र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल नै २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सो मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत्को उत्पादन बढिरहेकाले सरकारले आन्तरिक रुपमा नै विद्युत्को खपत बढाउँदै जाने लक्ष्य राखेकाले अब व्यवसायीले विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याएर सरकारको विद्युत् खपतको योजनामा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘विद्युत्को खपत हामीले यातायात, खाना पकाउने इन्धनलगायतका रुपमा प्रयोग बढाउँदै जान सक्छौँ,’ उनले भने ।

यस्तै साझा यातायातले विद्युतीय बस खरीदको तयारी गरिरहेको छ । कूल तीन सय बस खरीदका लागि दुई महीना पहिले नै नेपाल सरकारले ३ अर्ब र प्रदेश नं ३ सरकारले रु ३० करोड लगानी गर्ने भएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड बराबरको साझाको शेयर खरीद गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा चीन सरकारको सहयोगमा एकदशक पहिला सञ्चालनमा रहेको ‘ट्रलिबस’ नयाँ पुस्ताका लागि कथा जस्तै बनेको अवस्थामा सरकारका सबै निकायले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।